नेपाल राष्ट्र बैंकको संरचना परिवर्तन गर्दै डेपुटी गभर्नरको संख्या बढाउने विषयमा संसदमा बहस तीव्र बनेको छ। प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन’ संशोधन विधेयकमाथि विभिन्न दलका सांसदहरूले डेपुटी गभर्नरको संख्या दुईबाट बढाएर तीन पु¥याउने प्रस्ताव गरेका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेकपा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदहरूले छुट्टाछुट्टै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दै तेस्रो डेपुटी गभर्नर राष्ट्र बैंक बाहिरबाट ल्याइनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका हुन्। रास्वपाका सुशील खड्का, नेकपाका रमेश मल्ल र राप्रपाका खुश्बु ओलीले यससम्बन्धी संशोधन प्रस्ताव अघि सारेका छन्।
संसद् सचिवालयका अनुसार राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकमा कुल १८ सांसदले विभिन्न विषयमा संशोधन दर्ता गरेका छन्। प्रस्तावित संशोधनअनुसार राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति पनि विस्तार गरिनेछ। हाल ७ सदस्यीय रहेको सञ्चालक समिति ९ सदस्यीय बनाउने र त्यसमध्ये कम्तीमा एक जना महिला सदस्य अनिवार्य राख्ने प्रावधान समेटिएको छ।
हालको व्यवस्थाअनुसार राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूमध्येबाट गभर्नरले डेपुटी गभर्नरका लागि दोब्बर संख्यामा सिफारिस गर्ने र मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्ति गर्ने प्रावधान छ। गत फागुनमा दुवै पद रिक्त भएकोमा एक जना मात्र नियुक्त गरिएको छ भने अर्को पद अझै खाली रहेको छ।
यसअघि राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनका लागि गठन गरिएको कार्यदलले पनि तीन जना डेपुटी गभर्नर आवश्यक पर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। संघीय संरचना लागू भएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या र कारोबार विस्तार भएकाले दुई जना मात्र डेपुटी गभर्नर हुँदा कामको चाप अत्यधिक भएको कार्यदलको निष्कर्ष थियो।
कार्यदल र राष्ट्र बैंकभित्रको छलफलमा पनि तेस्रो डेपुटी गभर्नर राख्ने विषयमा लगभग सहमति बनेको बताइएको छ। साथै, बाहिरी क्षेत्रका मौद्रिक तथा अर्थशास्त्रका विज्ञलाई ल्याएर नियुक्त गर्दा नीतिगत क्षमता र संस्थागत प्रस्तुति थप सुदृढ हुने तर्क गरिएको छ। तीन जना डेपुटी गभर्नर हुँदा प्रशासन, नियमन र नीतिगत कार्यलाई छुट्टाछुट्टै रूपमा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने धारणा प्रस्तुत गरिएको छ।
तर, अर्थ मन्त्रालय स्तरमा भने यस प्रस्तावप्रति असहमति देखिएको छ। राष्ट्र बैंकले ऐन संशोधन मस्यौदाबारे ब्रिफिङ गर्दा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले तीन जना डेपुटी गभर्नर आवश्यक नभएको धारणा राखेका थिए। त्यसपछि राष्ट्र बैंकले पठाएको मस्यौदामा यो प्रस्ताव समावेश नभएको बताइएको छ।
यस विषयले राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि सरकारी हस्तक्षेपको बहसलाई समेत पुनः सतहमा ल्याएको छ। केन्द्रीय बैंकहरू विश्वभर स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन हुने अभ्यास रहे पनि नेपालमा भने अर्थ मन्त्रालयको प्रभाव बढ्दै गएको आरोप राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरूले लगाउँदै आएका छन्।
अर्थमन्त्री खतिवडा पूर्व गभर्नरसमेत भएकाले उनले मन्त्रालयमा रहँदा राष्ट्र बैंकका गतिविधिमा बढी चासो देखाउने गरेको स्रोतहरूको दाबी छ। यसले नीतिगत स्वतन्त्रता र संस्थागत स्वायत्ततामा असर परेको भन्दै आलोचना पनि भइरहेको छ।
यसैबीच, संसदमा दर्ता भएको संशोधन प्रस्तावले राष्ट्र बैंकको संरचना, कार्यक्षमता र स्वायत्तताको विषयमा व्यापक बहस सिर्जना गरेको छ। आगामी दिनमा विधेयकमा हुने छलफलले राष्ट्र बैंकको भविष्यको संरचना कस्तो हुने भन्ने टुंगो लगाउने अपेक्षा गरिएको छ।
