सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयकको गृहकार्य अघि बढाएको छ । विधेयकको मस्यौदामा अनिवार्य अवकाश योजना (सिआरएस) र स्वैच्छिक अवकाश योजना (भिआरएस)सम्बन्धी व्यवस्था छ । यी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए प्रशासनिक संरचनामा व्यापक फेरबदल हुनेछ । साथै, एकैपटक कम्तीमा करिब साढे १५ हजार निजामती कर्मचारीले अवकाश पाउने अवस्था बन्नेछ, जसले कर्मचारीवृत्तमा तरंग नै ल्याएको छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदामा ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका निजामती कर्मचारीलाई सिआरएसअन्तर्गत अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्ताव गरिएको छ । यही व्यवस्था कानुनी रूपमा लागू भए करिब साढे १५ हजार कर्मचारी सेवाबाट बाहिरिने आँकलन गरिएको छ । २० वर्ष सेवा अवधि पुगेकालाई भिआरएसको योजना दिने विधेयकको मस्यौदामा छ ।
संघीय मामिलाले तयार गरेको विधेयकको मस्यौदा अहिले कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ । अध्यादेशमार्फत ट्रेड युनियन खारेज गरेर कर्मचारीमाथि दबाब बनाएको सरकारले नयाँ अध्यादेशमार्फत् कर्मचारीमा ठूलै हलचल मच्चाएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षभित्रै संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने लक्ष्य राखेको छ ।
किताबखानाको तथ्यांकअनुसार ५५ वर्षभन्दा माथिका करिब ७ हजार २०० कर्मचारी छन् । त्यस्तै, ३० वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि पुगेका करिब ५ हजार २०० कर्मचारी छन् भने दुवै मापदण्ड पूरा गर्ने थप करिब ३,००० कर्मचारी छन् । यी सबै जोड्दा करिब १५ हजारभन्दा बढी कर्मचारी एकैपटक सेवाबाट बाहिरिने अवस्था बन्न सक्ने अधिकारीहरू बताउँछन् ।
बदलिँदो परिस्थितिमा पुराना कर्मचारीबाट अपेक्षित काम नभएको भन्दै तिनलाई हटाएर नयाँ भर्ना गर्ने योजनाअन्तर्गत सरकारले यसको प्रस्ताव अघि बढाएको कतिपयको तर्क छ । तर, आलोचकहरूले भने यसलाई अनुभवी जनशक्ति हटाउने जोखिमपूर्ण नीति हुन सक्ने बताएका छन् । पुराना कर्मचारी एकैपटक ठूलो संख्यामा हटाइँदा नीति कार्यान्वयन र प्रशासनिक स्थायित्व कमजोर हुन सक्ने उनीहरूको तर्क छ ।
अहिले निजामती सेवा ऐनमा अनिवार्य अवकाश उमेर ५८ वर्ष छ, तर सेवा अवधिबारे यसमा उल्लेख छैन । सेवा अवधिसमेत थप गरेर ५५ वर्ष उमेर कटेकालाई हटाउने योजनाअन्तर्गत मन्त्रालयले अनिवार्य अवकाश योजना ल्याएको हो ।
निजामती किताबखानाको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार, संघीय तहमा ५१ हजार, प्रदेशमा ३५ हजार र स्थानीय तहमा साढे ६५ हजार गरी कुल एक लाख ५१ हजार ७६५ जना कर्मचारीहरूको दरबन्दी छ । तर कयौं दरबन्दी खाली छ । अहिले संघीय निजामती सेवामा कुल ८६ हजार ४८५ कर्मचारी मात्रै कार्यरत छन् । तर, एकैपटक ठुलो संख्यामा कर्मचारी अवकाशमा गए नयाँ भर्ती र प्रशासनिक रिक्तता व्यवस्थापन सरकारका लागि ठुलो चुनौती बन्न सक्ने कतिपयको बुझाइ छ ।
त्यसो त, ०४९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको कार्यकालमा लागू गरिएको अनिवार्य अवकाश योजनाले पनि हजारौँ कर्मचारीलाई सेवाबाट बाहिर पुर्याएको थियो । त्यस बेला निजामती सेवा नियमावलीमा संशोधन गरी ५८ वर्ष उमेर र ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा भएका कर्मचारीलाई सरकारी सेवाबाट अवकाश दिइएको थियो । त्यसताका तीन हजारभन्दा बढी कर्मचारी अवकाशमा परेका थिए । त्यसअघि अवकाश उमेर ६० वर्ष रहेको थियो ।
लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनालीले कर्मचारीतन्त्रमा अनुभव नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो हुने र सरकारका नीति र कार्यक्रमलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न अनुभवी कर्मचारीको बलियो टिम अनिवार्य हुने बताउँछन् । उनका अनुसार यस्तो टिमले राजनीतिक नेतृत्वको भिजनलाई व्यावहारिक रूपमा पूरा गर्न सहयोग गर्छ । लागत घटाउने वा पुराना कर्मचारीले अपेक्षित काम नगरेको भन्ने आधारमा ठुलो संख्यामा अवकाश दिने निर्णय गर्दा त्यसको दीर्घकालीन परिणामबारे सोच्नुपर्ने मैनाली बताउँछन् ।
सरकारले गृहकार्य गरिरहेको सिआरएस र भिआरएसको योजना कार्यान्वयनमा आए एकैपटक अर्बौँको व्ययभार राज्यकोषमा पर्ने देखिन्छ । तर, अवकाश योजनासँगै पेन्सनमा भने कैँची लगाउने योजना छ । अनिवार्य अवकाश दिँदा ३० वर्षसम्मको मात्र पेन्सन दिने विषय विधेयकको मस्यौदामा छ । हाल सेवा गरेको वर्षको आधारमा त्यति नै हिसाब गरेर कर्मचारीले पेन्सन पाउँछन् ।
सरकारले छिट्टै अवकाश भएबापत उनीहरूलाई अतिरिक्त सुविधा दिने योजना बनाएको छैन । तर तोकिएको अवधि नपुग्नेहरूलाई भने अवकाशको अवधि पुग्ने गरी सेवा अवधि मिलान गर्ने तयारी गरेको हो ।
हालको विधेयक पारित भए यसबाट पर्ने आर्थिक दायित्व र अहिलेकै अवस्थामा उक्त दायित्वबारे अर्थ मन्त्रालयको राय लिन बाँकी छ । विधेयकको मस्यौदामा समावेश व्यवस्थाका सम्बन्धमा कानुन मन्त्रालयले सामान्य प्रशासनसँग व्याख्यात्मक टिप्पणीसमेत मागेको छ ।बढीमा एक/दुई महिनाभित्रै संघीय संसदबाट कानुन बनाएर सरकारले कर्मचारी कटौतीको रणनीति कार्यान्वयन गर्न लागेको छ ।
