सरकारले शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै शिक्षा नियमावली २०५९ मा दसौँ संशोधन स्वीकृत गरेको छ, जुन अहिले राजपत्रमा प्रकाशित भई कार्यान्वयनमा आउने अन्तिम तयारीमा छ। यस संशोधित नियमावलीअनुसार विद्यालयको संरचनामा परिवर्तन गर्दै कक्षा १ देखि ८ सम्मलाई आधारभूत र कक्षा ९ देखि १२ सम्मलाई माध्यमिक शिक्षा नामकरण गरिएको छ।
अबदेखि निजी क्षेत्रबाट नयाँ संस्थागत विद्यालय खोल्न अनुमति लिँदा वित्तीय सुरक्षण (धरौटी) बापत आधारभूत तहका लागि ५ लाख रुपैयाँ र माध्यमिक तहका लागि १० लाख रुपैयाँ राख्नुपर्ने कानुनी बाध्यता बनाइएको छ। स्थानीय तहको शिक्षा शाखाले गाउँ वा नगर शिक्षा समितिको सचिवालयको रूपमा कार्य गर्नेछ भने यस समितिको बैठक प्रत्येक तीन महिनामा कम्तीमा एक पटक बस्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
विद्यार्थीहरूको शैक्षिक गुणस्तर मापनका लागि स्थानीय तहमा ३ वर्षको पदावधि रहने गरी एउटा ुसिकाइ उपलब्धि परीक्षण समितिु गठन गरिनेछ। स्थानीय तहले तोकेको माध्यमिक विद्यालयको प्रधानाध्यापक अध्यक्ष रहने यस समितिमा शिक्षकहरूको प्रतिनिधित्व, कम्तीमा एक जना महिला र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतद्वारा मनोनीत शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईका दुई जना प्रतिनिधिहरू सदस्य रहनेछन् भने स्थानीय शिक्षा प्रमुखले सदस्य सचिवको भूमिका निर्वाह गर्नेछन्।
यसका साथै, जिल्ला स्तरमा अनौपचारिक शिक्षाको रेखदेख र निरीक्षण गर्न जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको अध्यक्षतामा ुजिल्ला अनौपचारिक शिक्षा समितिु गठन हुनेछ, जसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र शिक्षक महासङ्घका प्रतिनिधिहरू रहनेछन् भने दूर शिक्षा सम्बन्धी नीति निर्माणको जिम्मेवारी शिक्षा मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा रहने दूर शिक्षा समितिलाई दिइएको छ।
यस नियमावलीले विद्यालय क्षेत्रभित्र बालअधिकार र मानसिक स्वास्थ्यलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै विद्यार्थीको शारीरिक, मनोवैज्ञानिक तथा मनोसामाजिक अवस्थामा नकारात्मक असर पार्ने जुनसुकै गतिविधिलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरेको छ। अबदेखि शिक्षण शुल्क समयमा बुझाउन नसकेकै कारणले कुनै पनि विद्यार्थीलाई सार्वजनिक रूपमा लाञ्छित गर्ने, भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्ने, परीक्षा वा कक्षामा बस्न नदिने, जबर्जस्ती कपाल काटिदिने वा विद्यार्थीको शारीरिक स्वरूप, पहिरन र शृङ्गार (मेकअप) को आधारमा होच्याउने वा अपमानित गर्ने कार्य गर्न पाइने छैन।
सामुदायिक विद्यालयहरूमा रिक्त प्रधानाध्यापक (प्रअ) पदको नियुक्तिका लागि स्थानीय तहले खुला दरखास्त आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ, जसका लागि आधारभूत तहको हकमा स्नातक र माध्यमिक तहको हकमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण स्थायी शिक्षक हुनुपर्नेछ (शिक्षा शास्त्र पढेका र ५ वर्ष स्थायी सेवा गरेका शिक्षकहरू पनि क्रमशः दुवै तहका लागि उम्मेदवार बन्न योग्य हुनेछन्)। कम्तीमा ३ वर्ष स्थायी सेवा अवधि पूरा भएका शिक्षकहरूलाई मात्र समान तह वा विषयगत रिक्त पदमा एक सामुदायिक विद्यालयबाट अर्कोमा सरुवा गर्न सकिनेछ। कुनै विद्यालयमा शिक्षक पद रिक्त भएको ७ दिनभित्र विद्यालयले स्थानीय तहलाई जानकारी दिनुपर्नेछ र स्थानीय तहले त्यसको ७ दिनभित्र सरुवा वा शिक्षक सेवा आयोगमार्फत पदपूर्ति गर्नेबारे निर्णय लिनुपर्नेछ।
शिक्षक कल्याणका हकमा, बिरामी बिदा सञ्चित गर्न प्रत्येक शैक्षिक सत्रको अन्त्यमा स्थानीय शिक्षा अधिकृतबाट प्रमाणित गराउनुपर्नेछ भने सेवामै रहँदा वा पेन्सन खान थालेको ७ वर्ष नपुग्दै शिक्षकको मृत्यु भएमा निजको इच्छाएको परिवारको सदस्यले निवृत्तिभरण (पेन्सन) पाउने सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गरिएको छ।
