सर्वोच्च अदालतले व्यवसायी अजय सुमार्गी पराजुलीमाथि अघि बढेको सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान थप अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । वर्षौंदेखि आफूमाथि पटकपटक अनुसन्धान भइरहेको भन्दै सुमार्गीले अहिले फेरि सुरु भएको अनुसन्धान रोक्न माग गरेका थिए । त्यही निवेदनको सुनुवाईपछि सर्वोच्चले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
दुई साताअघि विभागले सुमार्गीको पासपोर्ट रोक्का गरेको थियो, त्यसपछि उनी सर्वोच्च अदालत गएका थिए । न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले सुमार्गीको निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि गत शुक्रवार जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकका विरुद्धमा कुनै कामकारवाही नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’ सर्वोच्चको एकल इजलासले दुईवटा मुद्दाको आधार दिएर सुमार्गीमाथि अनुसन्धान अघि नबढाउनु भनेको थियो । ती दुवै मुद्दा उनी आवद्ध कम्पनीसँग सम्बन्धित छन् र सर्वोच्च अदालतबाट यसअघि नै निर्णय भइसकेका हुन् ।
उनी आबद्ध दुई कम्पनीहरुले यसअघि नै विदेशबाट ऋणको रुपमा ल्याउन खोजिएको रकम नेपाल राष्ट्र बैंकले रोक्का राखेको भन्दै सर्वोच्च अदालत गएका थिए । सर्वोच्च अदालतले उनको कम्पनीको पक्षमा आदेश नगरेपछि एउटा मुद्दामा उनीमाथिको अनुसन्धान छ महिनाभित्र टुग्यांउनु भनेको थियो । शुक्रबार एकल इजलासले त्यही फैसलालाई आधार देखाउँदै अनुसन्धान अघि नबढाउनु भनी अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
सुमार्गी आवद्ध नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रालि आफूले नेपाल भित्र्याउन लागेको बैदेशिक ऋण नेपाल राष्ट्र बैंकले विनाकारण रोकेको भन्दै २०७४ सालमा सर्वोच्च अदालत गएको थियो । करिब सात वर्षपछि सर्वोच्च अदालतले स्याटेलाइट टेलिकमको रिट नै खारेज गरिदियो । मंसिर, २०८१ मा न्यायाधीशहरु शारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले उनको खातामा रहेको रकम नेपाली खातामा रकमान्तर भइसकेकाले रिट निवेदन खारेज गरेको थियो । नेपाल स्याटेलाइटले आफूले ल्याएको रकममाथि अनुसन्धान नगर्न समेत माग गरेको थियो, जसलाई सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको थियो ।
त्यसको एक वर्षपछि सुमार्गी संलग्न मुक्तिश्री सिमेन्टले ल्याएको बैदेशिक लगानी पनि त्यसैगरी रोकिएको थियो । त्यतिबेला पनि मुक्तिश्री सिमेन्टले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएको थियो । जेठ, २०७६ मा सर्वोच्च अदालतले उक्त लगानीमाथि छ महिनाभित्र अनुसन्धान टुंग्याउनु भनी आदेश दिएको थियो ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा र न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले सुमार्गीको कम्पनीले भित्र्याउन लागेको रकम गैरकानुनी हो कि होइन भनी छ महिनाभित्र निक्यौल गर्न आदेश दिएको थियो । साथै, सर्वोच्च अदालतले कानूनसम्मत भए रकम फुकुवा गर्न र सम्पत्तिको स्रोतमा कैफियत देखिए कानुन बमोजिम कारवाही गर्न भनेको थियो ।
दुवै मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सुमार्गीमाथि अनुसन्धान नगर्नु भनेको थिएन । बरु पछिल्लो मुद्दामा छ महिनाभित्र जाँचबुझ टुंग्याउनु भनी आदेश दिएको थियो । तर, शुक्रबार सर्वोच्चको एकल इजलासले सर्वोच्चकै पुरानो आदेशविपरीत हुने गरी सुमार्गीमाथि अनुसन्धान भएको भन्ने निवेदन पेश भएको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चको एकल इजलासले ‘(दुईवटा निवेदनमा) भएको आदेश विपरीत हुने गरी सुमार्गीविरुद्ध कुनै कामकारवाही नगर्नु नगराउनु’ भनी अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
अन्तरिम आदेशपछि अब सुमार्गीको सम्पत्ति अनुसन्धान गरिरहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले कुनै अनुसन्धान अघि बढाउन पाउने छैन । तर, अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गरी विभागले सर्वोच्च अदालतमा नै निवेदन दिन भने पाँउछ ।
सुमार्गीमाथिको आरोप के हो ?
