नेपालको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा गम्भीर नीतिगत र आर्थिक अनियमितता देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले विभिन्न मन्त्रालयका ७८२ वटा ठेक्का समयमै सम्पन्न हुन नसकेको औँल्याएको छ ।
२०८१/८२ मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका ७८२ वटा आयोजनाको निर्माण अधुरै रहेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको हो । ती मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजनाहरूमा अर्बौं रुपैयाँको बेथिति रहेको उल्लेख छ । ४७ अर्ब ७२ करोड रूपैयाँ बराबरका यी आयोजना निर्माणको लागि कतिपय निर्माण कम्पनीलाई पटक–पटक दिइएको भन्दा बढी समय थपिएको भए पनि अधुरै रहेको पाइएको हो । यी आयोजनाको लागि आंशिक भुक्तानी समेत भइसकेकोले यस्ता निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्न समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, अन्य ११८ ठेक्का अन्त्य गरेकोमा ६२ ठेक्काको बाँकी कार्य गर्न लाग्ने खर्च यकिन नगरेको देखिएको छ । तीमध्ये १७ वटा ठेक्काको ५ करोड ४१ लाख ६१ हजार बराबरको कार्यसम्पादन जमानत जफत गरिएको छैन । ठेक्का अन्त्य गरिएका ३९ ठेक्काको बाँकी कामको लागि लाग्ने ५ अर्ब ७९ करोड १६ लाख ८१ हजार असुल गर्ने निर्णय भएकोमा हालसम्म असुल नभएको बताइएको छ ।
ऐनले निर्माण व्यवसायीहरूसँग भएको खरिद सम्झौतामा उल्लेख भएका कामहरू सम्पन्न नहुँदै खरिद सम्झौताको अन्त्य गरिएका नयाँ खरिद सम्झौताको लागि नपुग हुने रकम ठेक्का अन्त्य गर्ने निर्माण व्यवसायीबाट असुल गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
सरकारको निर्णयअनुसार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको मुख्य कार्यक्षेत्र राष्ट्रिय राजमार्गहरूको निर्माण र स्तरोन्नति हो । तर, मन्त्रालयले आफ्नो कार्यक्षेत्र (राष्ट्रिय राजमार्ग) भन्दा बाहिरका स्थानीय सडक, पुल र निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक जस्ता कार्यक्रममा कुल पुँजीगत खर्चको २२.७५ प्रतिशत रकम खर्च गरेको पाइएको छ । ६ वटा यस्ता कार्यक्रमका लागि २८ अर्ब ७५ करोड ७० लाख विनियोजन भएकोमा २५ अर्ब ७ करोड ८४ लाख खर्च भएको छ । साथै, मन्त्रालयले राष्ट्रिय राजमार्गभन्दा बाहिरका साना योजनामा लगानी नियन्त्रण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसैगरी, फरक मूल्य सूचकाङ्क र गलत सूत्र प्रयोग गरी ३७ करोडभन्दा बढी भुक्तानी गरिएको महालेखाले जनाएको छ । विभिन्न १४४ वटा ठेक्कामा मूल्य समायोजन गणना गर्दा गलत सूत्र प्रयोग गरी ३७ करोड ६ लाख ७४ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरिएको उल्लेख छ । महालेखाले उक्त रकम सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीबाट असुल गर्न निर्देशन दिएको छ ।
निर्माण व्यवसायीले समयमा काम सम्पन्न गर्न नसक्दा राज्य कोषमा करोडौँ घाटा पुगेको छ भने अर्बौँका आयोजनाहरू अलपत्र परेका छन् । तैपनि, सरकारले जरिवाना असुल गर्न र कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको देखिँदैन ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२१ अनुसार निर्माण व्यवसायीको ढिलाइले सम्झौता बमोजिमको कार्य तोकिएको समयभित्र सम्पन्न नभएमा सम्झौता मूल्यको प्रतिदिन ०.०५ प्रतिशतका दरले अधिकतम १० प्रतिशतसम्म पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, विभिन्न चारवटा मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरूले यो नियम कार्यान्वयन गर्न नसकेको पाइएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ र ६३ ले सम्झौता बमोजिम काम नगर्ने, बीचैमा काम छोड्ने वा सन्तोषजनक प्रगति नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने स्पष्ट अधिकार दिएको छ । तर, स्पष्ट कानुनी आधार हुँदाहुँदै पनि सरकारले कारबाही अघि बढाएको देखिँदैन । त्यसैले, प्रचलित कानुन र खरिद सम्झौताको सर्तअनुसार त्यस्ता ठेकेदारहरूलाई तत्काल कारबाही गरी निर्माण कार्य सम्पन्न गराउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
