नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटलाई समग्र रूपमा सकारात्मक, सुधारमुखी र उद्योग–व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्ने दिशामा केन्द्रित रहेको भन्दै स्वागत गरेको छ। परिसंघले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नयाँ गति र संरचनात्मक परिवर्तन दिने आधार तयार हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
परिसंघका अनुसार बजेटले उत्पादनमूलक उद्योग, निजी लगानी प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना र निर्यात विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ, जसले दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वतर्फ देशलाई अघि बढाउने सम्भावना देखिएको छ। विशेषगरी औद्योगिक विकासलाई केन्द्रमा राखेर प्रस्तुत गरिएको नीतिगत दृष्टिकोणले निजी क्षेत्रलाई थप सक्रिय र उत्साहित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
बजेटमा गरिएको भन्सार तथा कर संरचनामा परिवर्तनलाई परिसंघले महत्वपूर्ण सुधारका रूपमा लिएको छ। उत्पादनमूलक उद्योगका लागि तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थबीच एक तह फरक कायम गर्दै २७३ वस्तुमा भन्सार दर घटाउने निर्णयले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
त्यस्तै, ३६० वटा वस्तुमा अन्तःशुल्क खारेजीको व्यवस्थाले उत्पादन लागत घटाउने र उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन दुवैमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने परिसंघको विश्लेषण छ।
बजेटमा वन तथा प्राकृतिक स्रोतको समुचित उपयोग, हरित औद्योगिकीकरण, रोजगारी सिर्जना तथा आयात प्रतिस्थापनलाई प्राथमिकता दिइएको छ। मोतीपुर र मयूरधाप जस्ता औद्योगिक क्षेत्रहरू निजी क्षेत्रबाट निर्माण र सञ्चालन गर्ने व्यवस्थालाई परिसंघले स्वागतयोग्य भनेको छ।
परिसंघका अनुसार निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि औद्योगिक क्षेत्र विकास र सञ्चालनमा सहभागिताको माग गर्दै आएको थियो। अब त्यो नीति कार्यान्वयनमा जाने संकेतले लगानीको वातावरण सुधार हुने र पूर्वाधार विकासमा गति आउने अपेक्षा गरिएको छ।
उत्पादनमूलक उद्योगको प्रतिस्पर्धा क्षमता वृद्धि गर्न विद्युत डिमाण्ड शुल्क पुनरावलोकन गर्ने तथा विद्युत महसुलमा छुट दिने निर्णयलाई परिसंघले सकारात्मक मानेको छ। यसले उद्योगहरूको सञ्चालन लागत घटाउने र उत्पादन विस्तारमा सहयोग गर्ने अपेक्षा छ।
त्यस्तै, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा लिजमा प्राप्त जग्गामा बनेका संरचनालाई बैंकिङ प्रयोजनका लागि धितो राख्न सकिने व्यवस्थाले उद्योगीहरूको वित्तीय पहुँच सहज बनाउने विश्वास गरिएको छ।
साना तथा मझौला उद्योगका लागि “फर्स्ट लस रिकभरी” सहितको कर्जा सुरक्षण तथा “व्यावसायिक पुनरुत्थान कर्जा” को व्यवस्थाले वित्तीय संकटमा परेका उद्योगलाई पुनः सक्रिय बनाउन मद्दत पुग्ने परिसंघको धारणा छ।
स्वचालित मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता प्रणाली लागू गर्ने तथा विवादित करमा अतिरिक्त १ प्रतिशत तिरेपछि मुद्दा फिर्ता हुने व्यवस्थालाई परिसंघले व्यवहारिक र लगानीमैत्री कदम भनेको छ।
