विश्वव्यापी आर्थिक स्वतन्त्रताको सूचीमा नेपालको स्थान एक तह खस्किएको छ । क्यानाडास्थित फ्रेजर इन्स्टिच्युटसँगको सहकार्यमा समृद्धि फाउन्डेशनले बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘इकोनोमिक फ्रिडम अफ द वर्ल्डः २०२६’ प्रतिवेदनअनुसार नेपाल १६५ देशमध्ये ९०औं स्थानमा परेको हो । अघिल्लो वर्ष नेपाल ८९औं स्थानमा थियो ।
वरीयतामा गिरावट आए पनि नेपालको समग्र आर्थिक स्वतन्त्रता अंकमा भने सामान्य सुधार भएको छ । १० पूर्णांकमा नेपालले ६.५९ अंक प्राप्त गरेको छ, जुन अघिल्लो प्रतिवेदनको ६.५८ अंकभन्दा ०.०१ अंक बढी हो। समृद्धि फाउन्डेशनले नेपालमा यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न थालेको १९औं वर्ष हो ।
प्रतिवेदनले कोभिड–१९ महामारीका कारण कमजोर बनेको नेपालको आर्थिक स्वतन्त्रता महामारीपूर्वकै अवस्थामा फर्किएको देखाएको छ । सन् २०१९ मा नेपालको अंक ६.५२ थियो भने महामारीको प्रभावका कारण सन् २०२० मा घटेर ६.३१ मा पुगेको थियो ।
आर्थिक स्वतन्त्रता मापनका पाँच प्रमुख सूचकमा भने नेपालको प्रदर्शन मिश्रित देखिएको छ । सरकारको आकारसम्बन्धी सूचकमा नेपाल ७.२५ अंकसहित ५१औं स्थानमा छ । अघिल्लो वर्ष ७.२९ अंकसहित नेपाल ४९औं स्थानमा थियो ।
कानुनी प्रणाली तथा सम्पत्तिको अधिकारसम्बन्धी सूचकमा नेपालको अवस्था अझ कमजोर बनेको छ । अघिल्लो वर्ष ४.९२ अंकसहित ९१औं स्थानमा रहेको नेपाल यसपटक ४.८२ अंकसहित ९६औं स्थानमा पुगेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार स्वतन्त्रतामा भने नेपालले सुधार गरेको छ । अघिल्लो वर्ष ६.२१ अंकसहित १२६औं स्थानमा रहेको नेपाल यसपटक ६.३९ अंकसहित ११७औं स्थानमा उक्लिएको छ । यसले व्यापार सहजीकरणतर्फ केही सकारात्मक प्रगति भएको देखाएको छ ।
सबल तथा स्थिर मुद्राको सूचकमा नेपालको अंक ७.३७ बाट बढेर ७.५७ पुगेको छ । यद्यपि अन्य मुलुकको सुधारका कारण नेपालको वरीयता ९६औं स्थानबाट १०१औं स्थानमा झरेको छ ।
व्यावसायिक तथा बजार नियमनको क्षेत्रमा पनि नेपालको अवस्था खस्किएको छ । यस सूचकमा नेपाल ७.१२ अंकसहित ३७औं स्थानबाट ६.९० अंकसहित ५०औं स्थानमा पुगेको छ । कुल २४ उपसूचकमध्ये सातमा सुधार, छ वटामा गिरावट र ११ वटामा स्थिरता देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये भारत ८८औं स्थानमा रहँदा नेपालभन्दा दुई स्थान अगाडि छ । चीन ११०औं र रुस १४३औं स्थानमा छन् ।
विश्व वरीयतामा हङकङ पहिलो स्थानमा यथावत् रहँदा स्विट्जरल्यान्ड, सिंगापुर, न्युजिल्यान्ड, अमेरिका, आयरल्यान्ड, डेनमार्क, अस्ट्रेलिया र मौरिसस शीर्ष स्थानमा छन् । फिनल्यान्ड, नेदरल्यान्ड्स र बेलायतले पनि शीर्ष १० मा स्थान बनाएका छन् । भेनेजुएला भने अन्तिम स्थानमा छ ।
प्रतिवेदनले आर्थिक स्वतन्त्रता र समृद्धिबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको देखाएको छ । सन् २०२४ मा आर्थिक स्वतन्त्रताको शीर्ष २५ प्रतिशत मुलुकको औसत प्रतिव्यक्ति आय ६५ हजार ५९६ अमेरिकी डलर रहेको थियो । तल्लो २० प्रतिशत मुलुकमा यस्तो आय ९ हजार ५५२ डलर मात्रै थियो ।
नेपालका लागि निजी सम्पत्तिको सुरक्षा, विधिको शासन, खुला व्यापार र पारदर्शी नियमनमा थप सुधार आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । व्यापार सहजीकरणमा सुधार भए पनि कानुनी शासन बलियो बनाउने, सम्पत्तिको अधिकार सुरक्षित गर्ने तथा अनावश्यक प्रशासनिक नियमन घटाउनेतर्फ ठोस नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको निष्कर्ष प्रतिवेदनको छ ।
