आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटबाट सहकारीका समस्यालाई सम्बोधन गर्छ भन्ने सहकारी पीडितहरुको आशा थियो । तर, बजेटमा कुनै ठोस योजना ल्याउन नसक्दा पीडितहरु अहिले निराश बनेका छन् ।
त्यसो त, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को चुनावी बाचापत्रमा सरकार गठन भएको १०० दिनभित्र बचतकर्ताको लागत बचतवापतको रकम फिर्ता गर्ने उल्लेख थियो । यसले गर्दा पनि सहकारीमा निक्षेप डुबेका निक्षेपकर्तालाई बजेटले आफ्नो समस्या सम्बोधन होला भन्नेमा विश्वस्त थिए । तर, निक्षेपफिर्ताका लागि बजेटमा रकम विनियोजन गरिएको छैन । यसबाट बजेटले सहकारी समस्यालाई प्राथमिकता नदिएको विज्ञहरुको भनाइ छ ।
बजेट पुस्तिकामा लेखिएको छ– ‘समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि सहकरीको बचत रकम तथा सम्पत्ति बिक्रीबाट सोधभर्ना हुनेगरी चक्रीय कोषको रुपमा स्थापित एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षा कोषबाट बचत फिर्ता गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ।’
राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष खगराज शर्माका अनुसार, सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सुरु भएको एक दशक पुग्न लाग्यो । तर, अहिलेसम्म पीडितले रकम फिर्ता पाउन सकेका छैनन् । बचत फिर्ताका लागि उठेको आवाजलाई सामान्य सम्बोधन गर्न सानो रकम फिर्ता गर्न थाल्नु सकारात्मक भए पनि यसले पीडितले न्याय नपाउने उनको भनाइ छ । शर्माका अनुसार सहकारीमा धितो राखेको सम्पत्ति सरकारले किनेर निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता गर्नुपर्छ ।
सहकारी संस्थामा बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति प्रतिवेदन–२०८१ अनुसार २२ वटा समस्याग्रस्त र सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठेका १८ वटा गरी ४० वटा सहकारीको बचत रकम ८७ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ जोखिममा परेको छ । यो ६२ हजार सात सय ६० बचतकर्ताको रकम हो । २०८१ यता पनि धेरै सहकारी समस्यामा परेकाले जोखिम रकम अझ धेरै हुन आउने देखिन्छ ।
देशभरका पाँच सय १९ सहकारी संस्थाका सदस्यको करिब एक खर्ब रुपैयाँ बढी निक्षेप फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था रहेको सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानले जनाएको छ । निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता गर्न एक खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अभियानका संयोजक लबकुश केसी बताउँछन् । यसलाई विशेष कानुन नै बनाएर समस्या सुल्झाउनुपर्ने केसीको भनाइ छ ।
चालु आर्थिक वर्षकै बजेटबाट बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न करिब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यविधि बनाएर रकम फिर्ता गर्न सुरु गरेको मन्त्रालयको दाबी छ । मन्त्रालयले यस्तो दाबी गरे पनि अहिले १० हजार रुपैयाँका दरले रकम फिर्ता भएको छ तर पीडितको लाखौं/करोडौं रुपैयाँ डुबेको छ । लाखौं/करोडौं रुपैयाँ डुबाएका निक्षेपकर्ताका लागि १० हजार रकम फिर्ता झारा टार्ने बहाना मात्र भएको पीडितहरुको गुनासो छ । सरकारले सहकारी संस्थाहरूको नियमन नगर्दा निक्षेपकर्ताको अर्बौं रूपैयाँ डुबेको हो । प्रभावकारी नियमन नहुँदा सञ्चालकले आफूखुसी लगानी गरेपछि अर्बौं रूपैयाँ जोखिममा परेको छ ।
सहकारी विभागमा यकिन तथ्यांक नभए पनि सहकारीमा निक्षेपकर्ताको अर्बौं रूपैयाँ डुबेको छ । शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाबाट निक्षेपकर्ताले १४ अर्ब रूपैयाँ फिर्ता पाएका छैनन् । ओरियन्टल कोअपरेटिभबाट बचतकर्ताले ८ अर्ब ४० करोड रूपैयाँ फिर्ता पाएका छैनन् । ओरियन्टल सहकारीलाई सरकारले २० कात्तिक २०७४ मा समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो ।
सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका स्ट्यान्डर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ, प्यासिफिक सेभिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट कोअपरेटिभ, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कोहिनुर हिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ, कन्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चार्टर्ड सेभिङ एन्ड कोअपरेटिभ, भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोज कोअपरेटिभको अवस्था पनि उस्तै छ ।
सहकारीहरुले आफूअनुकूल बिनाधितो ऋण दिने, व्यक्तिगत कम्पनीमा लगानी गर्ने, घरजग्गा कारोबारमा लगानी गरेका कारण धेरै सहकारी समस्यामा परेका हुन् । यसले गर्दा सहकारीको अर्बौं रुपैयाँ अपचलन भएको छ । सरकारले सानो रकम फिर्ता गर्न सुरु गरे पनि सहकारी पीडितहरुको फसेको अर्बौं रकमको भरपाई कहिले होला ?
