सरकारले स्थल सीमा नाकाबाट आवतजावत गर्ने यात्रुका लागि लागू गरिएको कडाइमा आंशिक ढील दिँदै व्यक्तिगत प्रयोगका सामान ल्याउने सीमा बढाएको छ। अर्थ मन्त्रालयले नयाँ सूचना जारी गर्दै अब ५ सय रुपैयाँसम्मका वस्तु महसुल नतिरिकन ल्याउन सकिने व्यवस्था गरेको हो।
यसअघि लागू गरिएको १ सय रुपैयाँको सीमा व्यवहारतः अत्यन्तै न्यून रहेको भन्दै व्यापक आलोचना भएपछि सरकारले आफ्नो निर्णय सच्याएको देखिन्छ। गत जेठ १५ गते प्रकाशित सूचनाअनुसार १ सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामान ल्याउन नपाइने प्रावधान राखिएको थियो, जसले सीमा क्षेत्रमै असन्तोष चर्काएको थियो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब यात्रुले आफ्नो साथमा ल्याउने वा लैजाने ५ सय रुपैयाँसम्मका व्यक्तिगत प्रयोगका सामान भन्सार प्रमुखको विवेकमा महसुलबिना छाड्न सकिनेछ। यसले दैनिक आवतजावत गर्ने सर्वसाधारणलाई केही राहत दिएको मानिएको छ।
सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्थानीय बासिन्दा र साना व्यापारीहरूले लामो समयदेखि यस्तो व्यवस्थामा सुधार गर्न माग गर्दै आएका थिए। विशेषगरी भारतसँगको खुला सीमामा सानो परिमाणमा सामान ल्याउने सर्वसाधारणलाई कडाइ गर्दा अनावश्यक झन्झट सिर्जना भएको गुनासो बढ्दै गएको थियो।
नियम कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमै केही सीमा नाकाहरूमा तनाव उत्पन्न भएको थियो। सुरक्षाकर्मी र स्थानीयबीच विवादका घटना सार्वजनिक भएपछि यो विषय संसदसम्म पुगेको थियो। त्यसपछि सरकारले पुनर्विचार गर्ने संकेत दिएको थियो।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पनि यसअघि उक्त व्यवस्था अघिल्लो सरकारले ल्याएको उल्लेख गर्दै संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। अहिलेको निर्णयलाई त्यही प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनका रूपमा हेरिएको छ।
यद्यपि, स्थलमार्गबाट यात्रा गर्नेहरूलाई हवाईमार्गका यात्रुजस्तो सुविधा भने अझै उपलब्ध छैन। हवाईमार्गबाट आउने यात्रुले पाउने छुटको तुलनामा स्थलमार्गका यात्रु अझै सीमित सुविधामा बाँधिएका छन्।
त्यसैबीच, भारतमा अध्ययन गर्ने नेपाली विद्यार्थीका लागि भने पुरानै व्यवस्था कायम राखिएको छ। उनीहरूले आफ्नो प्रयोगका लागि ल्याउने ट्याबलेट वा कम्प्युटरमध्ये एक थानमा महसुल नलाग्ने सुविधा यथावत राखिएको हो।
सरकारले बारम्बार सीमा नाकामा कडाइ गर्ने प्रयास गरे पनि व्यवहारिक कठिनाइका कारण पूर्ण रूपमा लागू गर्न सकेको छैन। खुला सीमाको प्रकृति, स्थानीयको दैनिक जीवनशैली र साना आर्थिक गतिविधिले यस्ता नियमलाई चुनौतीपूर्ण बनाउने गरेको छ।
नयाँ निर्णयले तत्काल केही सहजता ल्याए पनि दीर्घकालीन समाधानका लागि स्पष्ट नीति, प्रभावकारी कार्यान्वयन र स्थानीय आवश्यकताअनुसारको लचकता आवश्यक देखिएको छ।
अब प्रश्न भनेको यही हो—सरकारले यस्तो नीति स्थिर रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्छ कि फेरि केही समयपछि पुनः संशोधनको आवश्यकता पर्नेछ? सीमा व्यवस्थापन र जनजीवनबीच सन्तुलन कायम गर्ने चुनौती अझै कायम नै देखिन्छ।
