सरकारले यस वर्ष पनि देशभरका ८० हजारभन्दा बढी विद्यालय कर्मचारी र बालविकास (ईसीडी) शिक्षकको तलब वृद्धि नगरेकोमा कर्मचारीहरूमा असन्तुष्टि बढेको छ । शिक्षक र निजामती कर्मचारीको तलब बढ्दा पनि विद्यालयका सहयोगी, लेखा कर्मचारी र ईसीडी शिक्षकको पारिश्रमिक नबढेको भन्दै उनीहरुले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे टिप्पणी गर्दै नेपाल शिक्षक महासंघले प्रारम्भिक बालशिक्षा शिक्षक (ईसीडी शिक्षक) र विद्यालय कर्मचारीको पद तथा तह निर्धारण गरी सोअनुसार तलब, भत्ता र सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेको छ । बजेटमा शिक्षा क्षेत्रका लागि पर्याप्त बजेट नदिएको महासंघको गुनासो छ । महासंघले शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको २० प्रतिशत लगानी हुनुपर्ने मागका विपरीत यस वर्ष १०.२७ प्रतिशत बजेट मात्र छुट्याइएको जनाएको छ ।
साथै, महासंघले सबै शिक्षण सिकाइ अनुदान शिक्षकलाई महँगी भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने, विद्यालयमा पठाइने मसलन्द तथा प्रशासनिक खर्चमा उल्लेख्य वृद्धि गर्नुपर्ने र सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनलाई सहज बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि गरेको छ ।
महासंघले २०८२ वैशाख १७ गते मन्त्रिपरिषद्ले गरेको ९ बुँदे निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न तथा विद्युत् महसुलमा थप गरिएको कर फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षक तथा कर्मचारीमैत्री र अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन शीघ्र जारी गरी विगतमा नेपाल सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच भएका सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ ।
सरकारले शिक्षक र कर्मचारीलगायत सबै सरकारी सेवामा रहेकाहरूको तलब वृद्धि गरे पनि विद्यालय कर्मचारीप्रति सरकारले बेवास्ता गरेको देखिन्छ । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले संसद्मा पेस गरेको बजेटले देशभरका विद्यालय कर्मचारी र बालविकास (ईसीडी) शिक्षकलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । विद्यालय कर्मचारी परिषद् र बालविकास शिक्षक केन्द्रीय समितिले सरकारले न्यून तलबभत्तामा कार्यरत कर्मचारी र शिक्षकको तलब वृद्धि नगरेकामा असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनको समेत चेतावनी दिएको छ ।
देशभर ४५ हजार ईसीडी शिक्षक र ३५ हजार विद्यालय कर्मचारी गरी ८० हजारभन्दा बढीको संख्यामा कार्यरत छन् । शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार, ४२ हजार ६ सय १९ वटा प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र (ईसीडी) सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये ८१ प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयमा र १९ प्रतिशत निजी विद्यालयका ईसीडी हुन् । सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत ईसीडी शिक्षक वर्षौंदेखि न्यूनतम पारिश्रमिकमा कामकाज गर्दै आएका छन् । ईसीडीमा १२ लाख २० हजार ५ सय ३८ बालबालिका भर्ना भएका छन् ।
२७ हजार सामुदायिक विद्यालयमध्ये साढे ७ हजार माध्यमिक विद्यालयमा लेखा कर्मचारी र सबै सामुदायिक विद्यालयमा सहयोगी नियुक्त भएका छन् । विद्यार्थी संख्या धेरै भएका विद्यालयमा एकभन्दा बढी लेखा हेर्ने कर्मचारी, कार्यालय सहयोगी र ईसीडी शिक्षक रहेको तथ्यांक छ । उनीहरूले पाउने सेवासुविधा भने स्थानीय तहपिच्छे फरक/फरक पाइन्छ ।
संघले दिने रकममा स्थानीय तह र विद्यालयले थप रकम दिने गरेका छन् । संघबाट सहयोगी कर्मचारीलाई १० हजार, लेखा हेर्ने कर्मचारीलाई १५ हजार र ईसीडी शिक्षकलाई १२ हजार अनुदान जाने गरेको छ । उक्त रकममा स्थानीय तहहरूले केही थप गरेर मासिक पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने गरेका छन् ।
ईसीडी शिक्षकलाई प्राथमिक तहको शिक्षक बराबर दरबन्दी कायम गराएर तलब दिनुपर्ने, लेखाका कर्मचारीलाई निजामती तहको नायब सुब्बा र कार्यालय सहयोगीलाई पनि निजामती सोसरह सेवासुविधा सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।
विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले वर्षौंदेखि न्यून तलब, असुरक्षित भविष्य तथा सेवासुविधाविहीन अवस्थामा काम गर्दै आएका विद्यालय कर्मचारीहरूको तलबमान, स्थायित्व तथा सामाजिक सुरक्षाको विषय सरकारले बेवास्ता गरेको जनाएको छ । ‘हजारौं विद्यालय कर्मचारीहरू विद्यालय सञ्चालनको अभिन्न अंगका रूपमा निरन्तर खटिइरहेका छन । तर राज्यले उनीहरूको श्रम योगदान र भविष्यप्रति निरन्तर उपेक्षा गर्नु अन्यायपूर्ण र विभेदकारी व्यवहार हो,’ अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बजेटमाथिको छलफलकै चरणमा तलबमान, स्थायित्व, सामाजिक सुरक्षा तथा सेवासुविधासम्बन्धी मागहरू स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्न माग गर्छौं ।’
त्यस्तै, बालविकास शिक्षक संघर्ष केन्द्रीय समितिले पनि बजेट वक्तव्यप्रति असहमति जनाएको छ । अध्यक्ष कृष्णकुमारी थापा मगरले विज्ञप्ति जारी गरेर न्यून तलब भत्तामा कार्यरत ईसीडीका शिक्षकहरूका बारेमा सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग राखेकी छन् । ईसीडी शिक्षकको न्यायका लागि सरकारविरुद्ध समितिले संघर्षको कार्यक्रम घोषणा गर्ने उनले चेतावनी दिइन् ।
