मधेश प्रदेशका उद्योगी व्यवसायीका लागि लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको संवैधानिक व्यवस्था अन्ततः व्यवहारमा लागू भएको छ। अब २५ करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पुँजी भएका स्वदेशी उद्योगसँग सम्बन्धित दर्ता, नवीकरण, नियमन तथा अन्य प्रशासनिक सेवा प्रदेश सरकारबाटै उपलब्ध हुने भएपछि सामान्य प्रशासनिक कामका लागि काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने भएको छ।
नेपालको संविधान तथा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ ले यस्तो अधिकार प्रदेश सरकारलाई प्रदान गरेको भए पनि विगत सात वर्षभन्दा बढी समयसम्म त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। व्यवहारमा भने उद्योग विभागले नै यी सम्पूर्ण सेवा सञ्चालन गर्दै आएको थियो। परिणामस्वरूप मधेश प्रदेशका उद्योगी व्यवसायीले सानो प्रशासनिक कामका लागि पनि काठमाडौं पुग्नुपर्ने, अतिरिक्त खर्च बेहोर्नुपर्ने तथा समयको अनावश्यक नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने अवस्था रहँदै आएको थियो।
अहिले उद्योग प्रशासनको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढेको छ। उद्योग विभागले मधेश प्रदेशभित्र सञ्चालनमा रहेका १८८ वटा उद्योगका सम्पूर्ण अभिलेख प्रदेश सरकारलाई बुझाइसकेको छ। ती अभिलेखको अध्ययन तथा व्यवस्थापनको काम भइरहेको जनाइएको छ।
उद्योग विभाग, मधेश प्रदेशकी निमित्त निर्देशक रीमा साहका अनुसार अभिलेखको अध्ययन पूरा भएपछि पहिलो चरणमा उद्योग दर्ता, नवीकरण, लगत कट्टा तथा अन्य नियमित प्रशासनिक सेवा प्रदेशबाटै सञ्चालन गरिनेछ। त्यसपछि सेवा प्रवाहलाई अझ सहज, छिटो र पारदर्शी बनाउन अनलाइन प्रणालीसमेत लागू गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिइन्।
उद्योगी व्यवसायीले भने यो निर्णयलाई संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका रूपमा स्वागत गरेका छन्। उद्योग वाणिज्य संघ, मधेश प्रदेशका कार्यकारी निर्देशक प्रदीप दत्तले उद्योग प्रशासन प्रदेश सरकारको जिम्मामा आउनु उद्योग क्षेत्रका लागि ऐतिहासिक उपलब्धि भएको बताए। उनका अनुसार संविधानले धेरैअघि नै प्रदेशलाई यो अधिकार दिएको भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन ढिलाइ भएको थियो। अब भने उद्योगीहरूले आफ्नै प्रदेशबाट सेवा प्राप्त गर्न सक्ने भएकाले समय, खर्च र प्रशासनिक झन्झट उल्लेखनीय रूपमा घट्ने विश्वास गरिएको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव जयकुमार घिमिरेले पनि अधिकार हस्तान्तरणलाई संघीय शासन व्यवस्थाको मूल उद्देश्यसँग जोडेर व्याख्या गरेका छन्। उनका अनुसार नागरिकलाई आफ्नै प्रदेशबाट सेवा उपलब्ध गराउनु नै संघीय शासनको सार हो। उद्योग प्रशासन प्रदेशमा आउँदा स्थानीय आवश्यकता र सम्भावनाअनुसार उद्योगमैत्री नीति निर्माण, लगानी प्रवर्द्धन, उद्यमशीलता विकास तथा रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रम अझ प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यद्यपि अधिकारसँगै प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी पनि बढेको सरोकारवालाले औँल्याएका छन्। सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन, आधुनिक सूचना प्रविधिमा आधारित प्रशासनिक प्रणाली विकास, पारदर्शी कार्यशैली तथा उत्तरदायी संस्थागत संरचना निर्माणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। यी पक्षमा प्रदेश सरकार सफल हुन सके उद्योग प्रशासन अझ छिटो, सरल र विश्वसनीय बन्ने विश्वास गरिएको छ।
उद्योग प्रशासन प्रदेश सरकारमार्फत सञ्चालन हुन थालेसँगै संघीयताको अभ्यास व्यवहारमै देखिन थालेको उद्योगीहरूको धारणा छ। अब उद्योगसम्बन्धी आधारभूत प्रशासनिक सेवा आफ्नै प्रदेशबाट प्राप्त हुने व्यवस्था लागू भएपछि उद्योगी व्यवसायीको समय र लागत बचत हुनुका साथै लगानीमैत्री वातावरण सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसलाई मधेश प्रदेशको औद्योगिक विकास र प्रशासनिक विकेन्द्रीकरणतर्फको महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।
