युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादव ले वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित ‘फ्री भिसा-फ्री टिकट’ अवधारणालाई त्रुटिपूर्ण भएको बताएका छन्। बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा मन्त्रालयगत बजेटमाथिको छलफलको जवाफ दिने क्रममा उनले उक्त व्यवस्थालाई व्यवहारिक र वैज्ञानिक बनाउन आवश्यक रहेको औंल्याए।
मन्त्री यादवले ‘फ्री भिसा-फ्री टिकट’ भन्ने शब्दावली नै गलत भएको उल्लेख गर्दै यसलाई सुधार गर्न सरकारले प्रक्रिया अघि बढाइसकेको जानकारी दिए। उनका अनुसार, यही उद्देश्यका लागि जेठ २२ गते कार्यदल गठन गरिएको छ र उक्त कार्यदललाई ३५ दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
उनले भने, “त्यतिबेला लागू गरिएको यो अवधारणा अहिलेको सन्दर्भमा उपयुक्त छैन। यसलाई वैज्ञानिक र व्यवहारिक बनाउने गरी पुनरावलोकन आवश्यक छ।” कार्यदलबाट प्राप्त हुने प्रतिवेदनका आधारमा नीति सुधार गरिने उनले स्पष्ट पारे।
मन्त्री यादवले नेपालमा करिब १८ सय मेनपावर कम्पनी सक्रिय रहेको र ३० लाखभन्दा बढी नेपाली श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा रहेको जानकारी पनि दिए। यस्तो ठूलो संख्यामा श्रमिक विदेश जाने सन्दर्भमा नीति स्पष्ट, प्रभावकारी र श्रमिकमैत्री हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
हाल प्रचलित व्यवस्थाअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि ‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’ लागू गरिएको छ, जसअनुसार रोजगारदाता पक्षले भिसा र टिकटको खर्च व्यहोर्नुपर्ने प्रावधान छ। तर, व्यवहारमा यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको गुनासो लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ।
सरकारले अब यस व्यवस्थालाई सुधार गर्दै श्रमिक र रोजगारदाताबीच सन्तुलन कायम गर्ने, अनियमितता घटाउने र वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ। कार्यदलको प्रतिवेदनपछि आगामी नीति कस्तो हुने भन्ने स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।
