सरकारले खाना पकाउने एलपी ग्यास पुनः पूर्ण (१४.२ किलोग्राम) भरिएको सिलिन्डर वितरण सुरु गरेको केही सातामै काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न जिल्लामा ग्यास अभावको समस्या देखिएको छ। डिलरहरूमा बिहानैदेखि उपभोक्ताको लामो लाइन लाग्न थालेको छ भने धेरैले एक सिलिन्डर साट्नसमेत दिनौँसम्म कुर्नुपर्ने अवस्था आएको गुनासो गरेका छन्। यद्यपि नेपाल आयल निगमले भने बजारमा ग्यासको वास्तविक अभाव नभई माग एक्कासि बढेका कारण केही स्थानमा मात्रै चाप परेको दाबी गरेको छ।
पछिल्ला केही महिनादेखि सरकारले ७.१ किलोग्राम ग्यास भरिएका आधा सिलिन्डर वितरण गर्दै आएको थियो। त्यसबेला बजारमा ग्यासको खपत तुलनात्मक रूपमा कम देखिएको थियो। तर सरकारले पुनः पूर्ण भरिएको १४.२ किलोग्राम सिलिन्डर वितरण सुरु गरेसँगै लामो समयदेखि खाली अवस्थामा रहेका हजारौँ सिलिन्डर एकैपटक बजारमा आउन थाले। यसले अचानक माग बढाएको र वितरण प्रणालीमा असन्तुलन पैदा भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, पोखरा, चितवन, दाङ, सुर्खेत तथा तराईका केही जिल्लामा अहिले ग्यास डिलरहरूमा उपभोक्ताको अत्यधिक भीड देखिएको छ। कतिपय डिलरमा बिहानैदेखि लाइन लाग्ने गरेको छ भने धेरै उपभोक्ताले आवश्यक ग्यास नपाएर निराश हुँदै फर्किनुपरेको अवस्था छ। विद्यार्थी, भाडामा बस्ने परिवार तथा एउटा मात्रै सिलिन्डर भएका घरधुरी सबैभन्दा बढी समस्यामा परेका छन्।
ग्यास विक्रेता महासंघ नेपालका पदाधिकारीहरूका अनुसार अहिलेको समस्या आपूर्ति बन्द भएकाले नभई बजारमा एकैचोटि बढेको अस्वाभाविक मागका कारण उत्पन्न भएको हो। महासंघका कोषाध्यक्ष रविन कार्कीका अनुसार पछिल्ला चार महिनामा आधा सिलिन्डरको व्यवस्थाका कारण धेरै उपभोक्ताले आफ्ना खाली सिलिन्डर भर्न सकेका थिएनन्। पूर्ण सिलिन्डर आउने निर्णयसँगै ती सबै सिलिन्डर एकैपटक रिफिलका लागि बजारमा पुगे, जसले वितरण प्रणालीलाई असन्तुलित बनायो।
उनका अनुसार अहिले पनि भारतबाट ग्यास नियमित रूपमा नेपाल भित्रिरहेको छ। तर सामान्य अवस्थामा हुने मागभन्दा अहिलेको माग निकै उच्च भएकाले तत्काल सबै उपभोक्तालाई ग्यास उपलब्ध गराउन कठिन भइरहेको छ। उनले उपभोक्ताले भविष्यमा ग्यास नपाइने हो कि भन्ने त्रासका कारण आवश्यकताभन्दा बढी सिलिन्डर घरमा थुपार्न थालेको दाबी गरे।
कार्कीले अर्को कारणका रूपमा आधा सिलिन्डरको प्रयोगलाई पनि औँल्याएका छन्। उनका अनुसार ७.१ किलोको ग्यास छिट्टै सकिने भएकाले उपभोक्ता बारम्बार रिफिल गर्न बाध्य भए। यसले सिलिन्डरको नियमित रोटेसन प्रणाली बिग्रियो र अहिले पूर्ण सिलिन्डर वितरण सुरु भएपछि बजारमा एकैपटक ठूलो चाप सिर्जना भयो।
व्यवसायीहरूका अनुसार अहिले धेरै परिवारले घरमा रहेका दुई, तीन वा पाँच–सातवटासम्म खाली सिलिन्डर एकैपटक भर्न खोजिरहेका छन्। यसले वास्तविक आवश्यकता भएका उपभोक्तालाई ग्यास पाउन झन् कठिन बनाएको छ। क्षमता भएका परिवारले ग्यास भण्डारण गर्दा एउटा मात्रै सिलिन्डरमा निर्भर विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक र न्यून आय भएका परिवार सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन्।
नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष दिवान चन्दले अहिले देखिएको अवस्थाको मुख्य कारण सरकारको नीतिगत ढिलाइ भएको बताएका छन्। उनका अनुसार उद्योगीहरूले धेरै महिनाअघि नै सरकारलाई पूर्ण सिलिन्डर वितरणको निर्णय ढिला नगर्न सुझाव दिएका थिए। तर निर्णय समयमा नभएकाले अहिले बजार व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको उनको भनाइ छ।
