सरकारले झण्डै साढे दुई दशकअघि लागू भएको ‘पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५’ लाई समयअनुकूल परिमार्जन गर्ने प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढाएको छ। कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय ले ऐन संशोधनका लागि नयाँ विधेयकको मस्यौदा तयार गरी सरोकारवाला निकाय, विज्ञ तथा आम नागरिकसँग सुझाव आह्वान गरेको छ।
मन्त्रालयले मंगलबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सात दिनभित्र आफ्ना राय, सुझाव तथा पृष्ठपोषण उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो। लामो समयदेखि लागू भइरहेको ऐन वर्तमान संघीय संरचना, बदलिँदो बजार अवस्था र उपभोक्ता अधिकारको दृष्टिले अपर्याप्त भएको निष्कर्षसहित संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाइएको छ।
प्रस्तावित संशोधनको मुख्य उद्देश्य संघीय संरचना अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट पार्नु रहेको छ। नेपालको संविधान को धारा ४४ ले प्रत्येक उपभोक्तालाई ‘गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा उपभोग गर्न पाउने’ मौलिक हक सुनिश्चित गरेको छ। सो संवैधानिक अधिकारलाई व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नयाँ विधेयक ल्याउन लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यस विधेयकले पशु वधशाला, मासु बिक्री केन्द्र तथा मासु पसलहरूको स्थापना, सञ्चालन र स्तरोन्नतिमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने लक्ष्य राखेको छ। हाल धेरै स्थानमा अव्यवस्थित रूपमा सञ्चालन भइरहेका वधशाला र मासु पसलहरूलाई व्यवस्थित गर्दै गुणस्तरीय सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य देखिन्छ। साथै, जनचेतना अभिवृद्धि गरी उपभोक्तालाई सुरक्षित र स्वच्छ मासु उपलब्ध गराउनेतर्फ पनि ध्यान केन्द्रित गरिएको छ।
प्रस्तावित मस्यौदामा ‘मासु’ को परिभाषालाई अझ विस्तृत बनाइएको छ। यसअघि पशुजन्य मासुमा मात्र सीमित परिभाषामा अब ‘माछा’ लाई पनि स्पष्ट रूपमा समावेश गरिएको छ। यसले माछाजन्य खाद्य पदार्थको गुणस्तर र स्वच्छता मापदण्डलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
नियमनको पक्षलाई थप सुदृढ बनाउने उद्देश्यले वधशाला स्थापना तथा सञ्चालनका लागि अनिवार्य इजाजत प्रणालीलाई कडाइका साथ लागू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। अब कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले वधशाला सञ्चालन गर्नुअघि पशु सेवा विभाग तथा प्रदेश सरकार अन्तर्गतका सम्बन्धित कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्नेछ। निर्यात प्रयोजनका लागि स्थापना गरिने वधशालाको अनुमति भने सम्बन्धित विभागले नै प्रदान गर्ने व्यवस्था राखिएको छ।
यस विधेयकले दण्ड र जरिबानाका प्रावधानलाई पनि कडा बनाएको छ। साविक ऐनमा न्यून जरिबाना राखिएकाले नियम उल्लङ्घन गर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो। अब ५ सय रुपैयाँ जरिबाना लाग्ने कसुरमा २५ हजार रुपैयाँ र १ हजार रुपैयाँ जरिबाना लाग्ने कसुरमा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना तोक्ने प्रस्ताव गरिएको छ। गम्भीर प्रकृतिका कसुरहरूमा भने जरिबाना रकम एक लाख रुपैयाँसम्म पु¥याउने व्यवस्था गरिएको छ।
यसरी जरिबाना वृद्धि गरिनुले मासु व्यवसायीहरूलाई थप जिम्मेवार बनाउने तथा उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुरक्षालाई प्राथमिकता दिन बाध्य बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। अनियमितता, अस्वच्छता तथा मापदण्डविपरीतका गतिविधिमा संलग्न व्यवसायीहरूलाई कडा कारबाहीको दायरामा ल्याउने सरकारको उद्देश्य स्पष्ट देखिन्छ।
सरकारले प्रस्तावित विधेयक कार्यान्वयन गर्दा थप ठूलो आर्थिक दायित्व नपर्ने दाबी गरेको छ। हाल विद्यमान संघीय तथा प्रादेशिक तालिम केन्द्रहरूबाटै आवश्यक जनशक्ति उत्पादन र निरीक्षकहरूको क्षमता विकास भइरहेको उल्लेख गरिएको छ। यसले नयाँ संरचना निर्माणभन्दा पनि विद्यमान प्रणालीलाई सुदृढ गर्दै कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउने विश्वास गरिएको छ।
अव्यवस्थित रूपमा सञ्चालन भइरहेका वधशाला तथा मासु पसलहरूको नियमन सुरु भएपछि उपभोक्ताले स्वच्छ, सुरक्षित र गुणस्तरीय मासु पाउने अपेक्षा गरिएको छ। यसले जनस्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पार्नुका साथै खाद्यजन्य रोगहरूको जोखिम पनि कम गर्ने विश्वास गरिएको छ।
त्यसैगरी, यो विधेयकले वातावरणीय पक्षलाई पनि समेटेको छ। व्यवस्थित वधशाला सञ्चालनले फोहोर व्यवस्थापन, प्रदूषण नियन्त्रण तथा जलवायु अनुकूलनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न समेत यसले प्रत्यक्ष योगदान पु¥याउने सरकारको दाबी छ।
मन्त्रालयले इच्छुक व्यक्तिहरूलाई विधेयकको मस्यौदामा आफ्ना सुझाव पठाउन आग्रह गरेको छ। सुझावहरू मन्त्रालयको आधिकारिक इमेलमार्फत पठाउन सकिनेछ। प्राप्त सुझावहरूलाई समेटेर विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइने र त्यसपछि संसदीय प्रक्रियामार्फत अघि बढाइने जानकारी दिइएको छ।
