नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सचिवको प्रतिनिधित्व कायम राख्नुपर्ने पक्षमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले स्पष्ट अडान राखेका छन् ।
राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनसम्बन्धी छलफलका क्रममा मंगलबार प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा बोल्दै उनले मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिबीच प्रभावकारी समन्वयका लागि अर्थसचिवको उपस्थिति आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।
राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा अर्थसचिवको सहभागिताले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामा असर पर्ने भन्दै विभिन्न क्षेत्रबाट उठिरहेको प्रश्नप्रति प्रतिक्रिया दिँदै वाग्लेले नेपालको आर्थिक संरचना विकसित मुलुकभन्दा फरक रहेको तर्क गरे । उनले नेपालको विनिमय प्रणाली, आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र र सीमित पुँजी प्रवाहका कारण मौद्रिक नीतिले पूर्ण स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने अवस्था नरहेको बताए ।
उनले अर्थशास्त्रको ‘इम्पोसिबल ट्रिनिटी’ सिद्धान्त उल्लेख गर्दै स्थिर विनिमय दर, स्वतन्त्र मौद्रिक नीति र पुँजीको स्वतन्त्र आवतजावतमध्ये एकैपटक सबै लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने बताए । नेपालले भारतीय मुद्रासँगको स्थिर विनिमय दर प्रणाली अपनाएको र पूँजी प्रवाहमा रहेको नियन्त्रणका कारण नेपालमा मौद्रिक नीतिका उपकरण सीमित रहेको उनको विश्लेषण थियो।
नेपालको आर्थिक अवस्था र संरचनाका कारण केन्द्रीय बैंकले सरकारसँग समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको वाग्लेले बताए । उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय नीति र राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सञ्चालन गर्ने भएकाले यी दुईबीच समन्वय गर्ने संस्थागत माध्यमका रूपमा अर्थसचिवको भूमिका महत्वपूर्ण छ ।
सरकारलाई राष्ट्र बैंकलाई प्रत्यक्ष निर्देशन दिने अधिकारसम्बन्धी ऐनको व्यवस्था हटाउने हो भने पनि बोर्डमा अर्थसचिवको उपस्थितिको आवश्यकता अझ बढ्ने उनले बताए । वित्तीय अनुशासन, आर्थिक स्थायित्व र नीतिगत तालमेलका लागि दुई निकायबीच निरन्तर संवाद आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले राष्ट्र बैंकमा तेस्रो डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्ने प्रस्तावप्रति पनि असहमति जनाएका छन् । हाल बैंकमा रहेका कार्यकारी निर्देशकहरूले विभिन्न विशेषज्ञ क्षेत्रको जिम्मेवारी सम्हालिरहेको उल्लेख गर्दै उनले दुई जना डेपुटी गभर्नरको विद्यमान व्यवस्था नै पर्याप्त रहेको बताए । उनका अनुसार संस्थागत संरचना विस्तार गर्नुभन्दा जिम्मेवारी र कार्यक्षमता सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।
छलफलका क्रममा वाग्लेले राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिका लागि प्रस्तावित योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थालाई थप स्पष्ट बनाउनुपर्ने धारणा पनि राखे । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा कार्यरत अनुभवी व्यक्तिहरूलाई कसरी योग्य मान्ने भन्ने विषय कानुनमै स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
उनले विश्व बैंक वा संयुक्त राष्ट्रसंघजस्ता संस्थामा कार्यकारी तह भन्नाले केवल शीर्ष नेतृत्वलाई मात्र बुझ्दा योग्य उम्मेदवारको दायरा साँघुरो हुने बताए । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका वरिष्ठ अर्थविद्, प्रमुख अर्थविद् वा उच्च तहका अधिकारीहरूलाई समेत योग्यताको दायरामा समेट्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए ।