वर्षौंदेखि कर विवादमा अल्झिएका उद्योगी तथा व्यवसायीलाई यसले राहत दिने र उनीहरूलाई उत्पादन तथा व्यवसाय विस्तारमा ध्यान केन्द्रित गर्न सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यस्तै, अश्वैच्छिक हक हस्तान्तरणमा आयकर ऐनको दफा ५७ लागू नहुने व्यवस्था, संस्थागत पुनर्संरचना र उत्तराधिकार व्यवस्थापनमा देखिएका जटिलता हटाउने दृष्टिले महत्वपूर्ण रहेको परिसंघको भनाइ छ।
मुनाफा फिर्ता लैजाने, रोयल्टी फिर्ता प्रक्रिया सहज बनाउने तथा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने घोषणाले विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने सम्भावना रहेको परिसंघले जनाएको छ। लगानी बोर्डबाट स्वीकृत परियोजनामा अन्य निकायबाट पुनः स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था, निष्क्रिय पीपीए आयोजनाको अनुमति खारेज तथा ‘टेक अर पे’ मोडलमा नयाँ ऊर्जा सम्झौता गर्ने योजना पनि सकारात्मक मानिएको छ।
त्यस्तै, अफसोर बण्ड, स्वच्छ ऊर्जा बण्ड, डायस्पोरा बण्ड र जलवायु कोष जस्ता वित्तीय उपकरणको उपयोगले पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी लगानी विस्तार गर्न सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। व्यक्तिगत आयकर सीमा रु. १० लाख पुर्याउने तथा अधिकतम कर दर घटाउने निर्णयलाई परिसंघले क्रयशक्ति वृद्धि र माग विस्तारको माध्यमका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
यसले उपभोक्ताको खर्च क्षमता बढाउने र समग्र अर्थतन्त्रमा माग सिर्जना गरी उद्योग, व्यापार तथा सेवा क्षेत्रलाई गति दिने विश्वास गरिएको छ। बजेटमा प्रस्तावित दर्जनौं ऐन, नियम र कार्यविधि संशोधन, प्रतिस्थापन वा खारेजीको योजनालाई परिसंघले लगानी वातावरण सुधारतर्फको महत्वपूर्ण कदम भनेको छ।
सरकारी निकायहरूको मर्जर तथा खारेजीले प्रशासनिक दक्षता बढाउने, खर्च घटाउने र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। त्यस्तै, उधारो असुली सम्बन्धी कानून, नेपाल इन्टरप्राइज फसिलिटी स्थापना तथा स्टार्टअप इकोसिस्टम विकासका योजनालाई परिसंघले दीर्घकालीन रूपमा उद्योग विकाससँग जोडिएको नीति भनेको छ। पर्यटन क्षेत्रमा उच्च मूल्यका होटल तथा रिसोर्टलाई प्रोत्साहन, आरोग्य पर्यटन ब्राण्डिङ, तथा ढुंगा–गिट्टी–बालुवा उत्खननलाई व्यवस्थित गर्ने योजना अर्थतन्त्र विस्तारका लागि सहयोगी हुने परिसंघको मूल्यांकन छ।
त्यस्तै, आन्तरिक उत्पादन संरक्षण शुल्कले स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने र घरेलु उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि परिसंघले बजेटमा केही महत्वपूर्ण विषयहरू छुटेको उल्लेख गरेको छ। गुणस्तर प्रवर्द्धन तथा गुणस्तरीय वस्तु आयातसम्बन्धी स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको उसको भनाइ छ। त्यस्तै, औद्योगिक जग्गामा हदबन्दी सम्बन्धी नीति स्पष्ट रूपमा समावेश हुनुपर्ने, उद्योगले आवश्यक परियोजना अनुसार जग्गा प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। सरकारी र निजी क्षेत्रबीचको हिसाब मिलान (सेटअफ) प्रणालीको व्यवस्था भएमा व्यवसाय सञ्चालन अझ सहज हुने परिसंघको सुझाव छ।
परिसंघले बजेटलाई नीति स्तरमा सकारात्मक र सुधारमुखी भने पनि यसको वास्तविक प्रभाव कार्यान्वयनमा निर्भर रहने स्पष्ट पारेको छ। बजेटले लिएको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न, लगानी आकर्षित गर्न र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको उसको निष्कर्ष छ।
