नेपाल वायुसेवा निगमको वित्तीय अवस्था झनै कमजोर भएको महालेखाको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार वायुसेवा निगमको अहिलेसम्मको ऋण ५५ अर्ब पुगेको छ ।
निगमले विमान खरिदका लागि लिएको ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्न नसक्दा कुल दायित्व ५५ अर्ब ४ करोड ७८ लाख रुपैयाँ पुगेको हो । निगमको चुलिँदो ऋण भारका कारण संस्थाको वित्तीय अवस्था कमजोर भएको हो । यस्तै, राष्ट्रिय गौरवका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूको वर्तमान अवस्था पनि चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
निगमले ए–३२० र ए–३३० विमान खरिदका लागि सरकारको जमानीमा कर्मचारी सञ्चय कोषबाट २२ अर्ब र नागरिक लगानी कोषबाट १२ अर्बसहित गरेर कुल ३६ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको थियो । निगमले भुक्तानी साँवा र ब्याजको किस्ता समयमै बुझाउन नसक्दा ब्याज र हर्जाना थपिँदै गएको र ३६ अर्बको ऋण बढेर ५५ अर्ब नाघेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कुल ऋणमध्ये हाल निगमले कर्मचारी सञ्चय कोषलाई ३१ अर्ब ३३ करोड ९२ लाख र नागरिक लगानी कोषलाई २१ अर्ब १२ करोड १७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । प्रतिवेदनले निगमको वित्तीय अवस्था सुधार गर्न ऋण व्यवस्थापनदेखि संस्थागत पुनर्संरचनासम्मका विभिन्न सुझाव दिएको छ । साथै, निगमले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट जहाज खरिदका लागि लिएको ऋणको साँवा तथा ब्याज निर्धारित तालिकाअनुसार नियमित रूपमा भुक्तानी गर्नुपर्नेमा महालेखाले जोड दिएको छ ।
निगमले दीर्घकालीन आर्थिक दायित्वमा असर पर्ने निर्णय गर्दा अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न महालेखाले सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै, प्रशासकीय प्रमुख र सञ्चालकहरूको नियुक्ति विषय विज्ञताका आधारमा प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा गर्न तथा उनीहरूको सेवा सुविधा कार्यसम्पादनसँग आबद्ध गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
प्रतिवेदनले सार्वजनिक संस्थानहरूको नियमित लेखापरीक्षण हुनुपर्नेमा जोड दिँदै लेखापरीक्षण नगर्ने संस्थानलाई राज्यबाट उपलब्ध हुने अनुदान तथा सुविधा रोक्न सुझाव दिएको छ । साथै निगमको आवश्यकता, प्रकृति र कार्यसम्पादनका आधारमा पुनर्संरचना गरी स्रोत–साधनको प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्नुपर्ने औंल्याइएको छ ।
यसैगरी, महालेखाले गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागत र उपयोगितामा प्रश्न गरेको छ । गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाको संशोधित लागत अनुमान ३० अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ रहेकोमा हालसम्म २९ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । यसैगरी पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाको संशोधित लागत अनुमान २४ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ रहेकोमा हालसम्म २४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
उता, १० करोड खर्चिंदा पनि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण प्रकृया शुरु भएको छैन । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरिएको यो आयोजनाको प्रगति हालसम्म शून्यजस्तै छ । प्रतिवेदनका अनुसार वन क्षेत्रको प्रयोग, रुख कटान र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा रहेका जटिलताका कारण काम सुरु हुन नसकेको हो ।
प्रतिवेदनले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र जग्गा प्राप्तिको काम पूरा नगरी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने तथा बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्तिलाई आयोजना ढिलाइको मुख्य कारण मानेको छ । पूर्वतयारी कमजोर हुँदा यस्ता ठूला आयोजना कार्यान्वयनमा अन्योल देखिएको उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, आयोजना छनोट गर्दा लागत–लाभ विश्लेषण नगर्ने र आयोजना बैंकमा समावेश नगरी बजेट छुट्याउने अभ्यासका कारण पनि समस्या बढेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । महालेखाले अधिकांश राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पटक–पटक म्याद थप्ने र कार्यक्षेत्र परिवर्तन गर्ने प्रवृत्तिका कारण निर्माण कार्य प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
महालेखाले वायुसेवा निगमलाई लिएको ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि निर्धारित तालिका कडाइका साथ पालना गर्न सुझाव दिएको छ । साथै, सम्पन्न भएका गौतम बुद्ध र पोखरा विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरी आयआर्जन बढाउन र ऋणको भार कम गर्न पनि महालेखाले सुझाव दिएको छ ।
