चालू आर्थिक बर्ष ०८२/८३ को फागुन महिनामा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाप्रवाह १५ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँले बढेको छ । गत माघ मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूको कुल कर्जाप्रवाह ५१ खर्ब ५७ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ थियो । फागुन मसान्तसम्ममा त्यो ५१ खर्ब ७२ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ पुगेको नेपाल बैंकर्स संघबाट प्राप्त तथ्यांकले देखाएको हो । फागुनमा चुनावका कारण आर्थिक क्रियाकलाप सुस्त भएपछि २० बाणिज्य बैंकको समग्र कर्जाप्रबाह कम भएको बैंकहरू बताउँछन् ।
चालू आवको आठ महिनामा भने कर्जाप्रवाह एक खर्ब ९८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँले बढेको छ । गत असार मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूको कुल कर्जाप्रवाह ४९ खर्ब ७४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ थियो । त्यसमा साउनमा १० अर्ब ८६ करोड रुपैयाँले कर्जा घट्दा भदौमा ४३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ र असोजमा ४० अर्ब ६८ करोड रुपैयाँले बढेको थियो । त्यसपछि कात्तिकमा २२ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँले घटेको कर्जाप्रवाह मंसिरमा २६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ, पुसमा एक खर्ब चार अर्ब ८१ करोड र माघमा ६५ करोड रुपैयाँले बढेको थियो । त्यसपछि फागुनमा १५ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँले कर्जाप्रवाह बढेको छ ।
फागुन महिनामा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप ५० अर्ब सात करोड रुपैयाँले बढेको छ । चालू आवको आठ महिनामा भने चार खर्ब ७३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँले बढेको छ । गत असार मसान्तसम्म ६५ खर्ब ३० अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ निक्षेप थियो । साउनमा त्यो ५२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँले घट्दा भदौमा ९३ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ, असोजमा एक खर्ब ७९ अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ, कात्तिकमा तीन अर्ब २२ करोड रुपैयाँ, मंसिरमा ५९ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ र पुसमा एक खर्ब २९ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँले निक्षेप बढेको थियो । त्यसपछि माघमा १० अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ र फागुनमा ५० अर्ब सात करोड रुपैयाँले निक्षेप बढेको छ । फागुनसम्म आउँदा वाणिज्य बैंकहरूमा ७० खर्ब चार अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ निक्षेप कायम भएको छ ।
फागुन मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूको औसत सिडी रेसियो ७३.७३ प्रतिशत छ । बैंकहरूले यस्तो अनुपात ९० प्रतिशतसम्म पुग्ने गरी कर्जाप्रवाह गर्न पाउँछन् । अर्थात्, अझै निक्षेपको १६.२७ प्रतिशत रकम कर्जाप्रवाह गर्न मिल्छ । जुन रकम ११ खर्ब ३९ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ हुन्छ । पछिल्लो समय कर्जाको माग नहुँदा बैंकहरूमा तरलता थुप्रिएको छ । राष्ट्र बैंकले मंगलबार एकीकृत निर्देशन संसोधन गर्दै वाणिज्य बैंकले कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको न्यूनतम सीमा घटाएको छ । कृषि क्षेत्रमा यसअघि २०८२ असारसम्म ११ प्रतिशत, २०८३ असारसम्म १२ प्रतिशत, २०८४ असारसम्म १३ प्रतिशत र २०८५ सम्म १५ प्रतिशत कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, २०८३ पछि कृषि क्षेत्रमा न्यूनतम १० प्रतिशत कर्जाप्रवाह गरे पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै, पर्यटन क्षेत्र, लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्र, उर्जा क्षेत्र, सूचना प्रविधि तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित उद्योग र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यात उद्योग क्षेत्रलाई एकै ठाउँमा राखेर न्यूनतम २० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो नीति पनि २०८३ पुसदेखि लागू हुनेछ । यसअघि ऊर्जा र लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रका लागि छुट्टा छुट्टै सीमा थियो । ऊर्जामा २०८१ असारसम्म ६.५ प्रतिशत, २०८२ असारसम्म सात प्रतिशत, २०८३ असारसम्म आठ प्रतिशत र २०८४ सम्म १० प्रतिशत कर्जाप्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । यसैगरी लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रमा २०८२ असारसम्म ११ प्रतिशत, २०८३ असारसम्म १२ प्रतिशत, २०८४ असारसम्म १३ प्रतिशत र २०८५ सम्म १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । पर्यटन, सुचना प्रविधि र निर्यात उद्योगका लागि भने न्यूनतम सीमा थिए । अहिले यी सबै क्षेत्रलाई समावेश गरेर न्यूनतम २० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । विकास बैंकले भने कृषिसहित यी सबै क्षेत्रमा न्यूनतम २० प्रतिशत र वित्त कम्पनीले १५ प्रतिशत कर्जाप्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । पछिल्लो समय कर्जाको माग कम हुँदा निर्देशित कर्जामा सीमा कायम हुन चुनौती भएको थियो । त्यसले गर्दा बैंकहरूले जरिवानासमेत तिर्नुपर्ने अवस्था आउन लागेको थियो । त्यसपछि केन्द्रीय बैंकले यसमा सहजीकरण गरेको हो ।
के हो सीडी र सीसीडी रेसियो ?
