मधुकर पाण्डे
नेपालको पछिल्लो ३६ वर्षको राजनीतिक तथा आर्थिक यात्रा बहस, आलोचना र अपेक्षाले भरिएको छ। “मन्त्रीले केही गरेनन्, सांसदले केही गरेनन्, देशमा विकास नै भएन” भन्ने गुनासा आम रूपमा सुनिन्छन्। तर प्रश्न उठ्छ—के साँच्चै केही भएन त ? कि हामीले उपलब्धि, चुनौती र असफलतालाई सन्तुलित रूपमा मूल्याङ्कन गर्न सकेका छैनौँ? लोकतन्त्रमा आलोचना अनिवार्य छ, तर निष्पक्ष मूल्याङ्कन झन् आवश्यक हुन्छ।
बहुदलीय व्यवस्थापछि नेपालले आधारभूत पूर्वाधार निर्माणमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको तथ्य अस्वीकार गर्न सकिँदैन। एक समय देशका धेरै गाउँमा सडक थिएन, खानेपानीको सुविधा सीमित थियो, र बिजुली पहुँच नगण्य थियो। आज सडक सञ्जाल गाउँ–गाउँसम्म विस्तार भएको छ। विद्युत् पहुँच ९० प्रतिशतभन्दा बढी घरधुरीमा पुगेको छ। खानेपानी र सिँचाइ आयोजनाहरू विस्तार भएका छन्। यी परिवर्तनहरू एकैदिनमा भएका होइनन्; दशकौँको नीति निरन्तरता, लगानी र राजनीतिक सहकार्यबाट सम्भव भएका हुन्।
ऊर्जा क्षेत्रमा आएको परिवर्तन विशेष उल्लेखनीय छ। कहिल्यै नसकिने जस्तो लाग्ने लोडसेडिङको युग अन्त्य भएको छ। जलविद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने कानुनी व्यवस्था, लगानीमैत्री नीतिहरू र प्रसारण पूर्वाधार विस्तारले देशलाई विद्युत् आयातकर्ताबाट निर्यातकर्तातर्फ उन्मुख बनाएको छ। आज उद्योग, व्यापार र घरधुरीले नियमित विद्युत् उपभोग गरिरहेका छन्, र भारततर्फ निर्यात भइरहेको छ। ऊर्जा आत्मनिर्भरता भविष्यको औद्योगिकीकरण र आर्थिक स्थिरताका लागि बलियो आधार बन्न सक्छ।
काठमाडौंबासीले दशकौँसम्म भोगेको पानी संकट समाधानतर्फ उन्मुख हुनु पनि महत्वपूर्ण उपलब्धि हो। बहुप्रतिक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजना अन्ततः उपभोगमा आएको छ। यद्यपि वितरण, व्यवस्थापन र दीर्घकालीन स्थायित्वका चुनौती बाँकी छन्, तर आयोजना कार्यान्वयन हुनु आफैंमा राज्यको संस्थागत क्षमता र धैर्यको उदाहरण हो।
यातायात पूर्वाधारमा पनि उल्लेखनीय विस्तार भएको छ। नागढुंगा सुरुङ मार्ग, काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग विस्तार, पहाडी लोकमार्गहरू र ग्रामीण सडक सञ्जालले भौगोलिक दूरी घटाएका छन्। यी आयोजनाहरूले व्यापार, पर्यटन र सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि लागत, ढिलाइ र पारदर्शितासम्बन्धी प्रश्नहरू उठ्दै आएका छन्, तर भौतिक संरचनाको विस्तारलाई पूर्ण रूपमा नकार्न सकिँदैन।
सामाजिक सुरक्षातर्फ हेर्दा वृद्धभत्ता जस्ता कार्यक्रमहरूले निम्न तथा मध्यम वर्गका ज्येष्ठ नागरिकलाई केही आर्थिक राहत र सम्मानको अनुभूति दिएका छन्। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालय तथा अस्पतालहरूको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। साक्षरता दर उकासिएको छ, उच्च शिक्षामा पहुँच विस्तार भएको छ। निजी तथा सामुदायिक अस्पतालहरूको विस्तारले सेवा उपलब्धता बढाएको छ, यद्यपि गुणस्तर र समान पहुँचको प्रश्न अझै गम्भीर छ।
डिजिटल परिवर्तन पनि विगत तीन दशकको महत्वपूर्ण पक्ष हो। मोबाइल फोन र इन्टरनेटको व्यापक पहुँच, डिजिटल बैंकिङ, अनलाइन सेवा, राजस्व भुक्तानी प्रणाली—यी सबैले राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्धलाई नयाँ स्वरूप दिएका छन्। वित्तीय पहुँच विस्तारले बचत, ऋण र लगानीको दायरा फराकिलो बनाएको छ। कर प्रणालीमा सुधार, भ्याट कार्यान्वयन, निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई अनुमति दिने नीतिगत परिवर्तनहरूले अर्थतन्त्रको आकार वृद्धि गर्न मद्दत गरेका छन्। आजको खर्बौँको बजेट र वित्तीय संरचना एकाएक बनेका होइनन्; ती क्रमिक सुधारका परिणाम हुन्।
