नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा गरिब तथा विपन्न वर्गसम्म बैंकिङ पहुँच पुर्याउन लघुवित्त संस्थाहरूको योगदान अतुलनीय रहे तापनि पछिल्लो समय यो क्षेत्र चर्को ब्याजदरको आक्षेप र वित्तीय जोखिमको चपेटामा परेको छ। विनाधितो कर्जा प्रवाह गर्ने विशिष्ट प्रकृतिका कारण लघुवित्तको कर्जा जोखिम र सञ्चालन लागत अन्य वाणिज्य बैंकहरूको तुलनामा स्वभावैले बढी हुन्छ।
हाल नेपालका करिब २७ लाख २३ हजार ऋणीमा ४ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेर लघुवित्तले अनौपचारिक क्षेत्रको मिटरब्याजी कारोबारलाई विस्थापित गर्न ठुलो भूमिका खेलेको छ। तर, औसतमा प्रतिऋणी १ लाख ६३ हजार रुपैयाँ मात्र कर्जा हुने र फिल्डमा कर्मचारी खटाई समूह परिचालन, परियोजना निरीक्षण तथा नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने झन्झटले गर्दा यसको व्यवस्थापन लागत निकै उच्च हुन पुगेको देखिन्छ।
बजारमा लघुवित्तको ब्याजदर महँगो हुनुमा संस्थाको आन्तरिक कमजोरीभन्दा पनि कोषको लागत र नियामकीय व्यवस्था मुख्य जिम्मेवार देखिन्छन्। लघुवित्तहरूको कुल वित्तीय स्रोतको ५१ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा अर्थात् २ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम ग्राहक सदस्यहरूकै बचतबाट संकलन हुने गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको विद्यमान निर्देशनअनुसार कर्जाको अधिकतम ब्याजदरको कम्तीमा ५० प्रतिशत हुने गरी बचतको न्यूनतम ब्याजदर तोक्नुपर्ने बाध्यता छ। जसका कारण लघुवित्तहरूले बचतकर्तालाई वार्षिक ७.५ प्रतिशतसम्म उच्च ब्याजदर तिरिरहेका छन्, जुन वाणिज्य बैंकहरूको तुलनामा झन्डै दोब्बर हो।
यसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिइने सापटीको ६.५ प्रतिशत औसत लागत, वैधानिक तरलता लागत, अनि हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदाका कारण घटेको कर्मचारी उत्पादकत्व जस्ता खर्चहरू जोड्दा लघुवित्तहरूको न्यूनतम आधार दर नै वार्षिक १३ प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्ने गरेको छ। यही उच्च लागतका कारण कतिपय लघुवित्तहरूले आफ्नो आधार दरभन्दा पनि कममा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
यस जटिल परिस्थितिलाई सुधार्न र लघुवित्त क्षेत्रमा लागेको ‘महँगो ब्याजदर’ को ट्याग हटाउन केन्द्रीय बैंकले तत्काल बजारअनुकूल नियामकीय हस्तक्षेप गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। राष्ट्र बैंकले बचतको ब्याजदर निर्धारण सम्बन्धी विद्यमान कठोर मापदण्डलाई परिमार्जन गरी बजारको गतिशीलताअनुसार तय गर्ने सुविधा दिनु आवश्यक छ। यसका साथै, वाणिज्य बैंकहरूले लघुवित्तलाई थोक कर्जा दिँदा उक्त रकम पुनः चल्ती खातामै राख्नुपर्ने (फन्ड पार्किङ) बाध्यात्मक व्यवस्था हटाएर अधिविकर्ष (ओभरड्राफ्ट वा रिभल्भिङ) खाताको सुविधा दिन सके लघुवित्तहरूको लागत ह्वात्तै घट्नेछ।
केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई आफ्नो आधार दरभन्दा कममा समेत विपन्न वर्ग कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने गरी नीतिगत प्रोत्साहन गरेमा मात्र लघुवित्तहरूको वित्तीय संरचना सुदृढ हुने र लक्षित वर्गले सस्तो ब्याजदरमा कर्जा पाएर यो क्षेत्र दिगो बन्न सक्ने देखिन्छ।