बैंकहरुमा निक्षेपका रुपमा जम्मा भएको रकममध्ये कति ऋणमा प्रयोग गरिएको छ भन्ने कुरा क्रेडिट टु डिपोजिट अर्थात सीडी रेसियोले देखाउँछ । यसमा बैंकहरुले लिएको वैदेशिक ऋण, राष्ट्र बैंकबाट प्रदान गरिएको पुनर्कर्जा, बैंकहरुले जारी गरेको ऋणपत्रबाट प्राप्त भएको रकमलाई पनि निक्षेपका रुपमा गणना गर्न मिल्छ । तर कम्पनीको पुँजीलाई यसमा गणना गर्न मिल्दैन । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सीडी रेसियो ९०% कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । उदाहरणका लागि, यदि कुनै बैंकले १ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको छ भने त्यसको ९०% अर्थात ९० करोड रुपैयाँ मात्र कर्जा प्रवाह गर्न पाउने छन् । तर सीसीडी अर्थात ‘क्रेडिट टु कोर क्यापिटल प्लस डिपोजिट रेसियो’ मा भने बैंकको पुँजीलाई पनि गणना गरेर कर्जा विस्तार गर्न मिल्छ ।
यसको अर्थ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो पुँजी र निक्षेप जोडेर कर्जा विस्तार गर्न पाउछन् । यसो गर्दा बजारमा तरलता केही सहज हुने गर्दछ । यसअघि सीसीडी रेसियो अन्तर्गत वाणिज्य बैंकहरुले संकलन गरेको निक्षेपमा कोर क्यापिटल जोडेर त्यसको ८५% सम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था रहेको थियो । तरलता सहज बनाउन र ब्याजदर घटाउनका लागि सीसीडी रेसियो राम्रो माध्यम भएता पनि अन्ततः सीडी रेसियोमै जानुपर्ने सेयर बजार जानकारहरु बताउँछना् । ‘सीसीडी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा नभएको हुनाले सीडीमै जानुपर्ने भएको हो । ‘सीसीडीको अभ्यास रहेको अवस्थामा एकाएक सीडीमा जाँदा तरलतामा संकुचन देखिने समस्या आउने हाम्रै प्राक्टिसले पनि देखएको छ ।
अर्थतन्त्र तथा सेयर बजारका जानकारहरुका अनुसार संसारको कुनै देशमा पनि सीसीडी रेसियो अभ्यासमा रहेको छैन । चुक्ता पुँजी अनुसार बैंकहरुलाई नाफा कमाउनुपर्ने दबाब बढ्छ । यस्तो अवस्थामा सीसीडी कायम भयो भने जस्तोसुकै ऋण पनि स्वीकृति दिने र निक्षेपकर्ताहरुको पैसा जोखिममा पर्ने सम्भावना बढी हुने सम्भावना रहन्छ। यसर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास र दीर्घकालीन वित्तीय स्वास्थ्यका लागि सीडी रेसियो उपयुक्त भए पनि यो कहिले लागू गर्ने भन्ने चाहिँ सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो ।