तर यी उपलब्धिसँगै गम्भीर चुनौतीहरू पनि जोडिएका छन्। १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वले १७ हजारभन्दा बढी नागरिकको ज्यान लियो र ठूलो भौतिक क्षति पु¥यायो। त्यसपछिको शान्ति प्रक्रिया, गणतन्त्र स्थापना र संविधान निर्माण ऐतिहासिक उपलब्धि भए पनि राजनीतिक अस्थिरता निरन्तर रह्यो। २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पले करिब ९ हजार जनाको ज्यान लियो र लाखौँ संरचना ध्वस्त भए। पुनर्निर्माणमा उल्लेखनीय प्रगति भए पनि पीडितको पूर्ण पुनस्र्थापना चुनौतीपूर्ण नै रह्यो। भारतीय नाकाबन्दीले अर्थतन्त्रलाई गम्भीर झट्का दियो। त्यसपछि कोभिड–१९ महामारीले पर्यटन, व्यापार र रोजगारीमा गहिरो असर पा¥यो, जसको प्रभाव अझै देखिन्छ।
सबैभन्दा गम्भीर समसामयिक प्रश्न भनेको युवाको विदेश पलायन हो। हरेक वर्ष ठूलो संख्यामा युवा रोजगारी र उज्ज्वल भविष्यको खोजीमा विदेशिन्छन्। विप्रेषणले अर्थतन्त्रलाई टेवा दिएको छ, तर देशभित्र उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्नु दीर्घकालीन जोखिम हो। कृषि आधुनिकीकरण, उद्योग विस्तार, सूचना प्रविधि, पर्यटन र ऊर्जा क्षेत्रमा मूल्य अभिवृद्धि गर्न सकिए मात्र युवालाई स्वदेशमै अवसर दिन सकिन्छ।
आजको असन्तोषको अर्को कारण अपेक्षाको तीव्र वृद्धि हो। सामाजिक सञ्जाल र विश्वव्यापी सूचनाको पहुँचले नागरिकलाई छिटो परिणामको अपेक्षा गर्न प्रेरित गरेको छ। विकास भने क्रमिक र जटिल प्रक्रिया हो। नीति निर्माण, बजेट विनियोजन, ठेक्का प्रक्रिया, कार्यान्वयन र अनुगमन—यी सबै चरण समयसापेक्ष हुन्छन्। भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र कमजोर कार्यान्वयनले जनविश्वासमा चोट पु¥याएको सत्य हो। त्यसैले सुधारको आवश्यकता अस्वीकार गर्न सकिँदैन। तर “केही भएन” भन्ने निरपेक्ष निष्कर्षले यथार्थलाई सरल बनाइदिन्छ।
नेपाल जटिल भूराजनीतिक परिवेशमा अवस्थित छ। दुई ठूला छिमेकीबीच सन्तुलन कायम राख्दै राष्ट्रिय हित सुरक्षित गर्नु सजिलो काम होइन। आन्तरिक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र बाह्य दबाबबीच नीति निरन्तरता जोगाउनु चुनौतीपूर्ण हुन्छ। यस्ता सन्दर्भमा भावनात्मक नाराभन्दा विवेकपूर्ण निर्णय, दीर्घकालीन सोच र संस्थागत सुदृढीकरण आवश्यक हुन्छ।
अन्ततः ३६ वर्षको यात्रा न त पूर्ण असफलताको कथा हो, न त निर्विवाद सफलताको गाथा। यो उपलब्धि, कमजोरी, संघर्ष र सम्भावनाको मिश्रण हो। पूर्वाधार विस्तार, ऊर्जा क्षेत्रमा प्रगति, सामाजिक सुरक्षा, डिजिटल रूपान्तरण र आर्थिक संरचना निर्माण उल्लेखनीय उपलब्धि हुन्। तर बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, असमानता, गुणस्तरीय सेवा अभाव र युवाको पलायन गम्भीर चुनौती हुन्।
लोकतन्त्रको सुन्दरता नै यही हो कि अन्तिम निर्णय जनता जनार्दनको हातमा हुन्छ। आलोचना गर्नु अधिकार हो; तर निर्णय गर्दा इतिहास, उपलब्धि, चुनौती र सम्भावना सबैलाई तौलनु नागरिक कर्तव्य हो। भावनाभन्दा विवेक, आक्रोशभन्दा तथ्य, र निराशाभन्दा सुधारको संकल्पले मात्र देशलाई स्थिरता र समृद्धितर्फ डो¥याउन सक्छ। ३६ वर्षको यात्रालाई निष्पक्ष रूपमा हेर्दै, कमीकमजोरी सच्याउने र उपलब्धिलाई सुदृढ गर्ने बाटो रोज्नु नै आजको आवश्यकता हो।
