पछिल्ला वर्षहरूमा रेमिट्यान्स भित्रिने क्रम निरन्तर बढिरहेको छ । यसले गर्दा विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि लगातार बढिरहेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पाँच महिनामै रेमिट्यान्स ६ अर्ब १६ करोड अमेरिकी डलर भित्रिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ८ अर्ब १५ करोड अमेरिकी डलर भित्रिएकोमा चालु आवको मंसिरसम्ममा नै सोही हाराहारीमा भित्रिसकेको केन्द्रीय बैंकको तथ्याङ्कले देखाउँछ । राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार, चालु आवको पाँच महिनासम्ममा अमेरिकी डलरमा रेमिट्यान्स २९ प्रतिशतले बढेर ६ अर्ब १६ करोड पुगेको हो । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह ३.४ प्रतिशतले बढेको थियो ।
प्रतिवेदनअनुसार, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पाँच महिनामा विप्रेषण आप्रवाह ३५.६ प्रतिशतले बढेर ८ खर्ब ७० अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ४.७ प्रतिशतले बढेको थियो । २०८२ मंसिर महिनामा मात्र विप्रेषण आप्रवाह १ खर्ब ८३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा विप्रेषण आप्रवाह १ खर्ब १८ अर्ब ७९ करोड रहेको थियो ।
यसरी हरेक वर्ष रेमिट्यान्स भित्रिने क्रम बढिरहँदा मुलुकको डलर सञ्चिति पनि बढिरहेको छ । बढ्दो रेमिट्यान्स नै मुलुकको डलर सञ्चितिको मुख्य आधार रहेको तथ्याङ्कबाट प्रष्ट हुन्छ । मंसिरसम्मको डलर सञ्चिति २१.७ महिनाको वस्तु आयात र १८.२ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने राष्ट्र बैंकको अनुमान छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार, २०८२ असार मसान्तमा २६ खर्ब ७७ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २०८२ मंसिरमा १९.६ प्रतिशतले बढेर ३२ खर्ब १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति २०८२ असार मसान्तमा १९ अर्ब ५० करोड रहेकोमा २०८२ मंसिर मसान्तमा १३.५ प्रतिशतले वृद्धि भई २२ अर्ब १३ करोड पुगेको तथ्याङ्क छ ।
विदेशी विनिमय सञ्चिति निरन्तर बढेर राष्ट्रको ढुकुटी भरिँदै गए पनि यसको सही सदुपयोग हुन सकेको छैन । अर्थतन्त्रमा सुस्तता आउँदा यसरी सञ्चित बसेको स्रोतको सही प्रयोग भएको देखिँदैन । पूर्वाधार निर्माण, जलविद्युत तथा पर्यटनजस्ता आर्थिक चलायमान बनाउने परियोजनाहरूमा लगानी बढाएर यसको सदुपयोग गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन । यसले गर्दा डलर सञ्चिति आवश्यकताभन्दा बढी थुप्रिएको छ ।
पूर्वबैंकर भुवन दाहालका अनुसार, विभिन्न पर्यटकीय गन्तव्यसम्मको सडक मार्गलाई द्रुत मार्गमा विकास गर्ने परियोजना ल्याउन सकेमा पर्यटनलाई टेवा पुुग्छ । बुटवल–काठमाडौं, काठमाडौं–पोखरा, पोखरा–मुस्ताङजस्ता सडक मार्गलाई स्तरोन्नति गर्न सकेमा बाहिरबाट धेरै सामान आयात पनि गर्नु नपर्ने र विकास पनि हुने अवस्था हुन्छ ।
गभर्नर विश्व पौडेलले गठन गरेको बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल २०८२ ले पनि यसबारे सडकलाई राम्रो बनाउन जोड दिएको छ । यसो भएमा पर्यटनमार्फत मुलुकको समृद्धि आउनेमा द्विविधा नभएको दाहालको भनाइ छ ।
यस्तै, अहिले डलर सञ्चितिलाई सदुपयोग गर्नका लागि ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । बिक्री गर्ने हिसाबले जलविद्युत परियोजना अगाडि बढाउनुपर्ने र यसका लागि निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गरी द्रुत विकासका लागि अगाडि बढ्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।
योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ निजी क्षेत्र र सरकारले मिलेर यस्ता योजनाहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्ने जोड दिन्छन् । सुस्त अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्थामा लगानीयोग्य रकम धेरै हुँदा पनि कर्जा लगानी बढ्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक स्थायित्वको आवश्यकता भएको श्रेष्ठ बताउँछन् ।
अहिले सरकारले खर्च गर्न नसकेको र संस्थानहरू समेत कमजोर भएको उनको भनाइ छ । यी विभिन्न कारणले सरकारको खर्च कम भएको छ । अहिले उपलब्ध स्रोतको उचित प्रयोग गर्नुपर्नेमा मनोबल माथि उठ्न नसकेका कारण निजी क्षेत्र अगाडि बढ्न नसकेको उनको ठहर छ ।
