संगीत रोयल्टी समाज नेपालले गीत-संगीतको व्यावसायिक प्रयोग गरेबापत कानुनअनुसार रोयल्टी नतिर्ने देशभरका ५६ प्रकारका सरोकारवाला संघ-संस्थाविरुद्ध कडा अभियान थालेको छ। समाजले एकैपटक करिब ३४ हजार संस्थालाई अन्तिम चेतावनीस्वरूप पत्र पठाउँदै तीन महिनाभित्र रोयल्टी भुक्तानी गरी कानुनी प्रक्रियामा आउन आग्रह गरेको जनाएको छ।
समाजकी कानुन अधिकृत सपना घर्ती मगरका अनुसार यसअघि पटक-पटक मौखिक तथा लिखित रूपमा अनुरोध गर्दा पनि रोयल्टी तिर्न बेवास्ता गर्ने संस्थाहरूलाई अब अन्तिम अवसर दिइएको हो। पत्रलाई बेवास्ता गर्ने संस्थासँग थप दुई पटकसम्म फोनमार्फत सम्पर्क गरी जानकारी गराइनेछ। त्यसपछि पनि तीन महिनाभित्र सम्पर्कमा नआए वा रोयल्टी नतिरे प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ अनुसार प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गरी कानुनी कारबाही अघि बढाइने उनले बताइन्।
उनका अनुसार प्रतिलिपि अधिकार ऐनको दफा ३ ले स्रष्टा तथा सर्जकको बौद्धिक सम्पत्तिलाई कानुनी संरक्षण गरेको छ भने दफा २५ (क) ले अनुमति बिना सुरक्षित बौद्धिक सम्पत्ति प्रयोग गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। गीत–संगीत पनि बौद्धिक सम्पत्तिको रूपमा संरक्षित भएकाले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्दा रोयल्टी तिर्नु कानुनी दायित्व हुने समाजको भनाइ छ।
समाजले प्रतिलिपि अधिकारसम्बन्धी मुद्दा फौजदारी प्रकृतिको हुने भएकाले यसलाई सामान्य रूपमा नलिन आग्रह गरेको छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची-१ अन्तर्गत पर्ने यस्ता मुद्दामा जाहेरी दर्ता भएपछि सम्बन्धित पक्षलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न सक्ने तथा अदालतबाट मात्रै मुद्दाको अन्तिम किनारा लाग्ने कानुनी व्यवस्था रहेको समाजले जनाएको छ।
रोयल्टी बुझाउन पत्र पठाइएका क्षेत्रहरू निकै व्यापक छन्। यसमा रेडियो, टेलिभिजन, एफएम रेडियो, डिजिटल मिडिया, इन्टरनेट सेवा प्रदायक, पाँचतारे तथा स्टार होटल, बुटिक होटल, रिसोर्ट, होमस्टे, क्यासिनो, कफी सप, क्याफे, रेस्टुरेन्ट, लाउन्ज एण्ड बार, डिस्को, क्लब, दोहोरी साँझ, चलचित्र हल, सार्वजनिक तथा पर्यटकीय सवारीसाधन, विमानस्थल, वायुसेवा कम्पनी, विद्यालय, कलेज, पार्क, फनपार्क, पिकनिक स्पट, जिम, स्पा, ब्युटी पार्लर, बिग मार्ट, सवारी वर्कसप, गाडी शोरुम तथा खेलकुद रंगशालालगायत ५६ प्रकारका व्यावसायिक क्षेत्र समावेश छन्।
समाजका अनुसार हालसम्म २०० भन्दा बढी संघ-संस्था नियमित रूपमा रोयल्टी प्रणालीमा आबद्ध भइसकेका छन्। यसअघि करिब १०० संस्था मात्र आबद्ध रहेकामा चालु आर्थिक वर्षमै थप १०० भन्दा बढी नयाँ संस्था रोयल्टी तिर्ने प्रणालीमा जोडिएको समाजले जनाएको छ। कानुनी निगरानी कडा बनाइएपछि संस्थाहरूको सहभागिता उल्लेखनीय रूपमा बढेको कानुन अधिकृत घर्ती मगरले बताइन्।
रोयल्टी व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित बनाउन समाजले ‘हरियो’ र ‘रातो’ स्टिकर प्रणाली पनि लागू गरेको छ। रोयल्टी बुझाएर कानुनी रूपमा गीत-संगीत प्रयोग गर्ने संस्थालाई ‘हरियो स्टिकर’ प्रदान गरिन्छ, जसले ती संस्था कानुनी रूपमा अनुमति प्राप्त भएको संकेत गर्छ। हालसम्म २०० भन्दा बढी व्यावसायिक प्रतिष्ठानले हरियो स्टिकर प्राप्त गरिसकेका छन्।
त्यसैगरी, आफ्नो व्यवसायमा गीत-संगीत प्रयोग नगर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाउने संस्थालाई ‘रातो स्टिकर’ अर्थात् ‘नो म्युजिक जोन’को पहिचान दिइन्छ। हाल देशभर १०० भन्दा बढी व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा रातो स्टिकर टाँसिएको छ। यस्ता संस्थामा अनुगमनका क्रममा गीत-संगीत प्रयोग गरेको भेटिए कानुनी कारबाही गरिने समाजले स्पष्ट पारेको छ।
समाजका अनुसार संगीत रोयल्टी भनेको स्रष्टाको बौद्धिक सम्पत्ति प्रयोग गरेबापत तिर्नुपर्ने कानुनी शुल्क हो। नेपाल सरकारबाट अनुमति प्राप्त संगीत रोयल्टी संकलन गर्ने एकमात्र आधिकारिक संस्था संगीत रोयल्टी समाज नेपाल हो, जसले नेपालमा सार्वजनिक रूपमा प्रयोग हुने स्वदेशी तथा विदेशी संगीतको रोयल्टी संकलन गर्दै आएको छ। प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ को दफा ३९ अन्तर्गत स्थापित समाजको अध्यक्ष हाल संगीतकार सुरेश अधिकारी छन्।
कानुनी व्यवस्थाअनुसार रोयल्टी नतिरी गीत-संगीत प्रयोग गरे पहिलो पटक १० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, छ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्छ। दोस्रो पटकदेखि भने २० हजारदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजायको व्यवस्था छ। साथै गैरकानुनी रूपमा प्रयोग गरिएका सामग्री जफत गरिनुका साथै स्रष्टाले दाबी गरेअनुसार क्षतिपूर्ति पनि भराउन सकिने व्यवस्था ऐनमा रहेको समाजले जनाएको छ।
