अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) ले रसुवामा भदौ १० गते आएको भोटेकोशी नदीको बाढीले प्रत्यक्ष भौतिक क्षतिसँगै रोजगारी र श्रमिकको आम्दानीमा गम्भीर असर पारेको जनाएको छ । संगठनले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा बाढी प्रभावित क्षेत्रमा मात्रै नभई यातायात, व्यापारिक मार्ग र आपूर्ति शृंखलामा परेको क्षतिका कारण देशका विभिन्न क्षेत्रका श्रमिक तथा व्यवसाय प्रभावित भएको उल्लेख गरेको छ ।
आईएलओका अनुसार बाढीको प्रत्यक्ष प्रभाव परेको चार किलोमिटर क्षेत्रभित्र मात्रै करिब २१ हजार ४ सय कार्यरत जनशक्ति बसोबास गर्छन् । सडक तथा बजार सञ्चालनमा अवरोध भएपछि उनीहरू नियमित काममा फर्कन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आईएलओ नेपालका निर्देशक नुमान ओज्कानले विपद्को असर बाढी प्रभावित क्षेत्रमा मात्र सीमित नरहेको बताएका छन् । यातायात, विद्युत् र व्यापारिक मार्गमा पुगेको क्षतिले आपूर्ति शृंखला र बजार प्रभावित हुँदा टाढाका श्रमिक तथा उद्योग–व्यवसायमा समेत यसको असर परेको उनको भनाइ छ ।
बाढीबाट पर्यटन, कृषि, यातायात तथा साना उद्योगमा आबद्ध श्रमिकहरू बढी प्रभावित भएका छन् । गाइड, पोर्टर, होटल तथा रेस्टुरेन्टका कर्मचारी, चालक र कृषि श्रमिकले रोजगारी तथा आम्दानी गुमाएका छन् । सडक तथा बजारसम्मको पहुँच अवरुद्ध हुँदा उत्पादन तथा सामान बिक्रीमा समेत समस्या देखिएको छ ।
नेपाल–चीन व्यापारिक कोरिडोरमा परेको क्षतिले समस्या थप गम्भीर बनाएको आईएलओको अध्ययनले देखाएको छ । नेपालले चीनबाट गर्ने कुल आयातको करिब २२ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने रसुवागढी र तातोपानी नाका प्रभावित भएपछि आयात–निर्यातसँग जोडिएका गतिविधि सुस्ताएका छन् । यसबाट भन्सार र यातायात क्षेत्रमा मात्र नभई थोक तथा खुद्रा व्यापार, निर्माण, उत्पादन र प्रशोधन उद्योगमा कार्यरत श्रमिकसमेत प्रभावित भएका छन् ।
नेपालमा ठूलो संख्यामा श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत रहेकाले विपद्का बेला उनीहरू थप जोखिममा पर्ने गरेका छन् । पर्याप्त बचत तथा सामाजिक सुरक्षा नभएका ज्यालादारी मजदुर, साना व्यवसायी तथा घरमै सञ्चालित व्यवसायमा निर्भर परिवारको आम्दानी अचानक रोकिँदा उनीहरू आर्थिक संकटमा परेका छन् ।
प्रतिवेदनले महिला श्रमिकले रोजगारी गुमाउनुका साथै घरभित्रको बेतलबी हेरचाहको जिम्मेवारीसमेत वहन गर्नुपरेको जनाएको छ । परिवारको आम्दानी घट्दा बालबालिकालाई बालश्रममा धकेलिने जोखिमसमेत बढेको आईएलओको चेतावनी छ ।
यस विपद्ले जोखिममा रहेका किसान, विपन्न तथा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकमा बीमाको पहुँच कमजोर रहेको तथ्यसमेत उजागर गरेको छ । जोखिमयुक्त क्षेत्रमा सुलभ टर्म इन्स्योरेन्स वा लघुबीमाको पहुँच विस्तार गर्न सके विपद्बाट प्रभावित परिवारलाई पुनः जीविकोपार्जन सुरु गर्न आर्थिक आधार मिल्ने विज्ञहरूको भनाइ छ ।
आईएलओले प्रभावित परिवार तथा साना व्यवसायलाई तत्काल प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन, रोजगारी सिर्जना हुने गरी पुनर्निर्माणका काम अघि बढाउन तथा सीप विकास र नयाँ रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । साथै, जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका श्रमिक र परिवारका लागि सामाजिक सुरक्षा तथा बीमाको पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि देखिएको छ ।
यसैबीच, बाढी र पहिरोका कारण ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको छ । घर, खेतीयोग्य जमिन, सडक, पुल र विद्युत् पूर्वाधारमा क्षति पुगेपछि प्रभावित परिवारको जीविकोपार्जन पुनःस्थापनामा दीर्घकालीन चुनौती थपिएको छ । यस्तो अवस्थामा म्यादी बीमाजस्ता सरल र सुलभ बीमा योजनाको पहुँच विस्तार गर्न सके विपद्पछिको आर्थिक पुनरुत्थानमा महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