व्यवसायी सुमार्गीले २०६४ पछिका करिब एक दशकमा नेपालमा विभिन्न व्यवसायहरू विस्तार गरी तिनमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने योजना बनाएका थिए । ती योजनाअनुसार उनले करमा सहुलियत भएका र सेल कम्पनी स्थापनाका लागि उदार मानिने मुलुकहरूबाट लगानी भित्र्याउने योजना बनाएको विभिन्न कागजातहरूले देखाउँछन् ।
सुमार्गीको लगानी भएको स्याटेलाइट टेलिकमले २०१० को जनवरीमा साइप्रसस्थित एयरवेल सर्भिसेजबाट ८५ मिलियन अमेरिकी डलर ल्याउने भनेको थियो । त्यस्तै, मुक्तिश्री सिमेन्टका लागि पनि वैदेशिक लगानी भित्रियो । सुमार्गीले ब्रिटिश भर्जिन आइल्याण्डस्थित विदेशी लगानीकर्ता कम्पनी जोधार इन्भेष्टमेन्टबाट ४५ मिलियन अमेरिकी डलर ल्याउने योजना बनाए । र, करिब ३५ मिलियन डलर नेपाल ल्याउन सफल भएका थिए ।
त्यसताका शंकास्पद कारोबारबारे रिपोर्टिङ भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले गम्भीरताका साथ अनुसन्धान गर्र्नू भनी निर्देशन दिएका थिए । त्यस्तै, २०६६/६७ सालतिर पनि बारम्बार रकम भित्र्याउने प्रयास भएको थियो ।
सुमार्गीविरुद्ध परेका उजुरी र त्यसपछिका पत्राचारबाट प्रारम्भिक अनुसन्धान हुँदा अनेक कैफियतहरू भेटिन थाले । उनले आफ्ना विभिन्न कम्पनीहरूमा वैदेशिक लगानी भनेर रकम भित्र्याउन खोजेका थिए । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले त्यति बेला वैदेशिक लगानीको आवरणमा शंकास्पद र गैरकानूनी रकम नेपाल भित्र्याउन खोजेको हुनसक्ने आशंका गरेको थियो ।
यसअघि विभागले २०७४ सालमा गरेको प्रारम्भिक अध्ययनका क्रममा विदेशबाट भित्रिएको अर्बौं रुपैयाँको स्रोत स्पष्ट नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो । राष्ट्र बैंकले शंकास्पद रकम रोक्ने प्रयास गरेपनि पटकपटकको अन्तरिम आदेशबाट रकम फुकुवा भएर सुमार्गी आवद्ध कम्पनीहरूले कारोबार गरेका थिए । यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले नै विदेशबाट आएको करिब साढे ३ अर्ब रुपैयाँ शंकास्पद भन्दै रोक्का गरेको थियो । आवश्यक कागजात नपुगेका कारण केही रकम विभिन्न बैंकमा रोकिएको भए पनि पछि त्यसको निकासा भएको थियो ।
करिब एक दशक अघिदेखि नै सुमार्गीको शंकास्पद सम्पत्तिमाथि अनुसन्धान अघि बढेपनि राजनीतिक संरक्षणले भएको हस्तक्षेपका कारण अनुसन्धान अघि बढेन । अहिले सोही विषयलाई पुनः प्राथमिकतामा राखेर विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो ।
