सरकारले सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणमा बीमालाई अनिवार्य गर्ने व्यवस्था अघि बढाएको छ। ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’मार्फत बीमा ऐन, २०७९ मा संशोधन गर्दै यस्तो प्रावधान समावेश गरिएको हो। नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित परियोजनाहरूमा बीमा अनिवार्य गरिनेछ।
संशोधित प्रावधानअनुसार बीमा ऐनको दफा ७२ पछि ७२ ‘क’ थप गरिएको छ, जसमा सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणको बीमा सम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने उल्लेख गरिएको छ। यस व्यवस्थाले सडक, पुल, सरकारी भवन, जलविद्युत आयोजना लगायतका सार्वजनिक परियोजनाहरूलाई बीमाको दायरामा ल्याउने आधार तयार गरेको छ।
अध्यादेश जारी भएसँगै अब कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियम, निर्देशिका र मापदण्ड तयार पार्ने जिम्मेवारी बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई दिइएको छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता पुजन ढुंगेलका अनुसार सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणमा बीमा अनिवार्य गर्ने विषयलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न विस्तृत कानुनी तथा प्राविधिक संरचना तयार गरिनेछ। उनले आवश्यक निर्देशिका र कार्यविधि निर्माण गरेर बीमा प्रणालीलाई व्यवस्थित रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइने जानकारी दिइन्।
नेपालमा हालसम्म सार्वजनिक सम्पत्तिको बीमा अनिवार्य गर्ने स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा प्राकृतिक विपद्, दुर्घटना वा अन्य कारणले हुने क्षतिको सम्पूर्ण भार राज्यले नै वहन गर्दै आएको अवस्था छ। यसले सरकारी कोषमा अतिरिक्त दबाब सिर्जना गर्ने गरेको छ। विशेषगरी भूकम्प, बाढी, पहिरो जस्ता विपद्का कारण ठूलो मात्रामा क्षति हुँदा पुनर्निर्माणका लागि ठूलो बजेट आवश्यक पर्ने गरेको छ।
सरकारले नयाँ व्यवस्था लागू गरेपछि यस्ता जोखिमको व्यवस्थापनमा सहजता आउने अपेक्षा गरिएको छ। बीमा अनिवार्य हुँदा परियोजनामा हुने सम्भावित क्षतिको भार बीमा कम्पनीमार्फत व्यवस्थापन हुने भएकाले सरकारी स्रोतको बचत हुने विश्वास गरिएको छ। साथै, परियोजना निर्माणमा संलग्न निकायहरूलाई पनि जोखिमप्रति जिम्मेवार र सचेत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
विज्ञहरूका अनुसार सार्वजनिक पूर्वाधारमा बीमा अनिवार्य गर्नु आधुनिक जोखिम व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण कदम हो। यसले परियोजनाको दीर्घकालीन स्थायित्व सुनिश्चित गर्नुका साथै आकस्मिक क्षतिबाट हुने आर्थिक नोक्सानी न्यूनीकरण गर्न मद्दत पुर्याउँछ। साथै, निजी क्षेत्रको सहभागिता भएका परियोजनामा पनि बीमाको दायरा स्पष्ट हुँदा लगानीकर्ताको विश्वास बढ्ने देखिन्छ।
यद्यपि, कार्यान्वयनको प्रभावकारिता भने प्राधिकरणले बनाउने नियम तथा मापदण्डमा निर्भर रहनेछ। बीमा शुल्क निर्धारण, जोखिम मूल्यांकन, दाबी भुक्तानी प्रक्रिया जस्ता विषय स्पष्ट र व्यवहारिक बनाउनुपर्ने चुनौती पनि रहनेछ।
