वर्तमान सरकार गठन भएको ६ महिनाको अवधिमा नेपालमा वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता बढेको देखिए पनि प्रतिबद्ध रकमलाई वास्तविक लगानी र उत्पादनमा रूपान्तरण गर्ने चुनौती कायमै रहेको छ । उद्योग विभागको तथ्यांकअनुसार चैतदेखि भदौसम्म मात्रै २६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) प्रतिबद्धता आएको छ ।
चैतमा १ अर्ब १२ करोड ९२ लाख रुपैयाँको प्रतिबद्धता आएकोमा वैशाखमा करिब ३ अर्ब, जेठमा २ अर्ब २९ करोड, असारमा १० अर्ब ३८ करोड, साउनमा ४ अर्ब ७७ करोड २८ लाख र भदौमा ६ अर्ब ३५ करोड १५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामै ११ अर्ब १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको विभागले जनाएको छ ।
सरकार गठनपछि विदेशी लगानीकर्ताको मनोबलमा देखिएको सुधारमा लगानी स्वीकृति प्रक्रियालाई सहज बनाइनुलाई मुख्य कारण मानिएको छ । विशेषगरी स्वचालित प्रणालीबाट लगानी स्वीकृति हुने व्यवस्था लागू भएपछि साना तथा प्रविधिमा आधारित विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न सहज भएको छ ।
अघिल्लो अन्तरिम सरकारले १०२ प्रकारका व्यवसायमा स्वचालित प्रणालीमार्फत विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । वर्तमान सरकारले पनि उक्त व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका १ हजार १ सय १६ उद्योगमध्ये ८ सय ९७ उद्योग स्वचालित प्रणालीमार्फत दर्ता भएका थिए ।
यद्यपि, लगानी प्रतिबद्धता बढ्दैमा सोही बराबरको रकम नेपाल भित्रिएको वा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग भएको मान्न नसकिने भएकाले वास्तविक पुँजी प्रवाह महत्वपूर्ण हुने जानकारहरू बताउँछन् । प्रतिबद्धता र वास्तविक लगानीबीचको ठूलो अन्तर हटाउन लगानी स्वीकृतिपछिका प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
अर्थविद्हरूले पछिल्ला कानुनी सुधारले नेपालमा लगानी वातावरण सुधारतर्फ सकारात्मक संकेत गरेको बताएका छन् । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन संशोधनसहित लगानीसँग सम्बन्धित अन्य कानुनमा समेत सुधारको तयारी भइरहेकाले आगामी दिनमा निजी क्षेत्र तथा विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास बढ्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
तर, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा सुधारका संकेत देखिए पनि सरकारी तहबाट परिचालन हुने वैदेशिक अनुदान र ऋणको अवस्था भने कमजोर देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ६१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेकोमा असोज १९ गतेसम्म ५ अर्ब ८२ करोड ८ लाख रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको छ । यो कुल लक्ष्यको ९.४३ प्रतिशत मात्रै हो ।
गत आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ३१ अर्ब २६ करोड ४१ लाख रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको थियो । यसले विदेशी सहायता परिचालनमा समेत सरकारले प्रभावकारी पहल गर्नुपर्ने देखाएको छ ।
समग्रमा भने नेपालमा वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धताको वृद्धिदर अझै उत्साहजनक छैन । आव २०८२/८३ मा ५८ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो, जुन अघिल्लो वर्षको करिब ६५ अर्ब रुपैयाँभन्दा कम हो ।
क्षेत्रगत रूपमा गत आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै २३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । पर्यटनमा १३ अर्ब ९९ करोड, सेवामा ४ अर्ब ९१ करोड, उत्पादनमा ३ अर्ब ९१ करोड र सूचना प्रविधिमा २ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रतिबद्धता आएको विभागको तथ्यांक छ ।
हालसम्म विदेशी लगानीबाट ५ हजार ८ सयभन्दा बढी उद्योग दर्ता भइसकेका छन् भने स्वीकृत विदेशी लगानीको कुल रकम ६ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ । अब सरकारसामु बढ्दो प्रतिबद्धतालाई वास्तविक पुँजी प्रवाह, रोजगारी सिर्जना र उत्पादन वृद्धिमा रूपान्तरण गर्ने चुनौती रहेको छ ।
