नेपालको कर्पोरेट इतिहासमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले गर्ने वित्तीय चतुरता र कर छलीका अनेकन् रूपहरू देखिँदै आएका छन । तीमध्ये कोकाकोला उत्पादन गर्ने कम्पनी ’बोटलर्स नेपाल लिमिटेड’ को कर छली प्रकरण सबैभन्दा ठूलो र गम्भीर विषयका रूपमा स्थापित भएको छ । विदेशमा कम्पनी खरिद–बिक्री गरेर नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने अर्बौँ रुपैयाँको पुँजीगत लाभकर नतिरी उन्मुक्ति खोज्ने यो खेलले नेपालको कर प्रणालीलाई मात्र चुनौती नभई नेपालका सर्वसाधारण सेयरधनीहरूलाई समेत ठूलो धोकामा राखेको छ ।
वित्तीय विवरणमा यस्ता ठूला कानुनी जोखिम र दायित्वहरूलाई पारदर्शी रूपमा लुकाएर प्रस्तुत नगनुर्ले कम्पनीको संस्थागत सुशासन को धज्जी उडाएको छ । नेपालमा दशकौँदेखि एकाधिकारजस्तै व्यवसाय गरिरहेको यो बहुराष्ट्रिय ब्रान्डले कर संरचना परिवर्तन गर्दा वैदेशिक नेटवर्कको दुरुपयोग गरेको पाइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूबीच विदेशमै सेयर खरिद–बिक्री गराएर नेपालमा कर नतिर्ने यो वित्तीय खेलले अन्तत : आम सर्वसाधारण सेयरधनीहरूलाई समेत गम्भीर संकटमा पारेको देखिन्छ ।
नेपालमा कोकाकोलाको यात्रा सन् १९७० को दशकको उत्तरार्धबाट सुरु भएको हो । सन् १९७९ मा बोटलर्स नेपाल लिमिटेडको स्थापना काठमाडौँको बालाजुमा गरियो, जसले नेपालमा पहिलोपटक बहुराष्ट्रिय पेय पदार्थ ब्रान्डको उत्पादन सुरु ग¥यो । नेपालको बजार विस्तार हुँदै गएपछि कम्पनीले सन् १९८७ मा तराई क्षेत्रलाई लक्षित गर्दै भरतपुरमा ’बोटलर्स नेपाल (तराई) लिमिटेड’ को स्थापना ग¥यो । सुरुवातमा नेपाली प्रवद्र्धकहरू र सरकारी निकायको समेत लगानी रहेको यस कम्पनीमा बिस्तारै वैदेशिक लगानीकर्ताले आफ्नो पकड बलियो बनाउँदै लगे ।
कोकाकोलाले नेपाली उपभोक्ताको मन जित्दै गर्दा कम्पनीले असाधारण नाफा कमाउन थाल्यो र नेपालको सेयर बजारमा समेत यो ’ब्लुचिप’ कम्पनीका रूपमा स्थापित भयो । तर, यो व्यावसायिक सफलताको पर्दापछाडि विदेशी लगानीकर्ताहरूले नेपालबाट हुने नाफा र स्वामित्वलाई वैदेशिक कर स्वर्ग र विभिन्न देशमा खोलिएका ’शेल कम्पनी’ मार्फत घुमाउने रणनीति बुनिसकेका थिए ।
बोटलर्स नेपालमा सिधै अमेरिकी कोकाकोला कम्पनीको लगानी थिएन । यसको करिब ७६.१६ प्रतिशत सेयर दुबईमा दर्ता भएको ’बोटलर्स नेपाल (इन्भेस्टमेन्ट) लिमिटेड’ सँग थियो । विदेशी लगानीकर्ताहरूले कर छल्न र कानुनी छिद्रहरूको फाइदा उठाउनका लागि अक्सर यस्ता देशहरू छनोट गर्छन् जहाँ करको दर शून्य वा निकै कम हुन्छ ।
बोटलर्स नेपालको माउ कम्पनीका रूपमा रहेको दुबईको कम्पनीको स्वामित्व फेरि अर्को देशको कम्पनीसँग जोडिएको थियो । सन् २०१४ (वि.सं. २०७१) मा यो विवादको मुख्य विन्दु तय भयो । दुबईको उक्त इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको शतप्रतिशत स्वामित्व ’कोकाकोला साब्को एशिया’ (जुन आयरल्यान्ड र दक्षिण अफ्रिकाको नेटवर्कसँग जोडिएको थियो) सँग थियो । सो अवधिमा ’कोकाकोला साब्को एशिया’ ले दुबईको कम्पनीको सम्पूर्ण सेयर ’कोकाकोला साउथ एसिया होल्डिङ्स’ लाई बिक्री ग¥यो । बाहिरबाट हेर्दा आयरल्यान्ड र दुबईका कम्पनीहरूबीच खरिद–बिक्री भएको देखिए पनि वास्तवमा नेपालमा खर्बौँको सम्पत्ति र बजार ओगटेको बोटलर्स नेपाल लिमिटेडको नियन्त्रण र स्वामित्व पूर्ण रूपमा हस्तान्तरण भएको थियो ।
