आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सरकारले क्यासिनो उद्योगसँग सम्बन्धित रोयल्टी, कर तथा विभिन्न शुल्कहरूमा उल्लेखनीय वृद्धि गरेको छ। सरकारको यो निर्णयले राजस्व वृद्धिको लक्ष्य राखेको देखिए पनि क्यासिनो तथा समग्र मनोरञ्जन उद्योगमा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने भन्दै व्यवसायी तथा सरोकारवालाहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
हाल नेपालमा ठूला तथा मिनी (इलेक्ट्रोनिक) गरी करिब २५ वटा क्यासिनो सञ्चालनमा छन्। यी क्यासिनोहरूले प्रत्यक्ष रूपमा करिब ४ हजार ५०० जनालाई रोजगारी प्रदान गरिरहेका छन्। यसबाहेक होटल, पर्यटन, यातायात, सुरक्षा, खाद्यान्न आपूर्ति तथा अन्य सेवा क्षेत्रमार्फत हजारौँ अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना भएको छ। यसरी हेर्दा क्यासिनो उद्योग केवल मनोरञ्जनको क्षेत्र मात्र नभई नेपालको पर्यटन अर्थतन्त्रसँग गहिरो रूपमा जोडिएको महत्त्वपूर्ण उद्योगका रूपमा स्थापित भइसकेको छ।
तर, नयाँ बजेटमार्फत लागू गरिएको कर तथा रोयल्टी संरचनाले यस क्षेत्रलाई थप चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पुर्याएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार मिनी क्यासिनोको वार्षिक रोयल्टी १ करोड ५० लाख रुपैयाँबाट बढाएर ३ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ, जुन शतप्रतिशत वृद्धि हो। त्यस्तै, ठूला क्यासिनोको वार्षिक रोयल्टी ५ करोड रुपैयाँबाट बढाएर ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ। यसका अतिरिक्त अन्य कर तथा शुल्कहरूमा पनि वृद्धि गरिँदा व्यवसाय सञ्चालन लागत उल्लेखनीय रूपमा बढ्ने देखिएको छ।
विशेषगरी मदिराजन्य पदार्थमा गरिएको कर वृद्धिले होटल तथा क्यासिनो व्यवसायमा थप दबाब सिर्जना गरेको छ। क्यासिनो उद्योग प्रत्यक्ष रूपमा आतिथ्य तथा पर्यटन क्षेत्रसँग जोडिएको हुँदा मदिरा, खानपान तथा मनोरञ्जन सेवाहरू यसको प्रमुख अङ्ग हुन्। यस्तो अवस्थामा मदिरामा कर वृद्धि हुँदा सञ्चालन खर्च बढ्ने र त्यसको प्रत्यक्ष असर सेवा मूल्यमा पर्ने सम्भावना उच्च देखिएको छ।
पर्यटन तथा मनोरञ्जन क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार सरकारले राजस्व वृद्धि गर्ने उद्देश्य राख्नु स्वाभाविक भए पनि यस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा कर तथा शुल्क वृद्धि गर्दा पर्याप्त अध्ययन, अनुसन्धान तथा सरोकारवालासँगको गहन छलफल आवश्यक हुन्छ। उनीहरूका अनुसार हाल गरिएको निर्णय व्यवसायको वास्तविक अवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा, लगानीको वातावरण तथा रोजगारीमा पर्ने प्रभावको पर्याप्त मूल्याङ्कनबिना गरिएको जस्तो देखिन्छ।
नेपालको क्यासिनो उद्योगले विगत केही वर्षयता विदेशी पर्यटक आकर्षित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। विशेषगरी छिमेकी देशहरूबाट आउने पर्यटकहरूका लागि नेपाल आकर्षक गन्तव्य बनेको छ। क्यासिनोहरूले होटल उद्योगलाई चलायमान बनाउनुका साथै पर्यटन क्षेत्रको आम्दानीमा पनि उल्लेखनीय योगदान पुर्याउँदै आएका छन्। यसरी वैदेशिक मुद्रा आर्जनमा समेत यस उद्योगको योगदान महत्वपूर्ण रहेको छ।
तर, अत्यधिक कर तथा शुल्क वृद्धि हुँदा व्यवसाय सञ्चालन कठिन हुन सक्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ। उनीहरूका अनुसार लागत बढ्दा सेवा महँगो हुन जान्छ, जसले गर्दा नेपाल अन्य देशहरूको तुलनामा प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा कमजोर बन्न सक्छ। यसले विदेशी पर्यटकको आगमनमा कमी ल्याउने र अन्ततः उद्योग संकुचित हुने जोखिम बढाउँछ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार विश्वका धेरै देशहरूले क्यासिनो उद्योगलाई पर्यटन प्रवर्द्धनको महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा विकास गरेका छन्। मकाउ, सिंगापुर, लास भेगासजस्ता गन्तव्यहरू यसको उदाहरण हुन्, जहाँ क्यासिनो उद्योगले अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्याएको छ। नेपालमा पनि त्यस्तै सम्भावना भए पनि नीतिगत अस्थिरता र अत्यधिक करले यसको विकासमा अवरोध सिर्जना गर्न सक्ने खतरा देखिएको छ।
क्यासिनो उद्योगलाई अझै पनि धेरैले नकारात्मक दृष्टिकोणबाट हेर्ने प्रवृत्ति रहेको छ। तर, यसलाई केवल मनोरञ्जन वा जुवासँग जोडेर हेर्नु पर्याप्त छैन। यसले रोजगारी सिर्जना, पर्यटन प्रवर्द्धन, वैदेशिक मुद्रा आर्जन र समग्र आर्थिक गतिविधि विस्तारमा योगदान पुर्याउने बहुआयामिक उद्योगका रूपमा विकसित भइसकेको छ।
व्यवसायीहरूका अनुसार यदि कर तथा रोयल्टी वृद्धिका कारण क्यासिनो उद्योग सञ्चालनमै कठिनाइ उत्पन्न भयो भने यसको असर केवल यस क्षेत्रमा सीमित रहने छैन। होटल उद्योग, पर्यटन व्यवसाय, यातायात सेवा, खाद्यान्न आपूर्ति लगायतका क्षेत्रमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्नेछ। अर्बौं रुपैयाँको निजी लगानी जोखिममा पर्नेछ भने हजारौँ रोजगारी संकटमा पर्न सक्छ।
यसका साथै, नयाँ स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई पनि यस्तो नीतिले निरुत्साहित गर्न सक्ने खतरा रहेको छ। लगानीकर्ताहरू दीर्घकालीन स्थिर नीति र पूर्वानुमानयोग्य वातावरण खोज्ने भएकाले बारम्बार कर वृद्धि र नीतिगत परिवर्तनले उनीहरूको विश्वास कमजोर बनाउन सक्छ।
तत्कालका लागि सरकारलाई कर वृद्धि गरेर राजस्व बढाउने अवसर देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा यसले उल्टो असर पार्ने सम्भावना रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। यदि उद्योग संकुचित भयो भने राजस्व घट्ने, रोजगारी गुम्ने र आर्थिक गतिविधि कमजोर हुने जोखिम बढ्छ।
