हामी लगानीका लागि प्रोत्साहन हुने उदार अर्थतन्त्रतर्फ मुलुकलाई मोडदैछौँ

डा. स्वर्णिम वाग्ले, अर्थमन्त्री
नेपाल यतिबेला एक ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ। हामी केवल एउटा नयाँ बजेट निर्माणको प्रक्रियामा मात्र छैनौँ । हामी नेपालको आर्थिक नीति निर्माणको सम्पूर्ण प्रणालीलाई नै पुन: परिभाषित गर्ने संकल्पमा छौँ । दशकौँदेखि गहिरो अध्ययन, अनुभव र कूटनीतिक चातुर्य बोकेका व्यक्तित्वहरूको साथले हाम्रो यो यात्रालाई अझ ऊर्जा प्रदान गरेको छ ।

लामो समयदेखि नेपाललाई कम आकलन गरियो । यो मुलुक पर्याप्त प्रशंसा नपाएको राष्ट्रका रूपमा रह्यो । हामीसँग असीमित सम्भावनाहरू हुँदाहुँदै पनि हाम्रा स्रोत र साधनहरूको पूर्ण उपयोग भएन । कहिलेकाहीँ कमजोर ठानेकाहरूले नै अन्त्यमा सबैलाई चकित पार्दै उत्कृष्ट नतिजा निकाल्छन्। नेपाल अहिले ठ्याक्कै त्यही यात्रामा छ।

अमिताभ कान्तजीले एउटा महत्वपूर्ण प्रसङ्ग उल्लेख गर्नुभयो । सन् २०१४ मा भारतको प्रतिव्यक्ति आम्दानी ठ्याक्कै त्यति नै थियो, जति आज नेपालको छ । त्यसबखत भारतको प्रतिव्यक्ति आय १५०० अमेरिकी डलर थियो । आज भारत जहाँ पुगेको छ, त्यसबाट पाठ सिक्दै नेपालले पनि उपलब्ध हासिल गर्न सक्छ । यो समय नेपालको लागि पनि ब्रेक थ्रु को समय हो । अर्थशास्त्रीय भाषामा भन्नुपर्दा, यो हाम्रो संरचानगत क्षेत्रलाई बदल्ने क्षण हो । मैले प्रायः भन्ने गरेको छु, यो समय आर्थिक राजकाजको जहाजलाई मोड्ने समय हो । यदि हामीले यसलाई सही ढङ्गले सञ्चालन गर्न सकेनौँ भने टाइटानिकको जस्तो नियति भोग्नुपर्ने हुन सक्छ । तर यदि हामीले थोरै मात्र सही दिशा निर्देश गर्न सक्यौँ भने केही महिना वा वर्षभित्रै अर्कै सुन्दर र समृद्ध गन्तव्यमा पुग्नेछौँ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र ‘जेन-जी’ आन्दोलन

राजनीतिक रूपमा हामीले सन् २०२७ को नियमित निर्वाचन चक्रसम्ममा देशको सबैभन्दा ठूलो दल बन्ने लक्ष्य राखेका थियौँ ।

तर, देशमा आएको ‘जेन-जी’ अर्थात् युवा पुस्ताको अभूतपूर्व जागरण र आन्दोलनले हाम्रा योजनाहरूलाई समयभन्दा अगावै कार्यान्वयनको चरणमा पुर्‍याएको छ। हामी पर्याप्त तयारीमा थियौँ वा थिएनौँ भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । तर हाम्रो टिम र नेतृत्वले नेपालको रूपान्तरणका लागि लामो समयदेखि गृहकार्य गरेको थियो ।

अहिले सरकारको नेतृत्व काठमाडौँ महानगरपालिकाको सफल नेतृत्व गरिसकेको व्यक्ति हुनुहुन्छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको कार्यकारी अनुभव, परराष्ट्रमन्त्री र म स्वयं लगायतका साथीहरूको वैश्विक अनुभवले देशलाई नयाँ दिशा दिने आधार तयार गरेको छ ।