नेपालको आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ मा स्पष्ट व्यवस्था छ कि यदि कुनै पनि निकायको विगत तीन वर्षको अवधिको स्वामित्वको तुलनामा ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भएमा, त्यस कम्पनीले आफ्नो सम्पत्ति र दायित्वको पुनः मूल्याङ्कन गरी निसर्ग भएको मान्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा कम्पनीले नेपाल सरकारलाई २५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर बुझाउनुपर्छ र यसको पूर्वजानकारी आन्तरिक राजस्व विभागलाई दिनुपर्छ । तर, कोकाकोलाको माउ कम्पनीले विदेशमा अर्बौँको डिल गर्दा नेपालको बोटलर्स नेपाल लिमिटेडले यसबारे नेपालका नियामक निकायहरू (कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, धितोपत्र बोर्ड र आन्तरिक राजस्व विभाग) लाई कुनै जानकारी नै दिएको थिएन । उनीहरूले विदेशमा कम्पनी किनबेच भएको हुनाले नेपालमा कर तिर्नु पर्दैन भन्ने गलत तर्क अघि सारेका थिए, जबकि कम्पनीको वास्तविक सम्पत्ति र नाफा कमाउने कारखाना नेपालमै अवस्थित थियो ।
लामो समयसम्म यो कारोबार गुपचुप राखिए पनि राजस्व अनुसन्धान विभागले गोप्य सूचना र वित्तीय विवरणहरूको विश्लेषणका आधारमा यसको अनुसन्धान सुरु ग¥यो । विभागले बोटलर्स नेपालको कार्यालयमा छापा मारी महत्त्वपूर्ण कागजातहरू बरामद गरेपछि कर छलीको डरलाग्दो रूप बाहिर आयो । अनुसन्धानबाट सन् २०१४ मै भएको स्वामित्व परिवर्तनको पुँजीगत लाभकर नियतवश नतिरेको पुष्टि भयो । विभागले नेपालको इतिहासकै एउटा ठूलो कर्पोरेट मुद्दा दर्ता गर्दै उच्च अदालत पाटनमा बोटलर्स नेपालका तत्कालीन निर्देशकसहित ९ जना उच्च अधिकारी र विदेशी मातृ कम्पनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर ग¥यो ।
विभागले करिब ३ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ वास्तविक कर (बिगो) र आयकर ऐनको दफा १२० बमोजिम शतप्रतिशत जरिबाना थप गरी कुल ७ अर्ब ४३ करोड ६७ लाख रुपैयाँ दाबी ग¥यो । यसका साथै, वर्षौँदेखिको ब्याज र थप दस्तुरहरू जोड्दा यो रकम अझै माथि पुगिसकेको छ, जसले कम्पनीलाई ठूलो वित्तीय संकटको खाडलमा धकेलेको छ ।
कुनै पनि पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले आफ्ना सेयरधनीहरूप्रति पूर्ण रूपमा इमानदार र पारदर्शी हुनुपर्छ । धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली र नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मान अनुसार कम्पनीले आफूमाथि परेको वा पर्न सक्ने सम्भावित ठूला कानुनी दायित्वको स्पष्ट विवरण वित्तीय विवरणमा खुलाउनुपर्छ । तर, बोटलर्स नेपालले वर्षौँसम्म आफ्ना सार्वजनिक वार्षिक प्रतिवेदनहरूमा यति ठूलो अर्बौँको कर दायित्व र अदालतमा चलिरहेको मुद्दाको विषयलाई लुकाएर राख्यो ।
