नयाँ राजनीतिक समीकरणसहित शक्तिशाली सरकार गठन भइसकेको छ। तर, विद्युत् क्षेत्रमा वर्षौँदेखि थाँती रहेको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनमार्फत उद्योगहरूले उपभोग गरेको विद्युत् बापतको अर्बौं रुपैयाँ अतिरिक्त प्रिमियम महसुल असुली अझै स्पष्ट दिशामा अघि बढ्न सकेको छैन। बरु, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पुनः प्रशासकीय पुनरावलोकन समिति गठन गरेपछि यो विषय थप अन्योलतर्फ धकेलिएको देखिन्छ।
प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले जेठ २१ गते बसेको बैठकमार्फत सदस्य कृष्ण बसेलको संयोजकत्वमा पुनरावलोकन समिति गठन गरेको हो। उक्त समितिलाई विद्युत् महसुल, जरिवाना तथा प्रशासनिक निर्णयसँग सम्बन्धित विवादहरूको पुनरावलोकन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। तर, यसअघि नै विभिन्न तहबाट निर्णय भइसकेको विषयमा फेरि नयाँ समिति गठन गर्नुले सरकारको वास्तविक उद्देश्यप्रति प्रश्न उठाएको छ।
यसअघि पनि तत्कालीन ऊर्जामन्त्रीको पहलमा यस्तै समिति गठन गरिएको थियो। त्यतिबेला विद्युत् वितरण विनियमावली संशोधन गर्दै विवादित बिलिङविरुद्ध पुनरावलोकनमा जान चाहने उद्योगले पाँच प्रतिशत रकम धरौटी राख्नुपर्ने प्रावधान ल्याइएको थियो। सोही प्रावधानअनुसार ३० दिनभित्र निवेदन दिन सकिने र १५ दिनभित्र निर्णय हुने व्यवस्था गरिएको छ। समितिको निर्णयलाई अन्तिम मानिने कानुनी प्रावधान पनि छ।
तर, यस्ता कानुनी संरचना र प्रक्रिया हुँदा हुँदै पनि व्यवहारमा भने असुली प्रक्रिया पटक–पटक अवरुद्ध हुँदै आएको छ। नियामक निकायबाट समेत प्राधिकरणकै पक्षमा फैसला आइसकेको अवस्थामा पुनः पुनरावलोकनको ढोका खोलिनु अर्थपूर्ण कि सन्देहास्पद भन्ने बहस चर्किएको छ।
प्राधिकरणभित्रकै केही अधिकारीहरूका अनुसार यो कदमले विवाद समाधानभन्दा पनि असुली प्रक्रिया लम्ब्याउने संकेत दिएको छ। “जब सबै निर्णय भइसके, किस्ताबन्दी लागू भइसकेको छ र उद्योगहरूले आंशिक भुक्तानी गरिसकेका छन्, त्यसपछि फेरि पुनरावलोकन किन ?” भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ।
ऊर्जामन्त्री स्वयंले केही दिनअघि मात्र बक्यौता असुलीका लागि थप निर्णय आवश्यक नभएको स्पष्ट निर्देशन दिएका थिए। ऐन र नियमअनुसार तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउन उनले प्राधिकरणलाई भनेका थिए। कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा नगरी सबैबाट बक्यौता उठाउनुपर्ने उनको जोड थियो। तर, सोही मन्त्री अध्यक्ष रहेको सञ्चालक समितिले पुनः पुनरावलोकन समिति गठन गरेपछि व्यवहार र भनाइबीच विरोधाभास देखिएको छ।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादको इतिहास लोडसेडिङको चरम समयसँग जोडिएको छ। २०६९ सालपछि गम्भीर विद्युत् अभावका बीच उद्योगहरूलाई निरन्तर विद्युत् आपूर्ति गर्न विशेष लाइन व्यवस्था गरिएको थियो। त्यसबापत अतिरिक्त प्रिमियम महसुल लिने निर्णय भए पनि प्राधिकरणले समयमै बिलिङ नगरी वर्षौँपछि एकैपटक ठूलो रकम मागेपछि विवाद चर्किएको हो।
उद्योगीहरूले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै टीओडी मिटरको तथ्यांक समयमै उपलब्ध नगरिएको, बिलिङ ढिलो गरिएको र कानुनी प्रक्रिया पालना नगरिएको भन्दै प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। तर, नियामक निकायले भने विस्तृत अध्ययनपछि उद्योगहरूको दाबी अस्वीकार गर्दै प्राधिकरणको पक्षमा निर्णय दिएको थियो। उक्त निर्णयले असुलीको कानुनी आधार अझ मजबुत बनाएको मानिन्छ।
यद्यपि, कानुनी आधार बलियो हुँदाहुँदै पनि प्रशासनिक निर्णयहरू अस्थिर देखिएका छन्। विभिन्न समयमा उद्योगहरूको लाइन काट्ने र फेरि जोड्ने कार्य दोहोरिँदै आएको छ। यसले समस्या समाधानभन्दा पनि झन् जटिल बनाएको छ।
गत कात्तिकमा लाइन काटिएपछि ३५ उद्योग किस्ताबन्दीमा आएका थिए। पहिलो किस्ताबापत करिब २४ करोड रुपैयाँ संकलन भए पनि त्यसपछि अधिकांश उद्योगहरूले किस्ता तिर्न छाडेका छन्। यसले असुली प्रक्रिया स्थिर रूपमा अघि बढ्न नसकेको देखाउँछ।
प्राधिकरणका अनुसार २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको अवधिमा करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ। त्यसमध्ये ठूलो हिस्सा अझै उठ्न बाँकी छ। समग्र विद्युत् महसुल बक्यौता त झन् ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ, जसको ठूलो भाग डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनकै हो।
पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले समेत सार्वजनिक रूपमा बक्यौता तत्काल उठाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। लोडसेडिङका बेला विशेष सुविधा लिएका उद्योगहरूले अतिरिक्त महसुल तिर्नु कानुनी र नैतिक दायित्व भएको उनको तर्क छ। उनले आफ्नो कार्यकालमा असुली प्रक्रिया अघि बढाउँदा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको दाबी पनि गरेका छन्।
यही सन्दर्भमा अहिलेको पुनरावलोकन समिति गठनलाई धेरैले राजनीतिक प्रभाव र दबाबको निरन्तरताको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। कानुनी रूपमा स्पष्ट हुँदै गएको विषयलाई प्रशासनिक प्रक्रियामा अल्झाएर समय लम्ब्याउने प्रयास भइरहेको आरोप समेत लाग्न थालेको छ।
सरकारको तर्फबाट भने यसलाई प्रक्रियागत पारदर्शिता र न्याय सुनिश्चित गर्ने कदमका रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ। कुनै पनि विवादमा पुनरावलोकनको अवसर दिनु लोकतान्त्रिक अभ्यासकै हिस्सा हो। तर, जब निर्णयहरू कार्यान्वयनको चरणमा पुगिसकेका हुन्छन्, त्यतिबेला पुनः प्रक्रिया खोल्नुले नीतिगत अस्पष्टता झल्काउँछ।
यसले लगानी वातावरणमा पनि असर पार्न सक्छ। उद्योगीहरू अन्योलमा रहने र राज्यले असुल गर्नुपर्ने राजस्व रोकिँदा आर्थिक व्यवस्थापनमा समेत दबाब पर्ने देखिन्छ।
