नेपालका बीमा क्षेत्रमा विभिन्न समस्या यथावत् रहेको पछिल्ला अनुसन्धान र प्रतिवेदनहरुले देखाएका छन् । खासगरी, बीमा कम्पनीहरूको वित्तीय व्यवस्थापन, नियामक प्रणाली, दाबी भुक्तानी, पूँजी पर्याप्तता र सुशासनसम्बन्धी विभिन्न कमजोरीहरु रहेको पाइएको छ ।
महालेखापरीक्षकको ६३ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा बीमा प्राधिकरणको कोष व्यवस्थापनदेखि बीमा कम्पनीहरूको सञ्चालन, लगानी संरचना, पारदर्शिता र विवाद समाधान प्रणालीसम्मका विषयमा गम्भीर टिप्पणी औँल्याएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार बीमा ऐन, २०७९ को दफा २० अनुसार बीमा प्राधिकरणका लागि छुट्टै कोष रहने व्यवस्था छ । उक्त कोषमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, बीमा कम्पनी दर्ता तथा इजाजत शुल्क, मध्यस्थकर्ताको इजाजत तथा नवीकरण शुल्क, नियमन शुल्क तथा विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट प्राप्त रकम समावेश हुन्छ ।
ऐनअनुसार कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये प्राधिकरणको सञ्चालन खर्च र बीमा विकासका लागि छुट्याइएको रकम बाहेक ५० प्रतिशत रकम वार्षिक रूपमा संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, प्राधिकरणले समीक्षा वर्षमा मात्र रु. ५० करोड मात्र संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गरेको देखिएको छ ।
२०८२ असार मसान्तसम्म प्राधिकरणको कोषमा रु. ७ अर्ब ७८ करोड ८९ लाख मौज्दात रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर दाखिला गर्नुपर्ने र बाँकी रकमको स्पष्ट विवरण तयार नगरेको भन्दै पारदर्शिता अभाव देखिएको छ । प्रतिवेदनले ऐनअनुसार रकम छुट्याएर बाँकी रकम यकिन गरी समयमै संघीय कोषमा दाखिला गर्न सुझाव दिएको छ ।
त्यसो त, बीमा प्राधिकरणले प्राप्त गर्नुपर्ने सेवा शुल्क र ब्याजसम्बन्धी रकम असुलीमा पनि कमजोरी देखिएको छ । गत वर्ष रु. १ अर्ब ६८ करोड ५९ लाख असुली बाँकी रहेकोमा यस वर्ष ५८.९७ प्रतिशतले घटेर रु. ६९ करोड १७ लाखमा झरेको छ । यद्यपि यो रकम अझै ठूलो रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
उक्त रकममध्ये सेवा शुल्क रु. ६५ करोड ३५ लाख र ब्याज आम्दानी रु. ३ करोड ८२ लाख बाँकी रहेको छ । बीमा कम्पनीहरूको वित्तीय विवरणसँग तुलना गर्दा रु. २ करोड १७ लाखको फरक देखिएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरूको समयमै लेखापरीक्षण गराई वास्तविक सेवा शुल्क यकिन गरी असुली सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
यसैगरी, बीमा नियमावलीअनुसार जीवन बीमा कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पूँजी रु. ५ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीको रु. २ अर्ब ५० करोड हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सञ्चालनमा रहेका केही कम्पनीहरूले अझै यो मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् । प्राधिकरणले सबै कम्पनीलाई नियामकीय पूँजी मापदण्ड पूरा गर्न कडाइका साथ निर्देशन दिनुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनले बीमा दाबी व्यवस्थापनमा चुनौती बढिरहेको देखाएको छ । गत वर्ष १४ जीवन बीमा कम्पनीबाट १ लाख १३ हजार ९७६ बीमालेख समर्पण भएकोमा यस वर्ष १ लाख ८ हजार २३८ बीमालेख समर्पण भएको छ । समर्पण मूल्य पनि बढेर रु. १५ अर्ब १५ करोड २२ लाख पुगेको छ, जुन ४.४९ प्रतिशत वृद्धि हो ।
त्यस्तै, व्यतीत बीमालेखको संख्या पनि बढ्दै गएको छ । गत वर्ष ११ लाख ५८ हजार २९९ रहेकोमा यस वर्ष १२ लाख ४३ हजार ३६५ पुगेको छ । यसमा रु. ३५ अर्ब १ करोड ७८ लाख बराबरको जोखिम देखिएको छ । प्रतिवेदनले बीमा समर्पण र व्यतीत दर बढ्नुका कारणहरू पहिचान गरी समाधान गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।
अर्कोतिर, बीमा ऐनअनुसार मापदण्ड पूरा गरेका ७ वटा लघुबीमा कम्पनीलाई इजाजत प्रदान गरिएको छ । नेपाल सरकारले लघुबीमा विस्तारलाई प्राथमिकता दिए पनि यसको बजार अझै कमजोर रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
ठूला बीमा कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था, बजार जोखिम, दीर्घकालीन स्थायित्व र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको दृष्टिकोणले लघुबीमा क्षेत्रमा नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
त्यस्तै, बीमा दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ हुनुलाई महालेखाले गम्भीर समस्या मानेको छ । एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि भुक्तानी हुन बाँकी परिपक्व दाबी, मृत्यु दाबी, समर्पण दाबी लगायतका रकम ठूलो मात्रामा बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । केही जीवन बीमा कम्पनीहरूले परिपक्व भइसकेका दाबी रकमसमेत भुक्तानी नगरी आन्तरिक रूपमा प्रयोग गरिरहेको देखिएको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
बीमा ऐनअनुसार दाबी विवाद भएमा बिमितले प्राधिकरणमा उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । हालसम्म ३९४ मुद्दा फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको छ भने नयाँ उजुरी थपिँदै गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मुद्दा संख्या बढ्दै जानु र फछ्र्यौट दर कमजोर हुनु प्राधिकरणको क्षमता र व्यवस्थापनमा चुनौती भएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । यसलाई प्राथमिकताका साथ समाधान गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
