नेपालको विद्यालय शिक्षा प्रणालीमा विद्यार्थी टिकाइराख्न सरकारलाई निकै धौधौ परेको छ। आर्थिक सर्वेक्षण २०८१ को तथ्याङ्क अनुसार, आधारभूत तहमा ५४ लाखभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना भए पनि उच्च शिक्षा (विश्वविद्यालय) सम्म पुग्दा यो सङ्ख्या जम्मा ७ लाख १० हजारमा खुम्चिन्छ। यसको अर्थ झन्डै ८७ प्रतिशत विद्यार्थी उच्च शिक्षाको ढोकासम्म नपुग्दै बिचैमा हराउँछन्। विशेष गरी माध्यमिक तह (कक्षा ९–१२) मा विद्यार्थीको सङ्ख्या निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ। विगत तीन वर्षमा मात्रै माध्यमिक तहबाट १ लाख ६४ हजार (८.९६ प्रतिशत) विद्यार्थी घटेका छन्। सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा २ खर्ब १८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्दै प्रतिविद्यार्थी खर्च बढाए पनि उपलब्धि भने निराशाजनक छ।
प्रादेशिक रूपमा हेर्दा मधेस प्रदेश, सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा यो समस्या झन् विकराल छ। सुदूरपश्चिममा मात्रै पछिल्लो दुई वर्षमा ६ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी गायब भएका छन्, जसको कारण बसाइँसराइ र घट्दो जन्मदरलाई मानिएको छ। ६३.५ प्रतिशत मात्र साक्षरता भएको मधेस प्रदेशमा माध्यमिक तहमा पुगेपछि पढाइ छोड्ने दर उच्च छ। कर्णाली प्रदेशमा भने गरिबी, बालविवाह र घरायसी आर्थिक संकटका कारण कक्षा ९ देखि १२ सम्म पुग्दा विशेष गरी छात्राहरूले पढाइ छोड्ने गरेका छन्।
शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाका अनुसार हाम्रो शिक्षा प्रणाली घोकन्ते भएको, कक्षाकोठालाई प्रविधिसँग जोड्न नसकिएको र पढाइलाई उत्पादन वा कमाइसँग आबद्ध नगरिएकाले विद्यार्थीको रुचि घटेको हो। यस्तै, शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार कक्षा १० पछि झन्डै ६५ देखि ६८ हजार विद्यार्थी सीटीइभीटी तिर लाग्ने र कतिपय श्रम बजारमा जाने गर्छन्। परम्परागत शिक्षण शैली, व्यावहारिक शिक्षाको अभाव र आर्थिक दबाब नै विद्यार्थीहरू बिचैमा विद्यालयबाट हराउनुका मुख्य कारण हुन्।
