सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ मा व्यापक संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ। बदलिँदो समयअनुसार खरिद प्रणालीलाई आधुनिक, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउने उद्देश्यसहित अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो। यसका लागि रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरिएका अध्यादेशमध्ये सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश पनि समावेश गरिएको छ।
सरकारका अनुसार विद्यमान ऐनमा मल, औषधि तथा सूचना प्रविधि उपकरण खरिदका लागि स्पष्ट र विशेष व्यवस्था नभएकाले व्यवहारिक कठिनाइ देखिएको छ। यसैलाई सम्बोधन गर्न नयाँ प्रावधानहरू ल्याउन लागिएको हो। साथै, खरिद प्रक्रियामा न्यूनतम मूल्यलाई मात्र प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले गुणस्तरमा असर परेको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले ‘भ्यालु फर मनी’को अवधारणा लागू गर्ने तयारी गरेको छ।
नयाँ प्रस्तावअनुसार सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई डिजिटल बनाउँदै ई–गभर्मेन्ट मार्केट प्लेसजस्ता प्लेटफर्मको विकास र प्रयोगलाई कानुनी आधार दिन लागिएको छ। यसले खरिद प्रक्रियालाई छिटो, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, पर्फमेन्स बेस्ड कन्ट्र्याक्टिङ प्रणालीलाई समेत स्पष्ट रूपमा ऐनमा समेट्न लागिएको छ।
खरिद विधिमा पहिलोपटक ‘रिभर्स अक्सन’लाई समावेश गरिएको छ। यस विधिअनुसार तोकिएको लागत अनुमानभित्र रहेर बोलपत्रदाताहरूले प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा मूल्य घटाउँदै जानेछन् र सबैभन्दा कम मूल्य प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई छनोट गरिनेछ। यसले प्रतिस्पर्धा बढाउने र अनावश्यक लागत घटाउने विश्वास सरकारको छ।
ठेक्का प्रक्रियामा देखिएका विकृतिलाई नियन्त्रण गर्न नयाँ प्रावधानहरू थपिएका छन्। अब ठेक्का टुक्र्याएर वा अनावश्यक रूपमा ठूलो प्याकेज बनाएर प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने कार्यमा रोक लगाइनेछ। आवश्यक अवस्थामा मात्र एउटै प्याकेजमा काम गर्न पाइनेछ, अन्यथा प्रतिस्पर्धा खुला राख्नुपर्नेछ।
स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने नीति पनि स्पष्ट पारिएको छ। नयाँ परिभाषाअनुसार स्वदेशी कच्चा पदार्थ वा श्रम प्रयोग गरी कम्तीमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि भएको उत्पादनलाई मात्र स्वदेशी मालसामान मानिनेछ। विदेशबाट आयात गरेर नेपालमा मात्र ब्रान्डिङ गरिएका वस्तु अब स्वदेशीको श्रेणीमा पर्ने छैनन्।
सूचना प्रविधि प्रणाली खरिदका लागि पनि विशेष व्यवस्था गरिएको छ। अब सरकारी निकायले आईटी प्रणाली खरिद गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार स्पेसिफिकेसन तयार गर्नुपर्नेछ। यसले आईटी खरिदमा देखिने अनियमितता र अस्पष्टता घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।
बोलपत्रदाताको योग्यतामा पनि परिवर्तन गरिएको छ। अब प्राविधिक क्षमता, आर्थिक अवस्था, कार्यसम्पादन समयलगायतका आधारमा मूल्यांकन गरिनेछ। दुई वा बढी कम्पनी गाभिएर बनेको कम्पनीको हकमा पुराना कम्पनीहरूको अनुभव र योग्यता पनि गणना गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
बोलपत्र आह्वानसम्बन्धी प्रक्रियामा समेत सुधार गरिएको छ। विद्युतीय प्रणालीमार्फत बोलपत्र आह्वान गरिएमा अब अनिवार्य रूपमा पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने छैन। यसले खर्च र समय दुवै बचत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, बोलपत्र प्रकाशनको समय सीमा ‘तोकिए बमोजिम’ हुने गरी लचकता दिइएको छ।
न्यून बोलकबोलको समस्यालाई समाधान गर्न कडा प्रावधान राखिएको छ। कुनै बोलपत्रदाताले लागत अनुमानभन्दा ५० प्रतिशत कम दर प्रस्ताव गरेमा मूल्यांकनका लागि अनुमानित दरलाई आधार मानिनेछ। तर सम्झौता गर्दा भने उसैले प्रस्ताव गरेको दर लागू हुनेछ। ३० प्रतिशतभन्दा कम दर प्रस्ताव गरेमा विस्तृत विश्लेषण माग गरिनेछ।
यदि मूल्यांकनका क्रममा प्रस्तावित दरबाट काम सम्पन्न गर्न नसकिने देखिएमा त्यस्तो बोलपत्रलाई अस्वीकृत गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसले अस्वाभाविक रूपमा कम दर प्रस्ताव गरेर काम बिगार्ने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
अर्कोतर्फ, लागत अनुमानभन्दा बढी प्रस्ताव आएमा पनि अब वार्तामार्फत मूल्य घटाएर सम्झौता गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। तर गुणस्तर र स्पेसिफिकेसनमा भने कुनै सम्झौता गर्न नपाइने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।
खरिद प्रक्रिया छिटो बनाउन पनि नयाँ प्रावधान ल्याइएको छ। मूल्यांकन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको १५ दिनभित्र बोलपत्र स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले ढिलाइ र अनावश्यक झन्झट घटाउने विश्वास गरिएको छ।
विशेष अवस्थामा सोझै खरिद गर्न सकिने व्यवस्था पनि विस्तार गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, सरकारबीचको सम्झौता वा विदेशी अदालतमा बहस गर्नुपर्ने अवस्थाहरूमा विशेषज्ञ वा सेवा सोझै खरिद गर्न सकिनेछ। साथै, ई–मार्केटप्लेसमार्फत सामान खरिद गर्ने बाटो पनि खुला गरिएको छ।
मल, औषधि र सूचना प्रविधि उपकरण खरिदका लागि विशेष कार्यविधि अपनाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि यस्तो व्यवस्था स्पष्ट रूपमा ऐनमा थिएन। अब आवश्यकताअनुसार छिटो र प्रभावकारी खरिद गर्न सहज हुनेछ।
सार्वजनिक खरिदमा संलग्न कर्मचारीहरूको आचरणसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि सुधार गरिएको छ। अब नियमविपरीत काम गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही मात्र होइन, राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कार दिने व्यवस्था समेत गरिएको छ। पूर्वतयारी नगरी बोलपत्र प्रक्रिया सुरु गरेमा पनि कारबाही हुने उल्लेख गरिएको छ।
