अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अब सरकारी निकायमा मात्र सीमित नरही निजी क्षेत्रका व्यावसायिक गतिविधिमा समेत आफ्नो निगरानी बढाउने भएको छ। निजी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्ने लक्ष्यका साथ आयोगले ‘भष्टाचार विरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीतिक योजना (२०८२/८३ – २०८७/८८)’ सार्वजनिक गर्दै नयाँ कार्यदिशा तय गरेको हो।
यस रणनीतिअनुसार आगामी दुई वर्षभित्र सहकारी, पब्लिक तथा प्राइभेट कम्पनी र विभिन्न निजी संघ-संस्थामा हुने आर्थिक अनियमिततालाई कानुनी दायरामा ल्याउन नयाँ भ्रष्टाचार निवारण ऐन र नीतिगत सुधारका काम अघि बढाइनेछ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारको स्पष्ट परिभाषा र सजाय तोकिनेछ भने सम्पत्ति हिनामिना भएमा बिगो भराउने कानुनी प्रावधान समेत राखिनेछ।
विशेषगरी निजी वित्तीय कारोबारमा हुने घुस लेनदेनलाई दण्डनीय बनाइने योजना छ। यसैगरी शेयर बजारलाई थप पारदर्शी बनाउन १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको शेयर कारोबार गर्दा अनिवार्य रूपमा बैंकिङ स्रोत (स्टेटमेन्ट, भौचर वा चेक) पेश गर्नुपर्ने गरी कम्पनी निर्देशिकामा संशोधन गर्ने तयारी आयोगको छ ।
सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र सरकारी खरिद प्रक्रियामा हुने सम्भावित भ्रष्टाचार रोक्न व्यवसायीहरूको कारोबारमाथि प्रत्यक्ष छानबिन गर्ने अधिकार अख्तियारले प्राप्त गर्नेछ। निजी संस्थाहरूले लेखा विवरणमा हेरफेर गर्ने, गलत कागजात बनाउने वा प्रमाण नष्ट गर्ने जस्ता कार्य गरेमा कडा सजायको व्यवस्था गरिनेछ।
साथै, संस्थाहरूको लेखापरीक्षण मापदण्डअनुसार भए/नभएको कडा अनुगमन गरिने र स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न छुट्टै आचारसंहिता समेत लागू गरिनेछ। राज्यलाई प्रत्यक्ष हानि नपुगेका साना त्रुटिहरूमा भने केही लचिलो बन्दै सच्याउने मौका दिने नीति लिए पनि भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा भने आयोगले ‘शून्य सहनशीलता’ को नीति अख्तियार गर्ने देखिएको छ।
