बागमती प्रदेशमा वित्तीय अनुशासन कमजोर हुँदा बेरुजु रकम बढ्दै गएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ। प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश र स्थानीय तह गरी कुल ३८ करोड ३४ लाख ६० हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ।
प्रदेश सरकारअन्तर्गत मात्र ४ करोड ३९ लाख ८२ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने बेरुजु देखिएको छ भने १९१ सरकारी कार्यालयमध्ये ९४ कार्यालयमा अनियमितता फेला परेको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ।
यस्तै स्थानीय तहमा पनि ३३ करोड ९४ लाख ७८ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। स्वीकृत दरभन्दा बढी भुक्तानी, कर कट्टी नगरी रकम वितरण, र सम्झौता अनुसार काम पूरा नभई भुक्तानी दिइएको जस्ता अनियमितता मुख्य कारण रहेको जनाइएको छ।
महालेखाले अनियमित रकम तत्काल असुल गर्न र जिम्मेवार अधिकारीलाई कारबाही गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
निकायगत असुल गर्नुपर्ने बेरुजु विवरण
