सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत स्टार्टअप तथा नवउद्यमशीलता क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै व्यापक नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। विशेषगरी युवा लक्षित उद्यम, नवप्रवर्तनमा आधारित व्यवसाय तथा प्रविधिमैत्री उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले बजेटले कर छुट, सहुलियतपूर्ण कर्जा, अनुदान र लगानी आकर्षणजस्ता बहुआयामिक व्यवस्था अघि सारेको हो। यसले नेपालमा स्टार्टअप इकोसिस्टम विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ।
बजेटको मुख्य उद्देश्य उद्यमशीलता विकासमार्फत रोजगारी सिर्जना, नवप्रवर्तन प्रवद्र्धन र आयआर्जनका नयाँ अवसरहरू सिर्जना गर्नु रहेको छ। हालसम्म बैंक ऋणमा निर्भर रहँदै आएका धेरै स्टार्टअपहरूलाई वैकल्पिक वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउने रणनीति पनि बजेटले समेटेको छ।
सरकारले स्टार्टअप व्यवसायहरूका लागि “प्रोफिट–लिंक्ड ट्याक्स कन्सेसन” अर्थात् नाफासँग जोडिएको कर छुटको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ। यसअनुसार निश्चित मापदण्ड पूरा गर्ने स्टार्टअपहरूले निश्चित अवधिसम्म करमा सहुलियत पाउनेछन्। यसले प्रारम्भिक चरणका उद्यमहरूलाई आर्थिक दबाब कम गर्न मद्दत पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यसैगरी, कम्पनी दर्ता तथा सञ्चालन प्रक्रियालाई डिजिटल माध्यमबाट सरल बनाउने नीति पनि बजेटले अघि सारेको छ। डिजिटल दर्ता प्रणाली र नियामकीय सहजीकरणमार्फत नयाँ व्यवसाय सुरु गर्ने प्रक्रिया छिटो, पारदर्शी र सहज हुने सरकारको दाबी छ। हालको जटिल प्रशासनिक प्रक्रियाले उद्यमीहरूलाई निरुत्साहित गर्ने गरेको गुनासोबीच यस्तो व्यवस्था ल्याइएको हो।
सरकारी खरिद प्रक्रियामा पनि स्टार्टअपलाई प्राथमिकता दिने घोषणा गरिएको छ। यसले साना तथा नयाँ कम्पनीहरूलाई सरकारी ठेक्का तथा सेवामा पहुँच बढाउनेछ, जसले उनीहरूको व्यापार विस्तारमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ।
बजेटको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष ‘नेपाल इन्टरप्राइज फेसिलिटी’ स्थापना हो। यसका लागि ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यस संस्थामार्फत स्टार्टअप, साना तथा मझौला उद्यम (क्ःभ्), इन्क्युबेसन केन्द्र तथा लगानी पहुँच विस्तारमा सहयोग गरिनेछ। यसले उद्यमीहरूलाई प्राविधिक, व्यवस्थापकीय र वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ।
लगानी वातावरण सुधार गर्न एन्जेल इन्भेस्टमेन्ट, भेन्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्विटीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि बजेटमा समेटिएको छ। यसका लागि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरसिप (ीीए) सम्बन्धी नयाँ कानुन ल्याइने घोषणा गरिएको छ। यसले विदेशी तथा निजी लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र प्रविधि विकासका लागि पूँजीगत खर्चको कम्तीमा १ प्रतिशत बजेट छुट्याउने प्रावधान पनि उल्लेख गरिएको छ। यसले दीर्घकालीन रूपमा ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणमा टेवा पु¥याउने विश्वास गरिएको छ।
कर्जा व्यवस्थामा पनि महत्वपूर्ण सुधार प्रस्ताव गरिएको छ। प्रारम्भिक चरणका स्टार्टअपहरूलाई अनुदान उपलब्ध गराइनेछ भने व्यवसाय सम्भाव्यता प्रमाणित भएपछि सहुलियतपूर्ण कर्जा दिइने व्यवस्था गरिनेछ। व्यवसाय विस्तारको चरणमा पुगेपछि ‘ग्रोथ क्यापिटल’ उपलब्ध गराइने नीति लिइएको छ।
यसका साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले क्रेडिट स्कोरिङ प्रणालीका आधारमा ऋण प्रवाह गर्ने व्यवस्था ल्याइने भएको छ। यसले धितो कम भएका तर राम्रो व्यवसायिक इतिहास भएका उद्यमीहरूलाई ऋण प्राप्त गर्न सहज बनाउनेछ। परम्परागत धितो–आधारित प्रणालीका कारण धेरै उद्यमीहरू वित्तीय पहुँचबाट वञ्चित हुँदै आएका थिए।
निजी क्षेत्र र गैरआवासीय नेपाली (ल्च्ल्) सँग सह–लगानी प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ। यसले विदेशी पूँजी भित्र्याउने र स्थानीय उद्यमसँग सहकार्य गर्ने अवसर बढाउनेछ।
युवा लक्षित कार्यक्रमअन्तर्गत कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा व्यवसाय गर्न चाहने १,००० युवा उद्यमीलाई विशेष स्टार्टअप सुविधा दिने घोषणा गरिएको छ। यसले ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्न र कृषि उद्यमलाई आधुनिक बनाउन मद्दत पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ।
