एमालेको घोषणापत्र : १०० खर्बको अर्थतन्त्र, आय ३ हजार डलर र वार्षिक ५ लाख रोजगारी

नेपालको समग्र आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार विकासलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउने उद्देश्यसहित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचन–२०८२ लाई लक्षित गर्दै आफ्नो विस्तृत घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । राजधानी काठमाडौँमा सार्वजनिक गरिएको उक्त घोषणापत्रमार्फत पार्टीले आगामी पाँच वर्षभित्र नेपालको अर्थतन्त्रलाई १०० खर्ब रुपैयाँको आकारमा पु¥याउने, प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर पु¥याउने तथा हरेक वर्ष कम्तीमा ५ लाख रोजगारी सृजना गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य अघि सारेको छ ।

घोषणापत्रमा आर्थिक समृद्धि, सामाजिक सुरक्षा, पूर्वाधार विकास, कृषि आधुनिकीकरण, औद्योगिक विस्तार, सूचना प्रविधिको प्रयोग तथा सुशासनलाई विकासका मुख्य आधारस्तम्भका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । एमालेले “समृद्ध नेपाल” को दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्तिका लागि २५ वटा समृद्धिका स्तम्भहरू निर्धारण गर्दै तीमध्ये पहिलो प्राथमिकतामा आर्थिक विस्तारलाई राखेको जनाएको छ । घोषणापत्रअनुसार एमालेले आगामी पाँच वर्षभित्र नेपालको कुल अर्थतन्त्रलाई १०० खर्ब रुपैयाँ पु¥याउने तथा आगामी १० वर्षभित्र त्यसलाई २०० खर्ब रुपैयाँसम्म विस्तार गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, खानी, सूचना प्रविधि तथा भौतिक पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा व्यापक लगानी वृद्धि गर्दै वार्षिक ७ देखि ९ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने योजना पनि प्रस्तुत गरिएको छ।

यस लक्ष्य प्राप्तिका लागि उत्पादनशील क्षेत्रमा वित्तीय स्रोतको परिचालन, लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण, पुँजी बजारको सुदृढीकरण तथा आन्तरिक एवं बाह्य लगानी आकर्षणलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजना कार्यान्वयनका लागि मात्र सार्वजनिक ऋण परिचालन गरिने र सार्वजनिक ऋणलाई राष्ट्रिय क्षमताभन्दा बढी हुन नदिने नीति पनि घोषणापत्रमा समावेश गरिएको छ।

प्रतिव्यक्ति आय वृद्धि र चरम गरिबीको अन्त्य

एमालेले आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाली नागरिकको प्रतिव्यक्ति आयलाई करिब ३ हजार अमेरिकी डलरसम्म पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ। समतामूलक तथा द्रुत आर्थिक विकासमार्फत चरम गरिबीको अन्त्य गर्दै जीवनस्तर सुधार गर्ने उद्देश्य घोषणापत्रमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रको योगदानलाई आगामी पाँच वर्षभित्र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ५ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य पनि राखिएको छ। डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासमार्फत नयाँ रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने तथा सेवा क्षेत्रको विस्तारमार्फत आय वृद्धि गर्ने नीति एमालेले अघि सारेको छ ।

वार्षिक ५ लाख रोजगारी सृजनाको योजना

स्वदेशमै रोजगारीका अवसर विस्तार गरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने बाध्यता घटाउने लक्ष्यसहित एमालेले हरेक वर्ष कम्तीमा ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। कृषि आधुनिकीकरण, व्यावसायिक खेती, खाद्य प्रशोधन उद्योग, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, हरित उद्योग तथा सेवा क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर विस्तार गरिने उल्लेख गरिएको छ। सीपमूलक शिक्षा, सूचना प्रविधि, डिजिटल प्लेटफर्म तथा रिमोट रोजगारीका अवसरहरू विस्तार गरिने योजना पनि घोषणापत्रमा समावेश गरिएको छ। प्रत्येक पालिकामा श्रम डेस्क स्थापना गरी श्रमिकको दर्ता, सीप विकास तथा सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गरिने उल्लेख गरिएको छ। श्रमिकहरूको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिकलाई २५ हजार रुपैयाँसम्म पु¥याइने तथा पाँच वर्षभित्र श्रम आय दोब्बर बनाउने लक्ष्य पनि निर्धारण गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई सहुलियत ऋण, आवश्यक तालिम तथा सुरक्षा उपलब्ध गराइने र विदेशबाट फर्किएका श्रमिकलाई सीपअनुसार उद्यम सञ्चालनमा सहयोग गरिने नीति अघि सारिएको छ।

