नेपालको औद्योगिक इतिहासमा महत्वपूर्ण स्थान ओगटेको हेटौँडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने सरकारी प्रयास यतिबेला राष्ट्रिय बहसको केन्द्र बनेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी कुमारी यादव ले उद्योगको स्थलगत निरीक्षण गर्दै “जसरी पनि सञ्चालनमा ल्याउने” प्रतिबद्धता जनाएपछि जनतामा नयाँ आशा पलाएको छ । तर, विगतका असफल प्रयासहरूले गर्दा नागरिकहरू यसपटक नतिजामुखी कामको प्रतीक्षा गरिरहेका छन् ।
मन्त्री यादवले उद्योग सञ्चालनका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आवश्यक रकम सुनिश्चित गरिने, जीर्ण संरचना र मेसिन मर्मत गरिने तथा आधुनिक प्रविधिसँग जोडेर उद्योग पुनर्जीवित गरिने स्पष्ट योजना सार्वजनिक गरेकी छन् । उनको सक्रियतालाई धेरैले व्यवहारिक नेतृत्वको संकेतका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
उनका अनुसार उद्योग पुनः सञ्चालनमा आएपछि हजारौँ युवाले रोजगारी पाउनेछन् । यसले स्वदेशमै उत्पादन बढाउने, विदेशी कपडाको आयात घटाउने र व्यापार घाटा कम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसले “मेड इन नेपाल” उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने विश्वास पनि गरिएको छ ।
इतिहास हेर्दा, हेटौँडा कपडा उद्योग २०३२ सालमा स्थापना भई २०३५ सालदेखि सञ्चालनमा आएको थियो । एक समय यो उद्योग नेपाललाई कपडामा आत्मनिर्भर बनाउने अभियानको प्रतीक थियो । हजारभन्दा बढी नेपालीलाई रोजगारी दिएको यस उद्योगबाट उत्पादित कपडा नेपाल सेना, नेपाल प्रहरी लगायत सरकारी निकायहरूले प्रयोग गर्थे ।
तर २०५७ सालमा राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर व्यवस्थापन र हस्तक्षेपका कारण उद्योग बन्द हुन पुग्यो । त्यसयता विभिन्न सरकारहरूले पुनः सञ्चालनको प्रतिबद्धता जनाएपनि कार्यान्वयनमा भने सफलता हासिल गर्न सकेनन् । परिणामस्वरूप अर्बौँ रुपैयाँ बराबरका मेसिनहरू जीर्ण अवस्थामा पुगे र उद्योगका संरचनाहरू खण्डहरमा परिणत भए ।
हालको प्रयासले नयाँ आशा जगाए पनि प्रश्न उठेको छ—के केवल राजनीतिक इच्छाशक्तिले उद्योग सञ्चालन सम्भव छ ? विशेषज्ञहरूका अनुसार यसको उत्तर ‘हो’ मात्र होइन । सफल सञ्चालनका लागि स्पष्ट रणनीति, दक्ष व्यवस्थापन, बजार सुनिश्चितता र पर्याप्त लगानी अनिवार्य हुन्छ ।
विशेषज्ञहरूले सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपि) मोडेल अपनाउन सुझाव दिएका छन् । सरकारी स्वामित्वमा मात्र सञ्चालन गर्दा व्यवस्थापनमा समस्या आउने सम्भावना रहने भएकाले निजी क्षेत्रको दक्षता र सरकारी संरचनाको संयोजन आवश्यक देखिएको हो ।
बजार व्यवस्थापन अर्को ठूलो चुनौती हो । नेपाली बजारमा सस्तो विदेशी कपडाको प्रभुत्व रहेको अवस्थामा स्वदेशी उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न गुणस्तर र मूल्य दुवैमा सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि उत्पादन महँगो भयो भने उपभोक्ताले विदेशी विकल्प रोज्ने सम्भावना रहन्छ ।
त्यसैगरी, प्रविधि अद्यावधिक नगरी उद्योग सञ्चालन गर्दा पुनः असफलता दोहोरिन सक्छ । २६ वर्ष पुराना मेसिनहरू आधुनिक बजारका लागि उपयुक्त छैनन् । त्यसैले नयाँ प्रविधिमा लगानी अत्यावश्यक छ ।
यद्यपि, सम्भावनाहरू पनि उत्तिकै बलिया छन् । नेपालमा कपडा उद्योगको माग अझै उच्च छ । पर्याप्त श्रमशक्ति, आन्तरिक बजार र कच्चा पदार्थको उपलब्धता सही रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकेमा उद्योग पुनः सफल बन्न सक्छ । पछिल्लो समय स्वदेशी उत्पादनप्रति बढ्दो आकर्षणले पनि यसलाई सकारात्मक आधार प्रदान गरेको छ ।
सरोकारवाला समूहहरूले सरकारको प्रयासलाई स्वागत गर्दै हेटौँडाबाट सुरु गरेर अन्य बन्द उद्योगहरू पनि पुनर्जीवित गर्नुपर्ने बताएका छन् । बुटवल धागो कारखाना र जनकपुर चुरोट कारखाना जस्ता उद्योगहरू पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सकेमा देशको औद्योगिक संरचना सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
नागरिकहरूको अपेक्षा भने स्पष्ट छ—अब घोषणा होइन, परिणाम चाहिन्छ । मन्त्री यादवको सक्रियता स्वागतयोग्य भएपनि यसको सफलता उद्योग सञ्चालन भएर उत्पादन सुरु भएपछि मात्र प्रमाणित हुनेछ ।
हेटौँडा कपडा उद्योगको पुनः सञ्चालन केवल एउटा उद्योग खोल्ने विषय मात्र होइन, यो नेपालको औद्योगिक पुनर्जागरणसँग जोडिएको महत्वपूर्ण कदम हो । यदि नीति, नियत र कार्यान्वयन तीनै पक्ष सन्तुलित भएभने यो प्रयास ऐतिहासिक सफलता बन्न सक्छ ।
अन्यथा, विगतझैँ यो पनि अधूरा प्रतिबद्धताहरूको सूचीमा सीमित हुन सक्छ । अबको केही समयले नै तय गर्नेछ—यो पहल साँच्चिकै औद्योगिक पुनर्जागरणको सुरुवात हो कि केवल अर्को राजनीतिक घोषणा मात्र । नयाँ मन्त्रीको सकृयताले सफलता पाउँने छ की पुरानौ राजनीतिक दलले झंै लोकपृयताको नारा बन्ने छ यो पनि समयलाई नै छोडिदिनु उपयुक्त हुनेछ ।
