प्रभु बैंकका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचनलाई उच्च अदालत पाटनले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ। न्यायाधीश गणेशप्रसाद बराल र राजुकुमार खतिवडाको संयुक्त इजलासले बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दामा शेरचनलाई थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको हो।
प्रभु बैंकसँग सम्बन्धित बैंकिङ कसुर मुद्दामा शेरचनसहितका प्रतिवादीमाथि अदालतले पुर्पक्षको प्रक्रिया अघि बढाएको हो। मुद्दामा बैंकबाट कर्जा प्रवाह गर्दा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया उल्लंघन भएको, आवश्यक स्वीकृति नलिइएको तथा कर्जाको रकम तोकिएको प्रयोजनभन्दा फरक रूपमा प्रयोग भएको विषय उठाइएको छ।
मुद्दाको मुख्य विषयमध्ये प्रभु बैंकबाट गुण एयरलाइन्सलाई प्रवाह गरिएको १५ करोड रुपैयाँको कर्जा पनि रहेको छ। अनुसन्धान तथा अभियोगपत्रमा उल्लेख भएअनुसार गुण एयरलाइन्सलाई जहाजको इन्जिन मर्मत तथा सञ्चालन खर्चका लागि भन्दै ‘ब्रिज ग्याप लोन’ उपलब्ध गराइएको थियो। तर उक्त रकमको ठूलो हिस्सा प्रभु म्यानेजमेन्टको पुरानो बक्यौता मिलान गर्न प्रयोग गरिएको आरोप सरकारी पक्षले लगाएको छ।
अदालतमा प्रस्तुत विवरणअनुसार, शेरचनले गुण एयरलाइन्सलाई कर्जा प्रवाह गर्दा बैंकको सञ्चालक समितिबाट पूर्वस्वीकृति नलिएको स्वीकार गरेका छन्। पछि सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन गराउने गरी कर्जा प्रवाह गरिएको उनको बयानमा उल्लेख भएको अभियोगपत्रमा जनाइएको छ।
अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार गुण एयरलाइन्सको खातामा जम्मा भएको १५ करोड रुपैयाँमध्ये ठूलो हिस्सा विभिन्न बैंक खातामार्फत प्रभु म्यानेजमेन्टको खातामा पुगेको थियो। उक्त रकम पुरानो पेश्की रकमको एक हिस्सा मिलान गर्न प्रयोग गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको दाबी गरिएको छ।
प्रभु म्यानेजमेन्टले प्रभु बैंकसँगको रेमिट्यान्स कारोबारका क्रममा लिएको पेश्कीमध्ये करिब २७ करोड रुपैयाँ लामो समयसम्म सेटल हुन नसकेको अनुसन्धानमा उल्लेख छ। यही पुरानो बक्यौता व्यवस्थापन गर्ने क्रममा गुण एयरलाइन्ससहित विभिन्न संस्थालाई माध्यम बनाएर नयाँ कर्जा प्रवाह तथा रकम स्थानान्तरण गरिएको सरकारी पक्षको दाबी छ।
अभियोगपत्रमा बैंकको कर्जा स्वीकृति प्रक्रियामा आवश्यक कागजात पूरा नगरी तथा धितो मूल्यांकनसम्बन्धी प्रक्रिया पालना नगरी कर्जा प्रवाह गरिएको आरोप पनि लगाइएको छ। कर्जा स्वीकृत गर्दा बैंकिङ नियमअनुसार पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया र आवश्यक कागजातको परीक्षणमा कमजोरी भएको अनुसन्धानकर्ताको निष्कर्ष रहेको उल्लेख छ।
त्यस्तै, कर्जा जुन प्रयोजनका लागि स्वीकृत गरिएको थियो, रकम त्यसै प्रयोजनमा प्रयोग नभएको विषयलाई पनि अभियोगपत्रमा प्रमुख आधार बनाइएको छ। गुण एयरलाइन्सलाई जहाजको इन्जिन मर्मत तथा सञ्चालन खर्चका लागि कर्जा उपलब्ध गराइएको भनिए पनि रकम पुरानो दायित्व मिलानमा प्रयोग भएको सरकारी पक्षको दाबी छ।
अनुसन्धानकर्ताले पुरानो बक्यौता मिलान गर्न नयाँ कर्जाको रकम प्रयोग गरिएको प्रक्रियालाई ‘लेयरिङ’को रूपमा व्याख्या गरेका छन्। बैंकबाट एक संस्थालाई प्रवाह भएको रकम विभिन्न खातामार्फत अर्को संस्थामा स्थानान्तरण हुँदै पुनः बैंकसँगको पुरानो दायित्व मिलानमा प्रयोग भएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।
यस प्रकरणमा शेरचनसहित प्रभु बैंकका तत्कालीन उच्च अधिकारी तथा सम्बन्धित व्यवसायीहरूलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ। सरकारी पक्षले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ अन्तर्गत प्रतिवादीहरूविरुद्ध बिगो, जरिवाना तथा कैद सजायको मागदाबी गरेको छ।
अदालतको आदेशपछि शेरचनलाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरिएको हो। मुद्दामा संलग्न अन्य प्रतिवादीको हकमा पनि अदालतले उनीहरूको भूमिका, प्रमाण तथा कानुनी आधारका आधारमा आवश्यक आदेश दिने प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।
यद्यपि, अदालतले कुनै प्रतिवादीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गर्नु दोषी ठहर गरेको अर्थमा हुँदैन। पुर्पक्षका क्रममा प्रमाण तथा दुवै पक्षका कानुनी तर्कको परीक्षण हुनेछ र मुद्दाको अन्तिम फैसला हुन बाँकी छ। अन्तिम फैसला नभएसम्म प्रतिवादीमाथि लगाइएका आरोपलाई आरोपकै रूपमा बुझ्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
प्रभु बैंकसँग जोडिएको यस प्रकरणले बैंकको कर्जा प्रवाह, सञ्चालक समितिको स्वीकृति, धितो मूल्यांकन तथा कर्जाको वास्तविक प्रयोजनलगायतका विषयलाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ। अब अदालतमा हुने सुनुवाइ र प्रमाण परीक्षणपछि मात्र शेरचनसहितका प्रतिवादीमाथि लगाइएका आरोपको अन्तिम कानुनी टुंगो लाग्नेछ।
