सरकारले विद्युत् उत्पादन हुने पूर्वाधार र बजारको सुनिश्चितता नगरी जथाभावी विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) नगर्ने नीति अघि सारेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले आवश्यकताका आधारमा मात्र पीपीए गर्ने र विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा खपतबीच सन्तुलन कायम गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाइने बताएका छन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले आवेगमा पीपीए गर्दै जाने हो भने भविष्यमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा नै संकट आउन सक्ने बताए । उत्पादन बढ्दै गए पनि त्यसअनुसार विद्युत् खपत र बजार विस्तार हुन नसके त्यसको आर्थिक भार निजी क्षेत्रसँगै राज्य र सर्वसाधारणमाथि समेत पर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
जलविद्युत् आयोजनामा सर्वसाधारणको समेत ठूलो लगानी रहेकाले आयोजना वित्तीय समस्यामा पर्दा जनताको लगानीसमेत जोखिममा पर्न सक्ने उनले बताए । त्यसैले, कुन आयोजनालाई पीपीए दिने वा नदिनेभन्दा पनि किन दिने, कसरी दिने र राष्ट्रिय आवश्यकता के हो भन्ने आधारमा प्रणाली विकास गर्न लागिएको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार, पीपीएका लागि आवश्यकतामा आधारित प्रारम्भिक तयारी पूरा भइसकेको छ । आरसीओडी अर्थात् व्यावसायिक विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने मितिसम्बन्धी निर्णय आगामी साता हुने सम्भावना रहेको उनले बताए । आगामी दिनमा पीपीएलाई राष्ट्रिय लक्ष्य र प्राथमिकताका आधारमा अघि बढाइने सरकारको तयारी छ ।
पीपीए प्रक्रियामा निजी क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित रूपमा समेट्ने तयारीसमेत भइरहेको छ । यसका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् नियमन आयोग र विद्युत् विकास विभागसँग आवश्यक छलफल भइरहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।
विद्युत् क्षेत्रमा उत्पादनसँगै प्रसारण पूर्वाधारलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । हरेक वर्ष प्रसारण लाइन निर्माणमा राज्यले मात्रै लगानी गर्न सक्ने अवस्था नरहेकाले निजी क्षेत्रलाई समेत प्रसारण पूर्वाधारमा सहभागी गराउने प्रक्रिया अघि बढाइएको उनको भनाइ छ ।
प्रसारण लाइन निर्माणमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडल सुरु भइसकेको र ‘ह्विलिङ चार्ज’को व्यवस्थाले यस्ता आयोजनालाई बैंकयोग्य बनाउन सहयोग गर्ने मन्त्री श्रेष्ठले बताए । ‘बुट’ प्रणालीअन्तर्गत प्रसारण आयोजना २५ वर्षसम्म सञ्चालन गर्ने व्यवस्था रहने भएकाले यसबाट निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणका लागि दीर्घकालीन लगानीको अवसर सिर्जना हुने उनको भनाइ छ ।
सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण लाइन मास्टर प्लानसमेत तयार गरिरहेको छ । मास्टर प्लानअनुसार प्रसारण आयोजनाका लागि पारदर्शी रूपमा आह्वान गरिने र निजी क्षेत्रले प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरिनेछ । ह्विलिङ चार्ज निर्धारण भएपछि प्रसारण पूर्वाधारमा लगानीको प्रतिफल र सञ्चालन प्रणाली थप व्यवस्थित हुने अपेक्षा सरकारको छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् व्यापारलाई पनि निजी क्षेत्र तथा सर्वसाधारणको लगानी विस्तार गर्ने महत्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा अघि बढाउने बताए । विद्युत् व्यापारका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था पूरा गरी कारोबार सुरु गर्न सके उत्पादन, प्रसारण र खपतबीच सन्तुलन कायम गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ ।
विगतमा आवेदनकै आधारमा आयोजनाका लाइसेन्स वितरण हुँदा एउटै नदी तथा खोलामा अत्यधिक आयोजना केन्द्रित भएको समस्या देखिएको उनले बताए । अहिले धेरै नदी बेसिन ‘प्याक’ भइसकेकाले लाइसेन्सिङ प्रणालीमा समेत पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ ।
सरकारले अब विद्युत् क्षेत्रलाई उत्पादनमा मात्र सीमित नराखी प्रसारण, वितरण र विद्युत् व्यापारसम्म निजी क्षेत्र तथा आम नागरिकको सहभागिता विस्तार गर्ने नीति लिएको छ । यसबाट विद्युत् क्षेत्रमा लगानीको दायरा विस्तार हुनुका साथै सुरक्षित र दीर्घकालीन लगानीका नयाँ अवसर सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
