नेपाल र भारतबीच ऊर्जा सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउने उद्देश्यका साथ विद्युत् आयात-निर्यात क्षमता उल्लेखनीय रूपमा विस्तार गर्ने सहमति भएको छ। पोखरामा सम्पन्न नेपाल-भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति (जेएससी) को १३औँ बैठकले सीमापार विद्युत् प्रसारण पूर्वाधार सुदृढ गर्दै व्यापारको दायरा बढाउने विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको हो।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार बैठकले ढल्केवर-मुजफ्फरपुर र ढल्केवर-सीतामढी ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत हुने विद्युत् आदान-प्रदानको क्षमता विस्तार गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअनुसार नेपालले भारतबाट आयात गर्न सक्ने विद्युत् क्षमता हालको १,००० मेगावाटबाट बढाएर १,४०० मेगावाट पुर्याइनेछ भने भारततर्फ निर्यात क्षमता १,१०० मेगावाटबाट वृद्धि गरी १,६५० मेगावाटसम्म पुर्याइनेछ। संयुक्त प्राविधिक टोलीले गरेको अध्ययनका आधारमा यो निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
बैठकमा नेपालका ऊर्जा सचिव सरिता दवाडी र भारतका विद्युत् सचिव पंकज अग्रवालले संयुक्त रूपमा अध्यक्षता गरेका थिए। छलफलमा दुई देशबीचको ऊर्जा सहकार्य, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण, विद्युत् व्यापार विस्तार तथा जलविद्युत् आयोजनाको प्रगति सम्बन्धी विषयमा विस्तृत समीक्षा गरिएको थियो।
बैठकले नेपालको चमेलिया र भारतको जौलजीवीलाई जोड्ने २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) पनि अनुमोदन गरेको छ। उक्त प्रसारण लाइन सन् २०२८ को डिसेम्बरसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ। यस परियोजनाले पश्चिम नेपाल र भारतबीच ऊर्जा आदान–प्रदानलाई थप सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यसैगरी इनरुवा-न्यु पूर्णिया तथा दोधोधरा (न्यू लम्की)–बरेली ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणलाई पनि तीव्रता दिने सहमति भएको छ। यसका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र पावर ग्रिड कर्पोरेशन अफ इन्डियाबीच यसअघि सम्पन्न संयुक्त उपक्रम तथा शेयरधनी सम्झौताअनुसार संयुक्त कम्पनी स्थापना प्रक्रिया शीघ्र अघि बढाइने निर्णय गरिएको छ।
नेपालबाट आगामी दशकमा थप विद्युत् भारत निर्यात गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्यलाई ध्यानमा राख्दै मोतिहारी-निजगढ ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको डीपीआर पनि स्वीकृत गरिएको छ। साथै, मुजफ्फरपुर-ढल्केवर प्रसारण लाइनमा उच्च क्षमताको एचटीएलएस कन्डक्टर जडान गरी विद्युत् वहन क्षमता बढाउने प्रस्तावलाई समेत अनुमोदन गरिएको छ। लखनउ-कोहलपुर/लम्ही ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणका विषयमा थप प्राविधिक अध्ययन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
नयाँ बुटवल-गोरखपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण प्रगतिबारे पनि बैठकमा समीक्षा गरिएको थियो। नेपालतर्फको प्रसारण लाइन आगामी अगस्टभित्र सम्पन्न हुने तथा नयाँ बुटवल सबस्टेशनको ४०० केभी संरचना सन् २०२७ को डिसेम्बरसम्म तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ। त्यस अवधिसम्म उक्त लाइनलाई २२० केभी क्षमतामै सञ्चालन गर्ने प्राविधिक समझदारी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रारम्भिक चरणमा यस प्रसारण लाइनमार्फत नेपालले भारतबाट १३० मेगावाटसम्म विद्युत् आयात गर्न तथा २०० मेगावाटसम्म निर्यात गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। आवश्यक पूर्वाधार पूर्ण रूपमा तयार भएपछि यसको क्षमता क्रमशः विस्तार गरिने योजना रहेको छ।
नेपाल र भारतबीच सन् २०१४ मा भएको विद्युत् व्यापार सम्झौतापछि गठन गरिएको सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति (जेएससी) र सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदल (जेडब्लुजी) ले नियमित रूपमा ऊर्जा सहकार्य, सीमापार प्रसारण पूर्वाधार तथा विद्युत् व्यापारसँग सम्बन्धित योजनाको समीक्षा गर्दै आएका छन्। पछिल्लो बैठकका निर्णयहरूले दुवै देशबीच ऊर्जा साझेदारीलाई अझ सुदृढ बनाउनुका साथै नेपालको जलविद्युत् उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विस्तार गर्ने मार्ग थप फराकिलो हुने अपेक्षा गरिएको छ।
