आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटमार्फत सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) मा कर संरचनामा व्यापक परिवर्तन गर्दै अधिकतम २१७ प्रतिशतसम्म कर लगाउने निर्णय गरेको छ। अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको यस नीतिले एकातर्फ राजस्व वृद्धि र कर प्रणालीमा पारदर्शिता ल्याउने लक्ष्य राखेको दाबी गरिएको छ भने अर्कोतर्फ यसले नेपालमा तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको ईभी प्रयोगलाई प्रभावित पार्ने चिन्ता पनि बढाएको छ।
केही समयअघिसम्म नेपाल दक्षिण एसियामै ईभी प्रयोगमा अग्रणी देशको रूपमा चिनिन्थ्यो। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले समेत नेपाललाई “जहाँ ७६ प्रतिशत सवारी बिक्री विद्युतीय छन्” भनेर उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए। यस्तो अवस्थामा आएको नयाँ कर संरचनाले उक्त उपलब्धिलाई चुनौती दिने देखिएको छ।
सरकारले यसपटक ईभीमा लाग्ने कर प्रणालीलाई मोटर क्षमताको आधारबाट हटाएर सवारीको मूल्य (सीआईएफ भ्यालु) का आधारमा निर्धारण गर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ। अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार उत्पादक कम्पनीहरूले मोटर क्षमताको गलत विवरण दिएर कर छल्ने सम्भावना बढेपछि यस्तो व्यवस्था ल्याइएको हो। उनका अनुसार एउटै क्षमताका नाममा फरक स्तरका सवारी भित्रिने, कम क्षमतामा घोषणा गरेर कम कर तिर्ने र पछि बेरुजु देखिने समस्या समाधान गर्न मूल्यमा आधारित कर प्रणाली उपयुक्त ठानिएको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार सबै ईभीमा २० प्रतिशत भन्सार महसुल, ५ प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) अनिवार्य रूपमा लाग्नेछ। यसबाहेक ‘स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क’ शीर्षकमा अतिरिक्त कर पनि लागू गरिएको छ, जुन सवारीको मूल्यअनुसार बढ्दै जानेछ।
सरकारले तय गरेको नयाँ कर संरचनाअनुसार २० लाख रुपैयाँसम्म मूल्यका ईभीमा कुल करभार करिब ४४ प्रतिशत पुग्नेछ। २० देखि ३० लाख रुपैयाँसम्मका सवारीमा ६८ प्रतिशत, ३० देखि ४० लाखसम्ममा ८८ प्रतिशत, ४० देखि ५० लाखसम्ममा १६३ प्रतिशत र ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सवारीमा २१७ प्रतिशतसम्म कर लाग्नेछ। यसले विशेषगरी उच्च मूल्यका ईभीमा करको भार अत्यधिक बढाएको छ।
यसअघि ईभीमा कर मोटरको पिक पावर (किलोवाट) का आधारमा निर्धारण गरिन्थ्यो। त्यतिबेला न्यूनतम ४१ प्रतिशतदेखि अधिकतम करिब २१० प्रतिशतसम्म कर लाग्ने व्यवस्था थियो। तर नयाँ संरचनाले करको स्वरूप मात्र परिवर्तन गरेको छैन, केही वर्गमा करभार थप बढाएको छ।
नयाँ कर व्यवस्थाको प्रभाव बजारमा तत्काल देखिने अनुमान गरिएको छ। व्यवसायीहरूका अनुसार इन्ट्री लेभलका सवारीमा मूल्य करिब एक लाख रुपैयाँसम्म बढ्न सक्छ भने उच्चस्तरीय सवारीमा ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढीले मूल्य वृद्धि हुने सम्भावना छ। यसले उपभोक्ताको क्रयशक्ति र बजार माग दुवैमा प्रभाव पार्न सक्छ।
सरकारले साना तथा सस्तो ईभीमा तुलनात्मक रूपमा कम कर राखेर मध्यम र उच्च वर्गका सवारीमा बढी कर लगाएको छ। यसलाई केहीले सामाजिक न्याय र विलासिता नियन्त्रणको दृष्टिकोणबाट सकारात्मक मानेका छन्। तर, आलोचकहरूले भने यसले प्रविधिमैत्री सवारी प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने तर्क गरेका छन्।
ईभी क्षेत्रमा संलग्न व्यवसायीहरूले सरकारको नीतिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। नेपाल अटोमोबाइल डिलर्स एसोसिएसन (नाडा) का सदस्य अनुप बरालका अनुसार बारम्बार कर संरचना परिवर्तन हुँदा व्यवसायीहरू दीर्घकालीन योजना बनाउन असमर्थ हुने गरेका छन्। उनले कम्तीमा १० वर्षसम्म स्थिर नीति आवश्यक रहेको बताएका छन्।
बरालका अनुसार कर संरचनामा भएको परिवर्तनले व्यवसायी र उपभोक्ता दुवैको लागत बढाउनेछ। “कुल करभार बढेको छ, अन्ततः यसको असर बजारमा पर्नेछ,” उनले भने। साथै, ब्याट्री व्यवस्थापन शुल्क र अन्य अतिरिक्त खर्चहरूले पनि लगानी लागत बढाएको उनको भनाइ छ।
यद्यपि, सरकारले २५ सिटभन्दा माथिका सार्वजनिक बसलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याएको पक्षलाई व्यवसायीहरूले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। ठूला सार्वजनिक सवारीलाई प्रोत्साहन गर्नु वातावरणीय र आर्थिक दृष्टिले लाभदायक हुने उनीहरूको धारणा छ।
यसैबीच, विद्युतीय सवारीसाधनसँग सम्बन्धित वार्षिक आयकरमा पनि वृद्धि गरिएको छ। ई–रिक्सा, दुई पाङ्ग्रे सवारी, तथा विभिन्न क्षमताका सवारीसाधनका लागि नयाँ कर दर निर्धारण गरिएको छ। उदाहरणका लागि, ५० किलोवाटसम्मका सवारीमा वार्षिक आयकर तीन हजारबाट बढाएर चार हजार रुपैयाँ गरिएको छ भने उच्च क्षमताका सवारीमा कर अझै बढी वृद्धि गरिएको छ।
परम्परागत पेट्रोलियम सवारीतर्फ पनि आयकर दर बढाइएको छ। विभिन्न सीसी क्षमताका कार, बस, ट्रक, तथा मेसिनरी उपकरणमा कर वृद्धि गरिएको छ। यसले समग्र अटोमोबाइल क्षेत्रको लागत संरचनामा प्रभाव पार्नेछ।
नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनको ठूलो सम्भावना रहेको सन्दर्भमा विद्युतीय सवारीलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने माग लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ। यस्तो अवस्थामा कर संरचनामा बारम्बार परिवर्तन हुनु नीतिगत अस्थिरताको संकेतका रूपमा लिइएको छ।
