भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने अनुमतिप्राप्त कम्पनीहरूमा पाँच प्रतिशतभन्दा बढीको सेयर खरिद गर्दा विवरण खुलाउनुपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गतको भुक्तानी प्रणाली विभागले एक परिपत्र जारी गर्दै भुक्तानी तथा फस्यौट ऐन, २०७५ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यो निर्देशन जारी गरेको हो ।
निर्देशनमा संस्थाको सञ्चालन, व्यवस्थापन वा काम–कारबाहीमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा स्वामित्व हुने, नियन्त्रण गर्ने वा सहभागी हुने वा सोको वास्तविक धनी वा हिताधिकारीका वित्तीय गैरकानुनी आर्जन वा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा आपराधिक संलग्नता सम्बन्धमा खुलाउनुपर्ने भनिएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार, चुक्ता पुँजीको पाँच प्रतिशत वा ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सेयर वा पुँजी लगानी वा खरिद गर्दा, संस्थाको सञ्चालक वा उच्च व्यवस्थापकीय पद वा तहमा नियुक्ति वा मनोनयन गर्दा र पाँच प्रतिशत वा २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सेयर वा पुँजीमा वास्तविक धनी वा हिताधिकारी रहँदा तोकिएका विवरण खुलाउनुपर्ने भएको हो ।
भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाको सञ्चालन, व्यवस्थापन वा काम कारवाहीमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा स्वामित्व हुने, नियन्त्रण गर्ने वा सहभागी हुने वास्तविक धनी वा हिताधिकारीका वित्तीय गैरकानूनी आर्जन वा आपराधिक संलग्नता रोक्न यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
यसका लागि सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले प्रचलित कानून बमोजिमको मापदण्ड पालनाको स्वघोषणा, पारिवारिक र हिताधिकारीको विवरण, नेपाल वा विदेशमा कुनै कसूरमा संलग्न भए नभएको घोषणा तथा मुद्दा मामिला वा अनुसन्धानमा रहेको भए सोको लिखित जानकारी पेश गर्नुपर्नेछ ।
साथै, राजस्व वा सरकारी बाँकी बक्यौता रहे नरहेको विवरण, कर्जासम्बन्धी कालोसूचीको अवस्था, स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने अवस्था र नेपाली नागरिक भए नेपाल बाहिर सम्पत्ति वा हिताधिकारी रहे नरहेको घोषणा समेत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसका अतिरिक्त सम्बन्धित व्यक्तिको विगतको कार्य अनुभव, प्राप्त जिम्मेदारी, पुरस्कार वा सजायको अवस्था तथा वित्तीय आचरण सम्बन्धी विवरण अनिवार्य रूपमा खुलाउनुपर्नेछ । यो मापदण्ड प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका व्यक्तिहरूको हकमा समेत यी विवरणहरू लिएर विभागमा पेश गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकद्वारा जारी परिपत्रमा उल्लेख छ ।