नेपाली जनताले हामीलाई जुन विश्वास र जिम्मेवारी सुम्पिनुभएको छ, त्यसलाई हामी आगामी वर्षको बजेट र पाँच वर्षे कार्यकालमार्फत प्रमाणित गर्नेछौँ । यो अवधि स्थायित्व, नीतिगत सुनिश्चितता र लगानीमैत्री वातावरणको युग हुनेछ । हाम्रो घोषणापत्र केवल निर्वाचन जित्ने दाउपेच मात्र थिएन । त्यसमा उल्लेखित पाँच स्तम्भलाई नै शासनको मूल आधार बनाएका छौँ । यसको केन्द्रमा सुशासन छ ।

सुशासनका दुई पक्ष छन्, बृहत्तर सुशासन र सूक्ष्म सुशासन । यसपटक हामी नीतिगत मिलेमतोमा हुने संस्थागत संरक्षणवाद र भ्रष्टाचारको पूर्ण अन्त्य गर्छौँ । नेपालको राज्यसंयन्त्रलाई बन्धक बनाउने तत्वहरूका लागि हामीले कानुनका छिद्रहरू टाल्दैछौँ । सुक्ष्म सुशासन अन्तर्गत हामी आम नागरिकले दैनिक रूपमा महसुस गर्ने सेवा प्रवाहमा सुधार गर्छौँ । डिजिटल नेपालको परिकल्पना यसैका लागि हो। विकट क्षेत्रमा बस्ने नागरिकले आफ्नै आँगनमा राहदानी पाउनु हाम्रो सेवा प्रवाहको नियत र क्षमताको सानो संकेत हो । प्रधानमन्त्री स्वयं डिजिटल रूपान्तरणमा केन्द्रित हुनुहुन्छ। त्यसैले हामीले सूचना प्रविधि विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएर यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेका छौँ।

निजी क्षेत्र र लगानीको वातावरण

इमानदार उद्यमी वर्ग र निजी क्षेत्रप्रति सरकार र मेरो गहिरो सहानुभूति छ । करिब १० वर्षअघि एक व्यवसायीले मलाई हाम्रो प्रणालीबारे भन्नुभएको थियो । नेपालको कानुन यस्तो छ कुनै इमानदार व्यक्ति उद्यममा लाग्यो भने राज्यको प्रणालीले नै उसलाई बेइमान बनाइदिन्छ । हाम्रो राजनीतिक अर्थतन्त्रको यो विडम्बनापूर्ण अवस्थाप्रति म निकै संवेदनशील छु ।

हामी यो विकृतिलाई सफा गर्ने संकल्प गर्दछौँ । स्वच्छ व्यवसाय गर्न चाहने, इमानदारीपूर्वक कर तिर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र राज्यको ढुकुटी भर्ने उद्यमीहरुका लागि हामी सहज वातावरण बनाउन प्रतिबद्ध छौँ । यसबाट संकलन हुने राजस्वले हामी शिक्षा, स्वास्थ्य र ग्रामीण पूर्वाधारमा लगानी गरेर गरिबी निवारण गर्न सक्छौँ ।

अबका दिनमा हामी यसतर्फ क्रियाशील हुनेछौँ । अबदेखि मुठ्ठीभरका शक्ति केन्द्रहरूको कब्जा, नीतिगत चलखेल र व्यवसायी तथा भ्रष्ट राजनीतिज्ञबीचको अपवित्र साँठगाँठको अन्त्य हुनेछ । यो सरकार नयाँ र स्वच्छ सुरुवातको सन्देश दिन चाहान्छ । कतिपय निजी क्षेत्रका साथीहरूलाई सरकार अलि कठोर भयो कि भन्ने लागेको हुनसक्छ । तर वर्षौँदेखिको फोहोर अब सफा गर्नेपर्छ ।

