सामान्यतया हिउँदे याममा तरकारीको मूल्य अन्य सिजनको तुलनामा सस्तो हुने भए पनि यस वर्ष भने तिहारदेखि महँगिएको हरियो तरकारीको भाउ मङ्सिर लागिसक्दा झन् अकासिएको छ। तरकारीको मूल्यमा किसान र उपभोक्ताबीच फराकिलो अन्तर देखिएको छ, जसको ठूलो हिस्सा बिचौलियाको हातमा गएको किसानहरूको गुनासो छ। यता उपभोक्ता चर्को मूल्यवृद्धिको मारमा छन् भने किसानले उचित मुल्य समेत पाएका छैनन्।
किसानले उचित मुल्य नपाउनु र उपभोक्ता चर्को मूल्यको मारमा पनू विचौलियाहरु हाबि हुनुको करामत हो । यस्तो अवस्थामा नियामक निकाय वाणिज्य विभाग भने कानमा तेल हालेर बसेको छ ।
किसानले खेतमै पाएको मूल्य र उपभोक्ताले बजारमा तिर्नुपरेको मूल्यबीचको दूरीको फरकले बजार संरचनामै विकृति मौलाएको देखिन्छ।
हरियो फर्सी, लौका, मुला र काउलीलगायतका तरकारीमा किसानले बेचेको मूल्य र उपभोक्ताले तिरेको मूल्यबीच ४०० देखि ५०० प्रतिशतसम्मको अन्तर देखिएको छ। किसानबाट प्रतिकेजी २० रुपैयाँमा खरिद गरिएको फर्सी काठमाडौँका खुद्रा बजारमा १०० रुपैयाँसम्ममा बिक्री भइरहेको छ, जसको ठूलो हिस्सा बिचौलियाको हातमा गएको किसानहरूको भनाइ छ। किसानहरूका अनुसार आफ्नो उत्पादनको मूल्य निर्धारण गर्ने अधिकार बिचौलिया र व्यापारीलाई हुँदा किसान र उपभोक्ता दुवै मारमा परेका छन्।
तरकारीको मूल्य अकासिनुमा कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति र थोक व्यवसायीहरूले मागको तुलनामा आपूर्ति कम हुनुलाई मुख्य कारण मानेका छन्।
उनीहरूका अनुसार असोज र कात्तिकमा भएको वर्षाले तरकारीमा क्षति पुर्याउनु र नयाँ बाली लगाउन ढिलाइ हुनुले आपूर्तिमा कमी आएको छ, जसले गर्दा बजारको मूल्य बढेको हो। यद्यपि, उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू भने यसलाई आपूर्ति कम भएको बहाना बनाई बिचौलियाले गरिरहेको कालोबजारी बताउँछन्। उनीहरूले सरकारी अनुगमन प्रणाली कमजोर भएकाले बिचौलियाको मनपरी चलेको आरोप लगाएका छन्।
कानूनी प्रावधानको अभाव देखाउँदै अनुगमनबाट पन्छिने सरकारी प्रवृत्तिका कारण बजारमा बिचौलिया र व्यापारीहरूले सिन्डिकेट लादेर नाफाखोरी गरिरहेका छन्। उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले सरकारले प्रभावकारी अनुगमनको इच्छाशक्ति नदेखाएकाले र सरकारी संयन्त्र भुत्ते हुँदा आम उपभोक्ताले सरकार भएको महसुस गर्न पाएका छैनन् ।
हिउँदे तरकारीको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिमाथि वाणिज्य विभागको उदासीनताले बजारमा बिचौलिया हाबि बनेका छन् । किसानले लागत मूल्य पनि नपाउने र उपभोक्ताले पाँच गुणासम्म बढी मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था आउँदा पनि विभागले कानमा तेल हालेर बसेको छ ।
