चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पुस मसान्तसम्म सरकारले ५ खर्ब १६ अर्ब ११ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको छ । सरकारको वार्षिक लक्ष्यअनुसार यो प्रगति कमजोर हो । अर्थ मन्त्रालयको अर्ध वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार यस अवधिसम्म संकलित कुल राजस्वमध्ये कर राजस्वको हिस्सा ८८.७७ प्रतिशत पुगेको छ । यस्तै गैरकर राजस्व १०.५४ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ । विविध आम्दानीबाट प्राप्त राजस्व भने ०.६९ प्रतिशत मात्रै छ ।
समीक्षा अवधिसम्म सबैभन्दा धेरै राजस्व मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बाट उठेको छ । कुल कर राजस्वमा भ्याटको हिस्सा ३२.५० प्रतिशत रहेको छ । त्यसपछि आयकर २६.७७ प्रतिशत, भन्सार महसुल २२.४९ प्रतिशत र अन्तःशुल्क १७.६९ प्रतिशत रहेको छ । शिक्षा सेवा शुल्क तथा अन्य करको हिस्सा भने १ प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ ।
गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिसँग तुलना गर्दा कर संकलनमा केही वृद्धि देखिए पनि लक्ष्यअनुसारको प्रगति हासिल हुन सकेको छैन । भन्सार विभागबाट ८३.३५ प्रतिशत र आन्तरिक राजस्व विभागबाट ८०.५१ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ । गैरकर राजस्व भने १२.७१ प्रतिशतले घटेको छ । सार्वजनिक संस्थानबाट प्राप्त लाभांश, सेवा शुल्क तथा ब्याज आम्दानी घटेकाले गैरकर राजस्व प्रभावित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
राजस्व संकलन कमजोर हुनुका मुख्य कारणका रूपमा आर्थिक गतिविधि सुस्त रहनु, आयातमा कमी आउनु, करदाताले समयमै विवरण नबुझाउनु, कर चुहावट तथा कर प्रशासनको प्रभावकारिता कमजोर हुनु उल्लेख गरिएको छ । आयात घटेसँगै भन्सार महसुल र भ्याट संकलनमा प्रत्यक्ष असर परेको देखिन्छ । प्रतिवेदनले नेपालको कर प्रणाली अझै पनि आयातमा आधारित रहेको भन्दै दीर्घकालीन रूपमा जोखिमपूर्ण रहेको औंल्याएको छ । घरेलु उत्पादन, रोजगारी र आयमा आधारित करको योगदान कमजोर हुँदा अर्थतन्त्रमा सामान्य उतारचढाव हुँदा नै राजस्वमा ठूलो असर पर्ने अवस्था रहेको जनाइएको छ ।
राजस्व सुधारका लागि सरकारले आगामी दिनमा कर चुहावट नियन्त्रण, जोखिम विश्लेषणका आधारमा कर परीक्षण, नन–फाइलर करदातालाई कर दायरामा ल्याउने, स्रोतमा करकट्टीको प्रभावकारी अनुगमन तथा डिजिटल प्रणाली सुदृढीकरणमा जोड दिने जनाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार बाँकी अवधिमा राजस्व संकलन तीव्र बनाउन प्रशासनिक सुधारसँगै निजी क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि विस्तार अपरिहार्य रहेको छ । अन्यथा, चालु आर्थिक वर्षको राजस्व लक्ष्य हासिल गर्न सरकारलाई थप चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
सरकारले कर चुहावट नियन्त्रण, डिजिटल प्रणाली सुदृढीकरण, कर परीक्षण विस्तार र कर दायरा विस्तारको प्रतिबद्धता दोहोर्याए पनि यस्ता घोषणा विगतमा कागजी प्रतिबद्धतामै सीमित हुँदै आएका छन् । कार्यान्वयनमा ठोस सुधार नआएसम्म राजस्व संकट समाधान हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ ।
राजस्व संकलन कमजोर हुँदा विकास आयोजना, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधार क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको बजेट कटौतीको जोखिम बढ्दै गएको छ । समयमा पूँजीगत खर्च नहुने, ठेकेदारलाई भुक्तानी ढिलो हुने र आयोजना अलपत्र पर्ने अवस्था दोहोरिन सक्ने देखिएको छ ।