फोहोर सफाइको अभियानमा हामी संयमता र विवेकको प्रयोग गर्दै विकृति अन्त्यका लागि निर्मम हुनेछौँ । सुरूवातमा यो प्रक्रिया पीडादायी हुनसक्छ । तर यसले लय समात्ने वित्तिकै उज्यालो स्थितिमा हामी पुग्नेछौँ । यो मार्ग अमिताभ कान्तले अघि सार्नुभएको दृष्टिकोणसँग मिल्दछ ।

निसन्देह : निजी उद्योग इमानदारीताको जगमा उभिएर अघि बढ्नुपर्छ । विगतमा तपाइँहरूबाट गल्ती कमजोरी भएका होलान्, अब त्यसलाई प्रश्रय नदिनुस् । गलत काम गर्नेहरूको संरक्षणको प्रयास तपाइँहरूले नगर्नुस् । म अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा बसेपछि देशमा भएका नीतिगत विचन, स्रोतहको दोहन र राज्यमाथिका कब्जाका प्रतिवेन पढिरहेको छु । ती विवरणहरूले मलाई झस्काएको छ । यहाँ उपस्थित उद्यमीहरूलाई म अनुहारले चिन्छु । नामसँग परिचित छु । कतिपय चिनाजानकै उद्यमीहरूका फाइल हेर्दा म झस्किन्छु । अब यो गलत प्रवृत्ति रोकिनैपर्छ ।

आगामी बजेटमा सरकारले उद्यमी व्यवसायीहरूलाई लगानीको वातावरण सुनिश्चित गर्दै व्यवसायमा आकर्षण गर्नेछ । हामी लगानीका लागि प्रोत्साहन हुने उदार अर्थतन्त्रतर्फ मुलुकलाई मोडदैछौँ । तपाइँहरुलाई विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन करको बोझलाई पनि सरकारले न्यायोचित बनाउनेछ । यसको बदलामा हामी व्यवसायीबाट उच्च इमादारीता र निष्ठाको अपेक्षा गर्छौँ । तपाइँहरुको नैतिक साथ बिना हामीले लिएको उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पुरा हुनसक्दैन । तर हामी गलत क्रियाकलाप रोक्न निकै निर्मम हुनेछौँ । तसर्थ तपाइँहरू धरपकड भयो, सरकारले दु:ख दियो भनेर नआउनुस् । अपराध र इमानदारिताबीचको फरक छुट्ट्याउनुस् । जो व्यक्तिहरू इमानदारपूर्वक अर्थतन्त्रमा योगदान गर्न चाहानुहुन्छ उहाँहारुको साथमा सरकार सधैँ छ सरकार सध साथमै हुनेछ । गलत कृत्यको समर्थन सरकारले कहिल्यै गर्दैन । नेपालको ७० खर्बको अर्थतन्त्रलाई विस्तार गर्न सरकारी लगानी मात्र पर्याप्त छैन ।

हाम्रो लक्ष्य भनेको १ रुपैयाँ सार्वजनिक लगानीले ५ देखि ६ रुपैयाँ निजी लगानी आकर्षित गरोस् भन्ने हो। आगामी ३० वर्षसम्म ९ देखि १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नु नेपालका लागि सम्भव छ। तर, यो वृद्धि इमानदारिताको जगमा उभिनुपर्छ। म निजी क्षेत्रका साथीहरूको भावना बुझ्दछु। विगतमा हाम्रा कानुनहरू यस्ता थिए कि यसले इमानदार उद्यमीलाई पनि अपराधी करार गरिदिन्थ्यो। हामी त्यो व्यवस्था बदल्न चाहन्छौँ । कर तिर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र देशको ढुकुटी भर्ने उद्यमीहरूले डराउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ। तर, नीतिगत लबिङ, भ्रष्ट राजनीतिज्ञ र व्यापारीबीचको अपवित्र गठबन्धन अब अन्त्य हुनेछ ।

