सरकारले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई वैज्ञानिक, व्यवस्थित र दीर्घकालीन रूपमा सुधार गर्ने उद्देश्यसहित नयाँ सार्वजनिक सवारीसाधन दर्ता रोक्ने निर्णय गरेपछि त्यसप्रति व्यापक बहस सुरु भएको छ। निर्णयको उद्देश्य सुधार भए पनि यसको प्रभावकारितामाथि सरोकारवालाले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
यातायात व्यवस्था विभाग ले जेठ ८ गतेदेखि अर्को सूचना जारी नभएसम्म सार्वजनिक सवारीसाधनको नयाँ दर्ता रोक्न प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको थियो। विभागले यस निर्णयलाई सार्वजनिक हितका लागि आवश्यक कदम भनेको छ। तर, यसको स्पष्ट आधार, अवधि र वैकल्पिक योजना सार्वजनिक नगर्दा निर्णय विवादमा परेको छ।
व्यवसायी र लगानीकर्ताहरूका अनुसार दर्ता रोक्ने निर्णयले नयाँ लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने, सेवा विस्तारमा बाधा पुर्याउने र समग्र यातायात क्षेत्रमा अन्योल सिर्जना गर्ने खतरा छ। उनीहरूको प्रश्न छ—“समस्या व्यवस्थापनको हो भने समाधान दर्ता रोक्नु हो कि व्यवस्थापन प्रणाली सुधार गर्नु हो ?”
सरकारले भने बढ्दो सवारी चाप, ट्राफिक जाम, वायु प्रदूषण र अव्यवस्थित यातायात प्रणालीलाई कारण देखाउँदै हस्तक्षेप आवश्यक भएको जनाएको छ। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा २४ अनुसार कानुनी आधारमा दर्ता रोकिएको उल्लेख गरिएको छ।
सरकारकै विश्लेषणमा सवारी संख्या तीव्र रूपमा बढ्दै जाँदा सडक पूर्वाधार, व्यवस्थापन प्रणाली र एकीकृत नीति त्यसअनुसार अघि बढ्न नसकेको स्वीकार गरिएको छ। तर, यही स्वीकारोक्तिले अर्को प्रश्न जन्माएको छ—यदि समस्या पूर्वाधार र व्यवस्थापनको हो भने समाधान सवारी दर्ता रोक्नु किन ?
तथ्यांकले देखाउँछ कि नेपालमा बढ्दो सवारी चापको मुख्य हिस्सा सार्वजनिक यातायातले होइन, निजी सवारीसाधनले ओगटेको छ। देशभर करिब ५५ लाख सवारी दर्ता भएकोमा झन्डै ७५ प्रतिशत दुईपांग्रे छन्। विशेषगरी काठमाडौं उपत्यका मा निजी सवारीको अत्यधिक प्रयोग नै ट्राफिक जाम र सडक चापको मुख्य कारण बनेको छ।
यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक सवारी विस्तारलाई रोक्नुले समस्या झन् जटिल बन्ने जोखिम देखिएको छ। अहिले पनि काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक यातायात पर्याप्त छैन। बिहान–साँझको समयमा बस अभाव, अत्यधिक भीड र असुविधा दैनिक समस्याका रूपमा देखिन्छन्। धेरै यात्रु बाध्य भएर निजी सवारी वा राइड–सेयरिङ सेवामा निर्भर हुनुपरेको छ।
सरोकारवालाका अनुसार सार्वजनिक यातायातको संख्या घटाउने वा रोक्ने होइन, त्यसको गुणस्तर र व्यवस्थापन सुधार गर्ने आवश्यक छ। रुट व्यवस्थापन, ठूला क्षमताका बस सञ्चालन, एकीकृत टिकट प्रणाली, डिजिटल प्रविधिको प्रयोग र समय तालिका सुधार जस्ता उपायहरू प्रभावकारी हुन सक्ने तर्क गरिएको छ। पूर्वाधारको पक्ष पनि उत्तिकै कमजोर रहेको छ। अध्ययनहरूले देखाएअनुसार व्यवस्थित सहरी क्षेत्रमा कुल भू–भागको कम्तीमा १५ देखि २० प्रतिशत सडक संरचनामा हुनुपर्ने मान्यता भए पनि काठमाडौंमा त्यो अनुपात निकै कम छ। कमजोर सडक, पार्किङ अभाव र अव्यवस्थित सहरीकरणले समस्या झन् जटिल बनाएको छ।
वातावरणीय दृष्टिकोणले पनि सरकारको निर्णयमाथि प्रश्न उठेको छ। काठमाडौं विश्वकै उच्च वायु प्रदूषण भएका सहरमध्ये पर्ने गरेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन्। तर प्रदूषणको मुख्य स्रोत पुराना डिजेल सवारी, धुलो र निर्माण गतिविधि हुन्। यस्तो अवस्थामा नयाँ, विशेषगरी विद्युतीय सार्वजनिक सवारीले प्रदूषण घटाउन सहयोग गर्न सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।
तर सरकारले विद्युतीय सार्वजनिक सवारीलाई समेत दर्ता रोक्का सूचीमा राखेपछि निर्णय नीतिगत रूपमा विरोधाभासी देखिएको छ। एकातिर विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिने र अर्कोतिर त्यही सवारी रोक्नुले सरकारको रणनीतिमा स्पष्टता अभाव देखिएको टिप्पणी भइरहेको छ।
यातायात व्यवसायीहरू पनि निर्णयको उद्देश्यबारे स्पष्ट छैनन्। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद सिटौला ले आफूहरू पनि निर्णय किन गरियो भन्ने बुझ्ने चरणमै रहेको बताए। त्यस्तै, महासंघका पूर्वअध्यक्ष विजय स्वाँर ले दीर्घकालीन सुधार आवश्यक भए पनि विकल्प नदिई दर्ता रोक्नु उपयुक्त नहुने धारणा राखे।
समग्रमा हेर्दा सरकारको उद्देश्य सुधार भए पनि अपनाइएको उपाय विवादास्पद बनेको छ। दर्ता रोक्ने निर्णयले समस्या समाधान गर्नेभन्दा पनि व्यवस्थापन कमजोरी ढाकछोप गर्ने प्रयास जस्तो देखिएको कतिपयको टिप्पणी छ।
अब आवश्यकता स्पष्ट नीति, प्रभावकारी कार्यान्वयन र दीर्घकालीन योजना हो। सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र पहुँचयोग्य बनाउन संरचनात्मक सुधार नगरी केवल दर्ता रोक्नुले अपेक्षित परिणाम नआउने देखिन्छ। यसले यात्रु, व्यवसायी र लगानीकर्ता सबैमा अनिश्चितता बढाएको छ, जसको दीर्घकालीन असर अर्थतन्त्र र सहरी जीवनमा समेत पर्न सक्ने देखिन्छ।