सर्वसाधारण सेयरधनीहरूले कम्पनी नाफामा चलिरहेको र यसको भविष्य सुरक्षित रहेको ठानेर दोस्रो बजारमा महँगो मूल्यमा सेयर किनिरहे । कम्पनीले यो गम्भीर वित्तीय जोखिम लुकाएका कारण सेयरधनीहरू अन्धकारमा परे । यदि अदालतको फैसला पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएर कम्पनीले जरिबाना र ब्याजसहित अर्बौँ रुपैयाँ तिर्नुपरेमा कम्पनीको सञ्चित नाफा शून्यमा झर्नेछ, जसको सीधा असर सर्वसाधारणको लगानीको मूल्य र लाभांशमा पर्नेछ ।
उच्च अदालत पाटनले यो मुद्दामा ऐतिहासिक फैसला सुनाउँदै नेपालको सार्वभौम कर अधिकारको रक्षा गरेको छ । अदालतले ’अफशोर इनडाइरेक्ट ट्रान्सफर’ (विदेशी भूमिमा हुने अप्रत्यक्ष स्वामित्व हस्तान्तरण) भए तापनि आम्दानीको स्रोत र सम्पत्ति नेपालमै रहेकाले कोकाकोलाले नेपालको कानुनअनुसार कर तिर्नैपर्ने ठहर ग¥यो । विदेशी कम्पनीहरूले नेपालको प्राकृतिक र आर्थिक स्रोत प्रयोग गरेर नाफा कमाउने तर स्वामित्व बेचेर भाग्ने बेलामा कर नतिर्ने प्रवृत्तिको यस फैसलाले अन्त्य गरेको भएपनी कानुनी छिद्रहरू खोज्दै कम्पनीले अझै पनि विभिन्न बहानामा कर तिर्न ढिलाइ गर्ने र पुनरावेदनमा जाने रणनीति बुनिरहेको छ, जसले गर्दा बजारमा यसको अन्योल कायमै छ ।
बोटलर्स नेपालको यो कर सम्बन्धी विवाद र अदालतको मुद्दाको विषयले नेपालका नियमनकारी निकायहरू कति कमजोर र सुस्त छन् भन्ने पनि स्पष्ट पारेको छ । सन् २०१४ मा भएको अर्बौँको डिल पत्ता लगाउन र मुद्दा दायर गर्न नेपाल सरकारलाई वर्षौँ लाग्यो । यस अवधिमा विदेशी लगानीकर्ताहरूले नेपालबाट लाभांशका रूपमा अर्बौँ रुपैयाँ सहजै विदेश लगिसकेका थिए । धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज ले पनि वित्तीय विवरणमा यस्ता कुरा नलुकाउन कम्पनीलाई कडा दबाब दिन नसक्नु कमजोरीका रूपमा देखिएको छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले स्थानीय सेयरधनीलाई देखाउने एउटा र भित्रभित्रै अर्कै वित्तीय खेल खेल्ने परिपाटीले नेपालको सेयर बजारका लगानीकर्ताको सुरक्षामाथि जोखिमको भार देखिएको छ ।
बोटलर्स नेपालको कर छली र सेयरधनी ठगी प्रकरण नेपालको कर्पोरेट क्षेत्रका लागि एउटा ठूलो पाठ हो । वैदेशिक लगानीको स्वागत गर्नुको अर्थ नेपालको कानुनको धज्जी उडाउन दिनु र यहाँका सर्वसाधारण सेयरधनीलाई धोका दिनु कदापि हुन सक्दैन । वित्तीय विवरणमा विवरणहरू लुकाएर बजारलाई भ्रममा राख्ने कम्पनीका सञ्चालकहरूलाई कडा कानुनी दायरामा ल्याउनु आवश्यक छ । अबका दिनमा सेयरधनीहरू आफैँ पनि सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ भने राज्यले पनि बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संरचना र कर छलीका आधुनिक तरिकाहरूलाई समयमै ट्र्याक गर्न सक्ने प्रविधि र जनशक्ति विकास गर्नैपर्छ । अर्बौँको ब्याज र पेनाल्टीसहितको यो कर विवादले बोटलर्स नेपालको साख मात्र गिराएको छैन, नेपालमा व्यवसाय गर्ने विदेशी कम्पनीहरूका लागि ’कर तिर्नैपर्ने’ एउटा बलियो र बाध्यकारी नजिर स्थापित गरिदिएको छ ।