हामी निजी क्षेत्रमैत्री नीति, उदार अर्थतन्त्र, निजी सम्पत्तिको रक्षा र कानुन कार्यान्वयनमा दृढ छौँ। तर, कानुन कार्यान्वयनको सवालमा हामी निर्मम हुनेछौँ र यसलाई निरन्तरता दिनेछौँ । विगतको फोहोर सफा गर्दा केहीलाई पीडा हुन सक्छ, तर यो शुद्धीकरण देशको दीर्घकालीन हितका लागि अनिवार्य छ। कोही इमानदार व्यापारीलाई राज्यले धरपकड गर्दैन । आपराधिक मनसायकालाई राज्यले संरक्षण गर्दैन । त्यसैले अनावश्यक धरपडक भयो भनेर मसँग कुरा राख्न कोही पनि नआउनू । इमानदार र बेइमान, अधिक योगदान र आपराधिक काम गर्नेहरूको पहिचान राज्यले उचित ढंगले गर्छ । सबैका फाइल सुरक्षित छ ।

डिजिटल कनेक्टिभिटी : भौगोलिक अवरोधको समाधान

भूपरिवेष्ठित राष्ट्रका कारण हाम्रा केही चुनौती छन् । यसलाई परास्त गर्ने एक मात्र अचुक औषधि भनेको ‘डिजिटलाइजेशन’ हो। यसमा एनसेल एनटीसी र दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग मिलेर नीतिगत फड्को मार्नेछौँ । यसले नेपालालई विश्वकसँग जोड्ने छ । भारतले डिजिटल पूर्वाधारमार्फत जुन उत्पादकत्व हासिल गरेको छ, त्यसबाट हामीले सिक्नुपर्छ। कान्तले सुझाए झैँ मैले पदभार ग्रहण गरेको १० मिनेटमै १५ वटा पुराना र अव्यवहारिक कानुनहरू खारेज गरेर निजी क्षेत्रलाई सकारात्मक सन्देश दिने गरेँ ।

नेपालको भौगोलिक अवस्थिति हाम्रा लागि चुनौती मात्र होइन, ठूलो आर्थिक अवसर पनि हो। तीन करोड जनसंख्या भएको नेपाल युरोपको बीचमा हुन्थ्यो भने युरोपको सातौँ ठूलो अर्थतन्त्रको देश हुने थियो। हाम्रा दुई विशाल छिमेकीहरूका बीचमा हामी सानो देखिए पनि उनीहरूको आर्थिक वृद्धि हाम्रा लागि बजार र लगानीको अवसर हो। यदि भारतले १.४ अर्ब जनसंख्याका लागि यति ठूलो रूपान्तरण गर्न सक्छ भने, हामीले ३ करोड जनताका लागि किन सक्दैनौँ? हामीसँग जलविद्युत, पर्यटन र उच्च मूल्यका कृषि उपज जस्ता क्षेत्रमा प्रचुर सम्भावना छन्। विगत ३० वर्षमा जलविद्युतमा निजी क्षेत्रले ८० प्रतिशत योगदान गरेका छन्। यो निकै उत्कृष्ट उदाहरण हो ।

हाम्रो यात्रा आधुनिक र रूपान्तरित नेपालको निर्माण हो। हामी ठूला परिवर्तनहरू आफैँले मात्र गर्ने दाबी गर्दैनौँ । नागरिक र निजी क्षेत्रलाई ठूला परिवर्तन गर्न सक्ने गरी सक्षम बनाउछौँ ।

आगामी पाँच देखि सात वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आम्दानी तीन हजार डलर पुर्‍याउने र १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बन्ने हाम्रो लक्ष्य महत्वाकांक्षी देखिन्छ । दृढ नेतृत्व र सही नीतिकासाथ यो लक्ष्य प्राप्त गर्नसक्नेमा म विश्वस्त छु । हामी समस्याकोबारेमा कुरा गर्न मात्र होइन, समाधान दिन आएका हौँ। सुशासनको यो महाअभियानमा सहभागी बन्दै नेपाललाई समृद्धिको नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन सबैले हातेमालो गरौँ ।

(अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बाह्रखरी गल्फ तथा इकोनोमिक सिम्पोजियममा व्यक्त गरेका धारणा)