आवास र सहुलियत ऋण कार्यक्रम

‘सुरक्षित, सम्मानजनक बास ः आधुनिक र नागरिकमैत्री आवास’ भन्ने नारासहित एमालेले भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा न्यून आय भएका नागरिकलाई सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने योजना अघि सारेको छ। ‘नागरिक आवास कोष’ स्थापना गरी सार्वजनिक–निजी सहकार्यमा आवास विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ। न्यून आय भएका परिवारलाई सहुलियत ऋणमार्फत घर वा अपार्टमेन्ट खरिदमा सहयोग गरिने तथा एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइने जनाइएको छ। जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने योजना पनि घोषणापत्रमा समावेश गरिएको छ।

गाउँ–सहर सन्तुलित विकास

गाउँलाई उत्पादन र श्रमको केन्द्र तथा सहरलाई पुँजी, प्रविधि, सेवा र बजारको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने अवधारणा घोषणापत्रमा प्रस्तुत गरिएको छ। उपमहानगर तथा महानगरलाई वित्तीय, औद्योगिक, व्यापारिक, शैक्षिक तथा स्वास्थ्य केन्द्रका रूपमा विकास गरी ‘मेगा सिटी’ बनाइने योजना अघि सारिएको छ। मध्यपहाडी लोकमार्ग, कोशी–गण्डकी–कर्णाली करिडोर तथा हुलाकी राजमार्गलाई आर्थिक करिडोरका रूपमा विकास गरिने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ। सबै उप–महानगरहरूमा ‘युटिलिटी टनेल’ निर्माण गरी विद्युत् तार, खानेपानी पाइप, ढल निकास तथा फाइबर अप्टिकल पूर्वाधारलाई भूमिगत रूपमा व्यवस्थापन गरिने उल्लेख गरिएको छ।

खानेपानी र सरसफाइ

एमालेले आगामी दुई वर्षभित्र सबै घरधुरीमा आधारभूत खानेपानी तथा सरसफाइको पहुँच पु¥याउने योजना अघि सारेको छ। पाँच वर्षभित्र स्वच्छ तथा गुणस्तरीय खानेपानीमा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गरिने लक्ष्य राखिएको छ। ‘पानीको स्रोतदेखि उपभोक्ताको धारासम्म’ गुणस्तर सुधार गरिने तथा खानेपानी व्यवस्थापनमा न्क्ष्क् नक्साङ्कन प्रणाली लागू गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

औद्योगिक र खानी क्षेत्रको विकास

दैलेखको प्राकृतिक ग्यास तथा धौवादी फलाम खानीको व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरिने योजना पनि घोषणापत्रमा समावेश गरिएको छ। उत्पादनमूलक उद्योग, खानी, विद्युत्, खानेपानी तथा निर्माण क्षेत्र विस्तार गरी औद्योगिक क्षेत्रको योगदानलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा दोब्बर बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र’ सञ्चालन गरिने तथा उद्योगसम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा ‘एकल बिन्दु सेवा केन्द्र’मार्फत अनलाइन उपलब्ध गराइने उल्लेख गरिएको छ।

