ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गठन गरेको विद्युत् व्यापार अध्ययन तथा सुझाव समितिले निजी क्षेत्रलाई समेत विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स दिन प्रस्ताव गरेको छ।
पूर्वऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा बनेको १० सदस्यीय समितिले सोमबार मन्त्रालयलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रचलित विद्युत् ऐन, २०४९ लाई व्याख्या गरी नियमावली संशोधनमार्फत निजी क्षेत्रलाई व्यापारको अनुमति दिन सकिने सुझाव दिएको हो।
प्रचलित ऐनले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादन गर्न दिने व्यवस्था गरे पनि व्यापारको व्यवस्था छैन। हाल संसद्मा विचाराधीन विद्युत् विधेयक, २०८० मा भने निजी क्षेत्रलाई व्यापार गर्न दिने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ। तर विधेयक पारित नभइसकेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै समितिले अन्तरिम व्यवस्थास्वरूप नियमावली संशोधनमार्फत निजी क्षेत्रलाई व्यापार गर्न दिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको हो।
समितिले ऐनको दफा २१, २२ र ४० मा भएका प्रावधानलाई आधार मानेर नियमावली संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। प्रतिवेदनअनुसार व्यापारको लाइसेन्सका लागि विद्युत् विकास विभागमा आवेदन दिनुपर्नेछ भने वितरणको अधिकार ऊर्जा सचिवलाई दिने व्यवस्था रहनेछ।
समितिले विद्युत् व्यापारलाई व्यवस्थित बनाउन आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय व्यापार छुट्टै कम्पनीमार्फत गर्नुपर्ने, प्रसारण पूर्वाधार सुदृढ गर्नुपर्ने र क्षेत्रीय बजार पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने जस्ता सुझावसमेत दिएको छ। समितिका सदस्य प्रबल अधिकारीका अनुसार नयाँ ऐन आउनु अघि नै अन्तरिम रूपमा प्रचलित कानुनकै व्याख्या गरेर निजी क्षेत्रलाई व्यापारको अनुमति दिन प्रस्ताव गरिएको हो।
नेपालले सन् २०३५ सम्म साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। जसमा साढे १३ हजार मेगावाट आन्तरिक खपत र १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। अहिले देशको जडित क्षमता ३६ सय मेगावाट पुगेको छ भने आन्तरिक उच्चतम माग २३ सय मेगावाट हाराहारीमा छ। यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रको सहभागिता अपरिहार्य भएको समितिले जनाएको छ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का उपाध्यक्ष तथा समितिका सदस्य आनन्द चौधरीले निजी क्षेत्रलाई व्यापारमा सहभागी गराउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनका अनुसार उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान उच्च भएकाले व्यापारमा पनि सहभागी गराएमा आन्तरिक खपतसँगै निर्यात वृद्धि हुनेछ।
ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले पनि निजी क्षेत्रलाई आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय व्यापारमा समान अवसर दिनुपर्ने धारणा राखेका छन्। उनका अनुसार निजी क्षेत्रको सहभागिताले प्रतिस्पर्धा, दक्षता र लगानीमा वृद्धि हुनेछ।
यस्तो छ मापदण्ड :
समितिले प्रस्ताव गरेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार निजी कम्पनीलाई ६ वर्गमा विभाजन गरी लाइसेन्स दिने व्यवस्था हुनेछ। ‘क’ वर्गका कम्पनीले वार्षिक कम्तीमा ३ अर्ब युनिट बराबरको विद्युत् व्यापार गर्नुपर्नेछ र उनीहरूको नेटवर्थ कम्तीमा २ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्नेछ। ‘ख’ वर्गका कम्पनीले वार्षिक १ अर्ब ८० करोडदेखि ३ अर्ब युनिटसम्म व्यापार गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। ‘ग’ वर्गले ६० करोडदेखि १ अर्ब ८० करोड युनिटसम्मको विद्युत् व्यापार गर्न सक्ने व्यवस्था हुनेछ भने ‘घ’ वर्गले ३० करोडदेखि ६० करोड युनिटसम्म व्यापार गर्न सक्नेछ। त्यस्तै, ‘ङ’ वर्गलाई १५ करोडदेखि ३० करोड युनिटसम्म र ‘च’ वर्गलाई वार्षिक १५ करोड युनिटसम्म विद्युत् व्यापार गर्न पाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
