नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाबारे सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका छन्। काठमाडौँमा बुधबारदेखि सुरु भएको सदस्यता नवीकरण विस्तार तथा उत्प्रेरणा कार्यशालाको उद्घाटन गर्दै उनले उक्त प्रतिवेदनमाथि प्रश्न उठाएका हुन्।
अध्यक्ष ओलीले छानबिनको नाममा व्यक्तिविशेषलाई लक्षित गरेर कारबाही सिफारिस गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए। उनले भने, “मानवअधिकार आयोगले एउटा समिति बनायो, तर त्यसको प्रतिवेदन लामो समयसम्म सार्वजनिक भएन। अन्ततः समितिका अध्यक्षले नै सार्वजनिक गर्ने चेतावनी दिएपछि मात्रै बाहिर आयो।”
उनका अनुसार प्रतिवेदनमा घटनाको तथ्यगत विश्लेषणभन्दा पनि व्यक्तिहरूलाई फसाउने ढंगले नाम तोकिएको छ। “पहिला मान्छे तोक्ने अनि त्यसलाई फसाउने, यस्तो कसरी हुन्छ?” भन्दै उनले प्रतिवेदनको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न गरे।
ओलीले घटनाका क्रममा कसले गोली चलायो भन्ने विषयमा स्पष्ट प्रमाण नभएको दाबी गरे। उनले भने, “कसले गोली चलायो भन्ने पुष्टि नै छैन। यस्तो अवस्थामा कसैलाई दोषी ठहर गर्ने आधार कहाँबाट आयो?”
उनले तत्कालीन सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई समेत कारबाही सिफारिस गरिएको विषयलाई अस्वाभाविक ठहर गरे। विशेषगरी अदालतको आदेश अनुसार सामाजिक सञ्जाल नियमन गरेको आरोपमा सञ्चार मन्त्रीलाई कारबाही गर्न भनिएकोप्रति उनले असन्तुष्टि जनाए।
“अदालतको आदेश पालना गर्दा कसरी मानवअधिकार उल्लंघन हुन्छ?” उनले प्रश्न गरे। उनका अनुसार कानुनी प्रक्रियाअनुसार गरिएका निर्णयलाई अपराधको रूपमा प्रस्तुत गर्नु न्यायसंगत छैन।
ओलीले प्रतिवेदनमा भूतप्रभावी कानुन प्रयोग गरेर कारबाही गर्न सुझाव दिइएको भन्दै त्यसलाई कानुनी दृष्टिले गलत बताए। “अहिलेको कानुनले कारबाही गर्न नमिल्ने भएपछि भूतप्रभावी कानुन बनाउन निर्देशन दिने कुरा स्वीकार्य छैन,” उनले भने।
उनले मानवअधिकार आयोग जस्तो संवैधानिक निकायले निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित प्रतिवेदन दिनुपर्नेमा जोड दिए। राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा तयार गरिएका प्रतिवेदनले संस्थाको विश्वसनीयता कमजोर बनाउने उनको भनाइ थियो।
अध्यक्ष ओलीले निष्पक्ष छानबिनको आवश्यकता औंल्याउँदै सत्यतथ्यमा आधारित निष्कर्ष
