नेपालमा विगत तीन महिनादेखि टाउको दुखाइ बनेको बर्ड फ्लु संक्रमणको केन्द्रविन्दु अहिले काठमाडौं उपत्यका बनेको छ । पशुसेवा विभागका अनुसार देशका ११ जिल्लामा यो भाइरस पुगे पनि हाल काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर र काभ्रेपलाञ्चोक सबैभन्दा बढी जोखिममा छन् ।
संक्रमणको सुरुआत गत चैतको अन्तिमतिर कागहरूबाट भएको थियो, जुन जेठको दोस्रो सातासम्म आइपुग्दा चन्द्रागिरि, कीर्तिपुर, टोखा र तारकेश्वर जस्ता मानव बस्ती र कुखुरा फार्महरूमा तीव्र गतिमा फैलियो । अहिले गोदावरी, चाँगुनारायण र सूर्यविनायक क्षेत्र मात्र होइन, सदर चिडियाखानाका कागहरूमा समेत संक्रमण भेटिएकाले यो जंगली चराचुरुङ्गीमा पनि फैलिसकेको संकेत मिलेको छ । उपत्यकाबाहिर हाल नयाँ केसहरू नदेखिएकाले विभागको सम्पूर्ण ध्यान अहिले उपत्यकाभित्रकै संक्रमणलाई रोक्नमा केन्द्रित छ ।
यस भाइरसको कुनै निश्चित उपचार वा प्रभावकारी खोप नभएका कारण संक्रमण फैलिएका स्थानका पन्छी र अन्य स्रोतलाई तत्काल नष्ट गर्ने ‘स्टाम्पिङ आउट’ विधि नै नियन्त्रणको एक मात्र विकल्प बनेको छ । हालसम्म साना-ठूला गरी ८० भन्दा बढी व्यावसायिक फार्महरू यसको चपेटामा परिसकेका छन् । हालै मात्र थप पाँच ठाउँमा संक्रमण पुष्टि भएपछि प्राविधिक टोलीहरू तुरुन्तै परिचालन गरिएको छ । चिडियाखानाका पशुपन्छीमा एच-नाइन (एच९) एभियन इन्फ्लुएन्जासमेत देखिएपछि भाइरसले आफ्नो रूप परिवर्तन (म्युटेसन) गरेको हो कि भन्ने आशंकामा जनस्वास्थ्यविद् र वातावरणविद्हरूको समन्वयमा ुजीनोमिक सिक्वेन्सिङु को तयारी भइरहेको छ । हालसम्म नेपालमा मानिसमा संक्रमणको एउटा मात्र पुरानो इतिहास छ र अहिलेको लहरमा कुनै पनि मानिस संक्रमित भएका छैनन्, तर यो मानिसमा समेत सर्न सक्ने प्रकृतिको भएकाले उच्च सतर्कता अपनाइएको छ ।
यस महामारीले देशको पोल्ट्री व्यवसायमा ठूलो आर्थिक धक्का दिएको छ । संक्रमण नियन्त्रणका क्रममा हालसम्म ६ लाखभन्दा बढी कुखुरा, साढे ५० लाखभन्दा बढी अण्डा र करिब दुई लाख किलो दाना नष्ट गरिसकिएको छ । यसबाट ६० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको प्रत्यक्ष क्षति भइसकेको छ भने फार्म खाली राख्नुपर्ने बाध्यताका कारण अप्रत्यक्ष क्षति अर्बौँ रुपैयाँ पुगेको अनुमान छ । नियमअनुसार कुखुरा नष्ट गरिएको फार्ममा कम्तीमा ४२ दिन (डेढ महिना) सम्म नयाँ चल्ला राख्न पाइँदैन, जसले किसानको उत्पादन चक्र नै ठप्प पारेको छ । राहतस्वरूप सरकारले (बर्ड फ्ल) रोग नियन्त्रण नियमावली–२०७८ु बमोजिम प्रभावित किसानलाई लागत मूल्यको ७५ प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसका लागि जिल्लास्तरमा दररेट निर्धारण समितिले काम गरिरहेको र प्रमाणीकरणका आधारमा रकम सिधै किसानको बैंक खातामा पठाइने तयारी छ ।
पशुसेवा विभागले किसानहरूलाई रानीखेत, गम्बोरो र इ-कोलाई जस्ता खोप उपलब्ध भएका अन्य रोगहरूबाट बचाउन फार्ममा कडा जैविक सुरक्षा (बायो-सेक्युरिटी) मापदण्ड अपनाउन र अनिवार्य रूपमा पशुपन्छी बिमा गर्न आग्रह गरेको छ, जसमा सरकारले प्रिमियमको ८० प्रतिशत अनुदान दिने गर्छ । कुनै पनि फार्ममा अचम्मका लक्षण देखिएमा वा कुखुरा मरेमा तुरुन्तै सरकारी निकायमा खबर गर्न अपिल गरिएको छ । उपभोक्ताहरूका लागि भने बजारमा उपलब्ध मासु र अण्डा सुरक्षित रहेको स्पष्ट पार्दै, संक्रमणको जोखिमबाट बच्नका लागि सबै प्रकारका मासुजन्य परिकारहरू अनिवार्य रूपमा राम्ररी पकाएर मात्र उपभोग गर्न सल्लाह दिइएको छ ।