उनले सरकारले आधा सिलिन्डर वितरण गरिरहेको समयमा नै पूर्ण सिलिन्डरमा फर्किने निर्णय चाँडै लिनुपर्ने चेतावनी संसदीय समितिसमेतमा दिएको बताए। उनका अनुसार निर्णय जति ढिलो भयो, बजारमा त्यति धेरै खाली सिलिन्डर थुप्रिए र अहिले सबै सिलिन्डर एकैपटक भर्न खोजिँदा अस्वाभाविक माग सिर्जना भएको हो।
अध्यक्ष चन्दका अनुसार सामान्य अवस्थामा नेपालमा मासिक करिब ४५ देखि ४६ हजार टन एलपी ग्यास खपत हुने गरेकोमा अहिले खपत बढेर ४८ देखि ४९ हजार टन पुगेको छ। उद्योगहरूले दैनिक करिब एक लाख २० हजार सिलिन्डर बजारमा पठाइरहेको भए पनि अहिलेको उच्च मागका कारण त्यो पर्याप्त हुन नसकेको उनले बताए।
बजारमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा रहेको नेपाल ग्यासका सञ्चालक गोकुल भण्डारीले पनि ग्यास आयातमा कुनै कमी नभएको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार कम्पनीले आफ्नो निर्धारित कोटाअनुसार ग्यास नियमित रूपमा आयात गरिरहेको छ। तर आधा सिलिन्डरबाट पूर्ण सिलिन्डरमा फर्किएपछि एकैपटक १० देखि २० प्रतिशतसम्म माग बढेको छ।
भण्डारीले उपभोक्तालाई अनावश्यक रूपमा धेरै सिलिन्डर जम्मा नगर्न आग्रह गर्दै आवश्यक परेकाले मात्रै ग्यास खरिद गरे बजार सहज हुने बताए। उनका अनुसार एउटा सिलिन्डर आवश्यक पर्ने उपभोक्ताले तीन–तीन वटा माग गर्न थालेपछि वितरण प्रणाली दबाबमा परेको हो।
यता नेपाल आयल निगमले भने देशभर ग्यासको अभाव भएको दाबी अस्वीकार गरेको छ। निगमका एलपीजी तथा एभिएसन विभागका निर्देशक विनितमणि उपाध्यायका अनुसार ग्यासको चाप काठमाडौं, दाङ, सुर्खेत लगायत केही सीमित क्षेत्रमा मात्रै देखिएको हो। उनका अनुसार देशभर आपूर्ति नियमित रहेको छ र माग बढेका स्थानमा थप ग्यास पठाइएको छ।
उपाध्यायले बजारको चाप व्यवस्थापन गर्न दैनिक आउने ग्यास बुलेटको संख्या बढाइएको जानकारी दिए। सामान्य अवस्थाभन्दा बढी बुलेट भारतबाट ल्याइएको र उद्योगहरूलाई पनि अतिरिक्त ग्यास आयात गर्न निर्देशन दिइएको उनले बताए। निगमका अनुसार पछिल्ला दिनमा दैनिक १४० देखि १४५ वटासम्म ग्यास बुलेट नेपाल भित्रिएका छन्।
निगमले ग्यास वितरणमा अत्यावश्यक वर्गलाई प्राथमिकता दिन पनि डिलरहरूलाई निर्देशन दिएको छ। वृद्धवृद्धा, बिरामी, सुत्केरी महिला, विद्यार्थी तथा दैनिक खाना पकाउन ग्यास अनिवार्य रूपमा आवश्यक पर्ने परिवारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बिक्री वितरण गर्न आग्रह गरिएको निगमले जनाएको छ।
बजारमा कालोबजारी भइरहेको भन्ने चर्चाप्रति पनि निगमले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वाणिज्य विभाग तथा निगमका कर्मचारीसहितको संयुक्त टोलीले विभिन्न स्थानमा अनुगमन गरिरहेको भए पनि हालसम्म कालोबजारी भएको प्रमाण फेला नपरेको निगमको दाबी छ। निगमका अनुसार अहिले समस्या आपूर्तिको भन्दा पनि मागको असन्तुलनसँग सम्बन्धित छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार सरकारले ग्यास वितरण प्रणाली परिवर्तन गर्दा त्यसको प्रभावको पर्याप्त अध्ययन नगर्नु, उद्योगी तथा विक्रेताले माग व्यवस्थापनका लागि प्रभावकारी योजना नबनाउनु र उपभोक्ताले त्रासका कारण आवश्यकता भन्दा बढी सिलिन्डर भण्डारण गर्नु अहिलेको संकटका मुख्य कारण हुन्।
यदि उपभोक्ताले आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास खरिद नगर्ने, सरकारले आपूर्ति निरन्तर बढाइराख्ने र उद्योग तथा डिलरहरूले सन्तुलित वितरण प्रणाली लागू गर्ने हो भने केही साताभित्र बजार पुनः सामान्य अवस्थामा फर्किने अपेक्षा गरिएको छ। अहिले देखिएको अवस्था वास्तविक ग्यास अभावभन्दा पनि मागको असन्तुलन, मनोवैज्ञानिक त्रास र वितरण व्यवस्थापनको चुनौतीको परिणाम भएकोमा अधिकांश सरोकारवालाहरूको मत एकै ठाउँमा देखिएको छ।
