नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेअनुसार न्यूनतम पूँजीकोष सम्बन्धी नियामकीय मापदण्ड पूरा गर्न नसक्दा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू गम्भीर संकटमा फस्ने अवस्था आएको छ । बढ्दो खराब कर्जा, कमजोर ऋण असुली, नाफामा आएको तीव्र गिरावट र पूँजीकोषमा निरन्तर परेको दबाबका कारण १७ वटा लघुवित्तहरुको वित्तीय अवस्था गम्भीर संकटमा परेको हो । यी संस्थाहरु नयाँ कर्जा विस्तार गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको २०८२ चैत मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार सात वटा लघुवित्त वित्तीय संस्था नियामकीय न्यूनतम पूँजीकोष अनुपातभन्दा तल झरेपछि शीघ्र सुधारात्मक कारबाही (प्रम्प्ट करेक्टिभ एक्सन–पीसीए) मा परेका छन् । यसबाहेक थप १० वटा संस्था पनि न्यूनतम ८ प्रतिशत कुल पूँजीकोष अनुपातको हाराहारीमा पुगेका छन् । नियामकीय सीमाको अत्यन्त नजिक पुगेका कारण यी संस्थाको नयाँ कर्जा विस्तार गर्ने क्षमता समेत दबाबमा परेको छ ।
राष्ट्र बैंकको विद्यमान निर्देशनअनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कम्तीमा ४ प्रतिशत प्राथमिक पूँजीकोष अनुपात तथा ८ प्रतिशत कुल पूँजीकोष अनुपात कायम राख्नैपर्छ । कुनै संस्था यो सीमाभन्दा तल पुगेपछि त्यसलाई पीसीए अन्तर्गत राखेर विभिन्न गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाइन्छ । यस्तो अवस्थामा रहेका संस्थाले लाभांश वितरण गर्न पाउँदैनन्, नयाँ शाखा विस्तार गर्न सक्दैनन्, थप लगानी गर्न रोक लाग्छ र नयाँ कर्जा प्रवाहमा समेत कडा नियन्त्रण लाग्छ । पूँजीकोष सुदृढ नभएसम्म जोखिमयुक्त सम्पत्ति बढाउन नपाइने भएकाले यस्ता संस्थाको व्यवसाय विस्तार लगभग अवरुद्ध हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।
सञ्चालनमा रहेका नेरुडे मिर्मिरे, फर्वार्ड, सामुदायिक, नाडेप, आरम्भ चौतारी, गणपति, सिवाईसी नेपाल र अभियान लघुवित्त संस्थाहरुको वित्तीय अवस्था कमजोर रहेको छ । यी संस्थाले नियामकीय मापदण्डअनुसार पूँजीकोष सुधार नगरेसम्म सामान्य व्यवसाय विस्तारसमेत गर्न कठिन हुने देखिएको छ ।
खराब कर्जामा आएको अस्वाभाविक वृद्धिका कारण लघुवित्त संस्थाहरुको वित्तीय अवस्था कमजोर बन्ने गर्दछ । राष्ट्र बैंकका अनुसार खुद्रा कर्जा प्रवाह गर्ने लघुवित्त संस्थाहरूको औसत खराब कर्जा अनुपात २०८२ चैतसम्म ११.३२ प्रतिशत पुगेको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको असार मसान्तको तुलनामा ४.३२ प्रतिशत बिन्दुले बढी हो । केही वर्षअघिसम्म तुलनात्मक रूपमा नियन्त्रणमा रहेको खराब कर्जा अहिले दोहोरो अंकमा पुगेपछि अधिकांश संस्थाको आम्दानी संरचना नै प्रभावित भएको छ ।
खराब कर्जा बढेसँगै लघुवित्त संस्थाले कर्जा नोक्सानी व्यवस्था शीर्षकमा ठूलो रकम छुट्याउन बाध्य भएका छन् । सञ्चालन नाफाबाट ठूलो हिस्सा सम्भावित नोक्सानीका लागि छुट्याउनुपर्दा खुद नाफा उल्लेख्य रूपमा घटेको छ । नाफा घटेपछि सञ्चित आम्दानीमार्फत पूँजी बढाउने क्षमता कमजोर बन्दै गएको छ भने पूँजीकोष अनुपात पनि क्रमशः घट्दै गएको अवस्था देखिन्छ ।
लघुवित्त क्षेत्रले भोगिरहेको यो चुनौतीका कारण पछिल्लो समय धेरै संस्थाले स्वतन्त्र रूपमा व्यवसाय विस्तार गर्नुभन्दा संस्थागत पुनर्संरचना र मर्जरलाई उपयुक्त विकल्पका रूपमा लिन थालेका छन् । केही संस्थाले हकप्रद सेयर जारी गरेर पूँजी वृद्धि गर्ने योजना अघि सारे पनि आवश्यक स्वीकृति प्राप्त हुन नसकेपछि ती योजनाले गति लिन सकेका छैनन् । यसले कमजोर संस्थाहरूबीच मर्जर तथा एकीकरणको सम्भावना अझ बलियो बन्दै गएको विश्लेषण गरिएको छ ।
हाल नेपालभर सञ्चालनमा रहेका ५१ लघुवित्त वित्तीय संस्थामध्ये ४८ वटा खुद्रा कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाले ६५ लाखभन्दा बढी ग्राहकलाई सेवा दिइरहेका छन् । ती संस्थाका २७ लाख १६ हजार सक्रिय ऋणी रहेका छन् भने कुल कर्जा प्रवाह ४ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ ।