निर्यात प्रवद्र्धन र व्यापार सहजीकरण

एमालेले तीन वर्षभित्र निर्यात दोब्बर तथा पाँच वर्षभित्र तेब्बर बनाउने लक्ष्य अघि सारेको छ। ‘निर्यात पहिलो’ नीति लागू गरी प्रशोधित कृषि उत्पादन, सूचना प्रविधि, विद्युत् तथा औद्योगिक उत्पादनको निर्यात विस्तार गरिने योजना प्रस्तुत गरिएको छ। छिमेकी राष्ट्र चीन र भारतसँगको व्यापारिक सम्भावनालाई अधिकतम उपयोग गर्दै बन्दरगाह तथा भन्सार प्रणाली आधुनिकीकरण गरी ४८ घण्टाभित्र जाँचपास सम्पन्न गर्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ।

सहकारी क्षेत्र सुधार र सामाजिक सुरक्षा

सहकारी क्षेत्रलाई पारदर्शी बनाउँदै बचतकर्ताको रकम सुरक्षित गर्न कडा नियमन व्यवस्था लागू गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ। समस्याग्रस्त सहकारीको छानबिन गरी कानुनी कारबाही गरिने तथा सहकारीलाई उत्पादन, प्रशोधन र बजार व्यवस्थापनमा केन्द्रित गरिने योजना अघि सारिएको छ।

शिक्षा, स्वास्थ्य र डिजिटल सुशासन

विद्यालय शिक्षालाई व्यावहारिक, प्रविधिमैत्री तथा रोजगारमुखी बनाइने तथा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा सबै नागरिकको पहुँचमा पु¥याइने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ। डिजिटल पूर्वाधार विस्तार गर्दै सार्वजनिक सेवाहरूलाई अनलाइन प्रणालीमा रूपान्तरण गरिने तथा ई–गभर्नेन्स प्रणाली सुदृढ बनाइने उल्लेख गरिएको छ।

ऊर्जा, यातायात र पर्यटन विकास

जलविद्युत् उत्पादन वृद्धि गरी आन्तरिक खपत तथा निर्यात बढाउने, वैकल्पिक ऊर्जामा लगानी प्रोत्साहित गर्ने, सडक, रेलमार्ग, हवाई सेवा तथा द्रुतमार्ग विस्तार गर्ने योजना घोषणापत्रमा समावेश गरिएको छ। साथै, नेपाललाई सुरक्षित, आकर्षक तथा विविध पर्यटन गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य पनि अघि सारिएको छ।

सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कडा कदम चालिने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी बनाइने तथा न्यायिक, प्रशासनिक र वित्तीय सुधारमार्फत सुशासन सुदृढ गरिने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा व्यक्त गरिएको छ। समग्रमा, एमालेले विकासका लागि पाँच आधारभूत घोषणा, ११ वटा तत्काल कार्यान्वयन योग्य मन्त्रिपरिषद् निर्णय तथा २५ वटा समृद्धिका स्तम्भमार्फत नेपाललाई आर्थिक रूपमा सक्षम, सामाजिक रूपमा समावेशी तथा पूर्वाधारयुक्त राष्ट्र बनाउने दीर्घकालीन रणनीति प्रस्तुत गरेको छ। चुनावी प्रतिस्पर्धाको क्रममा प्रस्तुत गरिएको यस घोषणापत्रले आगामी वर्षहरूमा नेपालको विकासको मार्गचित्र कस्तो रहनेछ भन्ने विषयमा व्यापक बहसको ढोका खोलेको छ।

गठबन्धन राजनीति र सुधारको प्रतिबद्धता

विगतमा सत्ता र शक्तिका लागि गरिएको गठबन्धन राजनीतिक अभ्यासले मुलुकको राजनीतिक संस्कारमा नकारात्मक प्रभाव पारेको कांग्रेसको निष्कर्ष छ। आगामी दिनमा चुनावी तथा संवैधानिक नियुक्तिहरूमा भागबण्डा नगर्ने प्रतिबद्धता पार्टीले जनाएको छ। पार्टी सञ्चालन तथा शासन सञ्चालनका क्रममा भएका विगतका त्रुटिहरूलाई सच्याउँदै मूल्य र मान्यतामा आधारित राजनीति अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।

https://drive.google.com/file/d/19pbBFvxFA_cwQ-B8pwoIVv-txBhFVHwf/view