आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को संघीय बजेट जेठ १५ गते आइसकेपछि मुलुकभरका प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । मुलुकभरका २९३ महानगर, उपमहानगर र नगरपालिका साथै ४६० गाउँपालिकामध्ये केहीले तोकिएको समयमा बजेट ल्याउन असफल भएका छन् ।
नेपाल नगरपालिका संघले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार १० असारका लागि ऐनले तोकेको समयभित्र कोशी प्रदेशको धरान उपमहानगरपालिकाले बजेट ल्याउन सकेन । धरान उपमहानगरसहित १४ नगरपालिकाले समयमै बजेट ल्याउन नसकेको पाइएको छ ।
सबैभन्दा धेरै मधेश प्रदेशका १० नगरपालिकाको बजेट आउन सकेको छैन । मधेशमा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाकै बजेट सार्वजनिक हुन सकेको छैन । यसबाहेक रौतहटको गरुडा नगरपपालिका, कटहरिया नगरपालिका र फतुवा विजयपुर नगरपालिकाले १० असारभित्र बजेट ल्याउन सकेनन् ।
यसैगरी, सर्लाहीको हरिवन, सिराहाको सुखीपुर, धनुषाको कमला नगरपालिका, जनकपुर उपमहानगरपालिका र विदेह नगरपालिकाको बजेट आउन सकेको छैन । महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिकाले पनि तोकिएको समयमा बजेट ल्याउन सकेन ।
बागमती प्रदेशमा सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिकाको बजेट आउन समयमा सकेन । गण्डकी प्रदेशमा बागलुङ नगरपालिकाको बजेट आएको छैन । त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कैलालीको टिकापुर नगरपालिकाले बजेट ल्याउन नसकेको देखिएको छ ।
लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा भने सबै नगरपालिकाको बजेट आएको छ । विवरणअनुसार, देशभरीका नगरपालिकामध्ये कुल ५ प्रतिशत नगरपालिकामा समयसीमाभित्र बजेट आउन सकेन ।
यसैगरी, देशभरिका ४६० गाउँपालिकामध्ये ९७ प्रतिशत पालिकामा कानुनले तोकिएको समय अर्थात् १० असारभित्रै आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक भएको छ । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अनुसार, ४४६ वटा गाउँपालिकाले १० असारभित्र गाउँ सभामा बजेट पेश गरेका छन् । १४ वटा गाउँपालिकामा भने बजेट पेश हुन नसकेको महासंघको विवरणमा उल्लेख छ । १४ मध्ये ५ वटा गाउँपालिकामा नीति तथा कार्यक्रम पेश भए पनि बजेट पेश नभएको पाइएको छ ।
स्थानीय सरकारका दोस्रो कार्यकालका जनप्रतिनिधिको यो पाँचौं अर्थात् अन्तिम नीति तथा कार्यक्रम र बजेट हो । १० असाभित्र बजेट पेश गर्न नसक्नुका कारणमा तयारी नपुगेको, अध्यक्ष अस्वस्थ भएको, अध्यक्षको परिवारका सदस्य बिरामी भएका कारण जिल्ला बाहिर रहेको आदि कारण बताइएको छ । यस्तै, प्रमुख प्रशासकीय अधिकत सरुवा भएको, बजेट निर्माणमा सहमती नजुटेको समेत कारण देखिएको महासंघले जनाएको छ । महासंघका अनुसार, १० असारमा पेश गर्न नसकेका गाउँपालिकाले केही दिनमै बजेट ल्याउने बताएका छन् ।
संघीय सरकारले १५ जेठमा बजेट ल्याउनुपर्ने प्रावधान छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐनले प्रदेशको बजेट १ असार र स्थानीय सरकारहरुको बजेट १० असारभित्र सम्बन्धित सभामा पेश गर्नुपर्ने भनी तोकेको छ । सोअनुसार समयमै बजेट ल्याउन नसकेमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट हुने कार्य सम्पादन मूल्यांकन मापनमा असर गर्छ ।
महासंघका अनुसार, कोशी प्रदेशका ८८ गाउँपालिकामध्ये ३ वटा गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन सकेनन् । मधेशमा ५९ गाउँपालिकामध्ये ३ वटाको बजेट आएन । बागमतीका ७३ गाउँपालिकामध्ये एउटा गाउँपालिकाले बजेट सार्वजनिक गरेको छैन । गण्डकीको ५८ गाउँपालिका सबैले समयमै बजेट ल्याए भने लुम्बिनीका ७३ मध्ये ३ गाउँपालिकाले बजेट ल्याएका छैनन् । सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा ५४/५४ गाउँपालिकामध्ये २/२ वटा गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन नसकेको महासंघले जनाएको छ ।
