बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ३.६ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ९७ अर्ब ४७ करोडले वृद्धि भई ५६ खर्ब ९५ अर्ब १७ करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा प्रवाह ५.२ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ६५ अर्व ५६ करोडले बढेको थियो। त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप परिचालन ५.७ प्रतिशत ४ खर्ब १७ अर्ब ४८ करोडले वृद्धि भई ७६ खर्ब ८१ अर्ब ३५ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा निक्षेप परिचालन ३.७ प्रतिशत २ खर्ब ३९ अर्ब ६ करोडले बढेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को दोस्रो त्रयमाससम्ममा निक्षेप संकलन बोलकबोलमार्फत १४ खर्ब २५ अर्ब ५० करोड, स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत २७० खर्ब ८६ अर्ब ९० करोड र नेपाल राष्ट्र बैंक लिएको छ ।
साथै ऋणपत्रमार्फत २ खर्ब अर्ब गरी कुल २८७ खर्ब १२ अर्ब ४० करोड ( कारोबारमा आधारित) तरलता प्रशोचन र ओभरनाइट तरलता सुविधामार्फत १२ अर्ब ५० करोड तरलता प्रवाह गरी खुद २८६९९ अर्ब ९० करोड बराबरको तरलता प्रशोचन भएको राष्ट्र बैंकले छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा मौद्रिक व्यवस्थापनका विभिन्न उपकरणमार्फत पटक–पटक गरी खुद १३९ खर्ब ९९ अर्ब ८० करोड तरलता ’प्रशोचन गरिएको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा अनुपात २०८२ असारमा औसत ४.६२ प्रतिशत रहेकामा २०८२ पुसमा औसत ५. ४२ प्रतिशत पुगेको छ । यसमध्ये वाणिज्य बैंकको औसत निष्क्रिय कर्जा अनुपात ५.२६ प्रतिशत, विकास बैंकको ५. ७५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीको ११.८५ प्रतिशत महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको छ । मुद्रास्फीति र विदेशी विनिमय सञ्चिति सहज रहेकोले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत बैंकदरलाई घटाई ५.७५ प्रतिशत र नीतिगत दरलाई घटाई ४.२५ प्रतिशत कायम गर्दै स्थायी निक्षेप सुविधा दरलाई यथावत् राखेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विस्तृत मुद्राप्रदाय प्रतिशत र मौद्रिक क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह हुने कर्जा १२ प्रतिशतसम्मले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएकामा पहिलो ६ महिनामा विस्तृत मुद्राप्रदाय ५४ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा ३.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । वित्तीय स्थायित्व कायम गर्दै आर्थिक गतिविधिलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले मौद्रिक नीति र सोको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत अवलम्बन गरिएका नीतिगत व्यवस्थाहरू क्रमशः कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जाको सीमा वृद्धि गरी १ करोड कायम गरिएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जाको सीमा वृद्धि गरी १५ लाख कायम गरिएको छ । त्यस्ता संस्थाले ऋणीको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा कर्जा भुक्तानी तालिका परिमार्जन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
समीक्षा अवधिमा ट्रष्ट रिसिट (आयात) कर्जाको जोखिम भार घटाइएको छ । कर्जा वर्गीकरण, व्यवस्थालाई थप सहजीकरण गरिएको छ ।
यसैबीच नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ संशोधनमार्फत सूचना प्रविधि उद्योगले २० हजार अमेरिकी डलर वा सौ बराबरसम्मको रकम विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार नगद कारोबारको सीमा पुनरावलोकन गरी ५ लाख वा सोभन्दा बढीको रकम भुक्तानी गर्दा अनिवार्य रूपमा एकाउन्टपेयी चेक वा सम्बन्धित व्यक्तिको खातामार्फत मात्र भुक्तानी गर्नुपर्ने, व्यवस्था गरिएको छ।
निर्माण क्षेत्रमा विस्तार हुने कर्जा ७.२ प्रतिशतले वृद्धि
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को साउनदेखि पुससम्मको अवधिमा निर्माण क्षेत्रतर्फ प्रवाह हुने कर्जा ७.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार यस अवधिमा निर्माण क्षेत्रमा २ खर्ब ४८ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ कर्जा पुगेको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत असारसम्म निर्माण क्षेत्रमा २ खर्ब ३१ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएकोमा पुससम्म आइपुग्दा १६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँले वृद्धि भएको हो । चालु आवको सुरुदेखि नै निर्माण क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार क्रमशः सुधारोन्मुख देखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
महिनागत रूपमा हेर्दा, गत साउनमा निर्माण क्षेत्रतर्फको कर्जा ०.६ प्रतिशतले बढेकोमा भदौसम्म २.६ प्रतिशत, असोजसम्म २.९ प्रतिशत, कात्तिकसम्म ३.२ प्रतिशत, मंसीरसम्म ५.२ प्रतिशत र पुससम्म ७.२ प्रतिशत पुगेको छ । यद्यपि, गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा भने चालु आवमा निर्माण क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार केही कम रहेको देखिन्छ । गत आवको साउन–पुस अवधिमा निर्माण क्षेत्रमा ७.७ प्रतिशत कर्जा वृद्धि भएको थियो । जानकारहरूका अनुसार गत आवमा राजनीतिक स्थिरता रहेकामा चालु आवको सुरुदेखि नै राजनीतिक अन्यौल र अनिश्चित वातावरण बनेकाले त्यसले कर्जा विस्तारमा असर पुर्याएको हो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आवको छ महिनामा निर्माण क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जामध्ये गैरआवासीय तथा सडक, पुलजस्ता ठूला निर्माण परियोजनातर्फ जाने कर्जा सबैभन्दा बढी १२.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गैरआवासीय निर्माण क्षेत्रमा कर्जा ८.१ प्रतिशतले बढ्दा आवासीय निर्माण कर्जा भने २.६ प्रतिशतले घटेको छ । पछिल्ला महिनाहरूमा ब्याजदर घट्दै गएको र सञ्चालनमा रहेका परियोजनाहरूमा ठूला अवरोध नदेखिएकाले निर्माण क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार क्रमशः बढ्दै गएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । तर, अर्थतन्त्रको सुस्तता लम्बिँदै जाँदा निर्माण क्षेत्र पूर्ण रूपमा चलायमान हुन समय लागेको जानकार बताउँछन् ।
यसअघि अन्य क्षेत्र सुस्त हुँदा निर्माण क्षेत्र चलायमान भई अर्थतन्त्रलाई गति दिने गरेको भए पनि पछिल्लो समय सेयर बजारतर्फ मात्र कर्जा बढी प्रवाह भइरहेको र अन्य क्षेत्रतर्फ कर्जा संकुचन कायम रहेको उनीहरूको भनाइ छ । ब्याजदर घटेपनि लगानीमैत्री वातावरण नबनेको, निजी क्षेत्रले सुरक्षाको प्रत्याभूति महसुस नगरेको तथा पछिल्ला राजनीतिक गतिविधिका कारण कर्जाको माग अपेक्षाअनुसार बढ्न नसकेको भन्दै त्यसको प्रत्यक्ष असर कर्जा विस्तार र समग्र अर्थतन्त्रमा परेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
